मुंबई : दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा, केंद्र सरकारचे तीन नव्या कृषी कायद्यांना विरोधात सोमवारी (ता.२५) आझाद मैदानावर ‘संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा’ने जाहीर सभेद्वारे जोरदार शक्ती प्रदर्शन केले. यानंतर राज्यपालांना निवेदन दिले जाणार होते, मात्र ते गोवा दौऱ्यावर गेल्याने येथे नाराजी व्यक्त करण्यात आली. 

यासभेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मंत्री बाळासाहेब थोरात, मंत्री सुनील केदार, मंत्री जितेंद्र आव्हाड, ज्येष्ठ शेतकरी नेते हणन्न मौला, शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील, ज्येष्ठ नेते नरसय्या आडम, किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, राज्य अध्यक्ष किसन गुजर, राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले, समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी, ज्येष्ठ पत्रकार पी साईनाथ, माजी न्यायाधीश बी. जे. कोळसे पाटील, कामगार नेते भाई जगताप, तिस्ता सेटलवाड आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

यावेळी बोलताना श्री. पवार म्हणाले,‘‘पंजाब, हरियाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेशचा पश्‍चिम भागातील शेतकऱ्यांनी गेल्या ६० दिवसांपासून शांततेच्या मार्गाने एक अभूतपूर्व आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाहाराष्ट्रातून पाठिंबा देण्यासाठी आपण येथे आलो आहोत. ही लढाई सोपी नाही. ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, त्यांना देशातील कष्टकरी आणि शेतकऱ्यांबद्दल कवडीचीही आस्था नाही.  साठ दिवस झाले, थंडी-वाऱ्याचा विचार न करता शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. देशातील प्रधानमंत्र्यांनी त्यांची चौकशी तरी केली का? आंदोलनात पंजाबचा शेतकरी आहे. तो काय पाकिस्तानी आहे? पंजाबचा शेतकरी काय साधा शेतकरी आहे? स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात जबरदस्त किंमत देणारा, स्वातंत्र्या नंतर चीन असो, पाकिस्तान असो, यांनी हल्ला केल्यानंतर या देशाची रक्षण करणारा आणि संबंध १२० कोटी लोकांचे दोन वेळेचे अन्न देणारा हा बळीराजा हा माझ्या पंजाब, हरियाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेशसह अन्य राज्यातला आहे. या शेतकऱ्यांबद्दल नाकारर्तेपणाची भूमिका आज केंद्र सरकार घेत आहे, याचा निषेध करण्याची गरज आहे.’’ 

‘‘आज म्हणणं काय आमचं? कायद्याच्या संबंधीची भूमिका घेतली. २००३ मध्ये कायद्याची चर्चा सुरू झाली. त्यावेळी आमचं कुणाचं सरकार नव्हतं. नंतर संसदेत हा विषय निघाला, २००३ची चर्चा सुरू ठेवावी, या दृष्टीने मागणी झाली. मी स्वत: देशातील सर्व शेती मंत्र्यांची बैठक तीनदा बोलविली. आणि कृषी कायद्यासंदर्भातील चर्चा सुरू केली. आमच्या काळात ती चर्चा संपली नाही. भाजपाचं राज्य आले आणि त्या राजवटीत या कायद्याच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीसाठी त्यांनी लक्ष घातले. चर्चा न करता कायदे आणले. संसदेत तो कायदा आणला. एका दिवसात, एका अधिवेशनात तीन कायदे मांडले आणि सांगितले हे तीनही कायदे आजच्या आज मंजूर झाले पाहिजे. यावेळी विरोधी पक्षाचे नेते गुलाब नबी आझाद यांच्या सह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले, की या कायद्यांची चर्चा आम्हाला करायची आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनावर काही विपरीत परिणाम होणार असेल, तर मी बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. सविस्तर चर्चा केली पाहिजे. पण सरकारने सांगितले, की आजच्या आज हे तीनही कायदे मंजूर केले पाहिजे. शेवटी हेच सांगण्यात आले, की या कायद्यांच्या सविस्तर चर्चा करण्यासाठी संसदेत स्वतंत्र सिनेट कमिटी असते, त्या समितीकडे हा कायदा पाठवा. सर्व चर्चा तेथे होईल. या समितीत सर्व पक्षांचे नेते असतात. शक्यता समितीतील चर्चा एकमताने होते आणि नंतर कायदे एकमताने संमत होतात. शेती कायद्यासाठी हा मार्ग होता. पण केंद्र सरकारने स्वच्छ भूमिका घेतली. चर्चा नाही, कमिटी नाही. हा कायदा आम्ही मांडलेला ‘जशाचा, तसा’ अशी भूमिका घेतली. लोकांनी त्याला विरोध केला आणि चर्चा न करता हे तीनही कायदे मंजूर झाले म्हणून जाहीर करून टाकले, हा घटनेचा अपमान आहे.’’ 

श्री. पवार म्हणाले,‘‘आज संबंध देशातील शेतकरी म्हणतो, हे कायदे तुम्ही रद्द करा, बाजूला ठेवा आणि त्यानंतर काही चर्चा करायची असेल, तर त्यासाठी चर्चा करायची तयारी आहे. त्यासाठी बसायची तयारी आहे. कुठल्याही सुधारणा करायच्या असतील, त्या करू नका असे कोणी म्हणणार नाही. पण शेतकऱ्यांना मूलभूत किमतीचा जो आधार आहे, ज्याला आपण किमान आधारभूत मूल्य म्हणतो. त्या संबंधित तरतूद याच्याशी तडजोड होणार नाही. उत्पादन खर्चाचा विचार करून त्याच्या मालाची किंमत मिळाली पाहिजे, ती किंमत ठरविली पाहिजे आणि त्याच्या खाली बाजारभाव गेले, तर सरकारने खरेदीसाठी उतरले पाहिजे, याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.’’ 

‘‘मी स्वत: दहा वर्ष अन्न मंत्री म्हणून बघितले. पंजाबमधल्या शेतकऱ्यांनी संपूर्ण हिन्दुस्तानला पुरेल एवढा गहू दिला, तांदूळ दिला. त्या वेळच्या पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी सांगितले, १०० टक्के खरेदी करा, आजचे सरकार १०० टक्के खरेदी करायला तयार नाही. आजचं सरकार किमती पडल्यानंतर, त्यातून शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी मार्केटमध्ये उतरायला तयार नाही आणि शेतकऱ्याचे जीवन उद्ध्वस्त करतायत,’’ अशी टीका श्री. पवार यांनी केली. 

मंत्री थोरात म्हणाले,‘‘दिल्लीतील शेतकरी अभूतपूर्व आंदोलन करत आहे. तीन कृषी कायद्यांवर चर्चा मागणाऱ्या खासदारांना निलंबित करून ते पास करण्यात आले. त्या विरोधात पंजाब, हरियानातील शेतकरी रस्त्यावर आले. आज शेतकऱ्याच्या प्रत्येक घरात कृषी कायद्यांची चर्चा सुरू आहे. आधारभूत किंमत राहणार नाही आणि स्वस्त धान्याची दुकानेही राहणार नाहीत. हे तीनही कायदे भांडवलदारांकरिता केले गेले. नफेखोर आणि साठेबाजांकरिता केलेले आहेत. हे कायदे रद्द झाले पाहिजे, ही आपली सर्वांची मागणी आहे. आपला एल्गार आहे.’’ 

शेकापचे आमदार पाटील म्हणाले,‘‘दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून आम्ही सर्व एकत्र आलो आहोत. केंद्र सरकारने शेतीच्या प्रत्येक मालाला उसाप्रमाणे हमीभाव लावला पाहिजे. ते सर्व उत्पादन सरकारने खरेदी केले पाहिजे. राज्य सरकारने आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावावर प्रलंबित असलेली जमिनी नोंदणी करावी.’’ याप्रसंगी मान्यवरांनी केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलक आणि कृषी कायद्यांप्रश्‍नी घेतलेल्या भूमिकेचा निषेध व्यक्त करत आपले विचार व्यक्त केले. 
 

डॉ. नवले म्हणाले,‘‘शेतकरी आंदोलनाचे लोण संपूर्ण देशात पसरत आहे. भाजपच्या लोकांनी दिल्लीतील आंदोलनकर्ते शेतकरी हे पाकिस्तान, चीनचे आहेत, असे हिनवले. आजच्या आपल्या आंदोलनातही शेतकरी नाहीत असे ते म्हणत आहेत. केंद्र सरकारने आणलेले कायदे चार कारणांसाठी आणलेले आहेत. या कायद्यांच्या चारित्र्याचा अभ्यास करा. कार्पोरेट घराण्यांना शेतीमाल खरेदीची अडचण होती. बाजार समितीत त्यांना जाता येत नव्हते. शेतीमाल साठवण्याची अडचण होती. अत्यावश्‍यक वस्तू कायद्यामुळे शेतीमालाचे साठे कार्पोरेट कंपन्यांना करता येत नव्हते. त्यांना अडचण होती. करार करण्याची चौकट नव्हती. कार्पोरेट कंपन्यांना ज्या ज्या अडचणी होत्या त्या दूर करण्यासाठी हे कायदे आणले गेले. बात शेतकऱ्यांच्या बेड्या तोडण्याची आहे, मात्र चाल शेतकऱ्यांना कार्पोरेट कंपन्यांचे गुलाम करण्याचे अधिकार देण्याची आहे. जोपर्यंत हे संबंध कायदे रद्द होत नाही, तोपर्यंत ‘जबतक कानून वापसी नही, तबतक घर वापसी नही’ हा दिल्लीचा संकल्प आहे. ‘जबतक आंदोलन यशस्वी नहीं, तबतक आंदोलनसे घरवापसी नहीं’ हा महाराष्ट्राचा संकल्प आहे. राज्यातही आदिवासींच्या नावावर झाल्या पाहिजे, हा आमचा आग्रह आहे.’’

राज्यपालांना कंगणाला भेटायला वेळ, पण.. 
राज्यपालांना भेटून आज निवेदन दिले जाणार होते. महाराष्ट्राच्या इतिहासात आम्हाला असे राज्यपाल भेटले नाही. इथे लाखोंच्या संख्ये लोक येणार आहेत. राज्यपालांना भेटून फक्त निवेदन देणार आहेत. मात्र, राज्यपाल गेले गोव्याला. त्यांना कंगणाला भेटायला वेळ आहे, मात्र शेतकऱ्याला भेटायला वेळ नाही. राज्याच्या राज्यपालांची ही नैतिक जबाबदारी होती, की त्या राज्यातील कष्टकरी, अन्नदाता या ठिकाणी फक्त निवेदन देण्यासाठी तुमच्याकडे येतोय. त्यांनी त्यास सामोरे जाणे अपेक्षित होते, कमीत कमी राजभवनात तरी बसायला हवे होते, तेही धैर्य त्यांनी दाखविले नाही, अशी नाराजी श्री. पवार यांनी व्यक्त केली. 

निवेदन फाडले
संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाच्या सभेनंतर राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांना शेतकऱ्यांच्या वतीने निवेदन देण्यात येणार होते. मात्र, राज्यपाल गोव्याला गेल्यामुळे निवेदन देता आले नाही. यामुळे संतप्त आंदोलनकर्त्यांनी तेथेच निवेदन फाडून निषेध व्यक्त केला.