‘पीएम-किसान’मध्ये महाराष्ट्राचा डंका 

पुणे : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत (पीएम-किसान) राज्याच्या कृषी खात्याने दिमाखदार कामगिरी आहे. राज्यातील एक कोटी पाच लाख शेतकऱ्यांना ११ हजार ६३३ कोटी रुपये मिळवून देत तीन पारितोषिके पटकावली आहेत. 

देशपातळीवर उत्कृष्ट काम करणारी राज्ये व निवडक जिल्ह्यांचा गौरव केंद्र शासनाकडून केला जाणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या उपस्थितीत आज (ता. २४) दिल्लीत एका खास समारंभाचे आयोजन केले आहे. त्यासाठी कृषिमंत्री दादा भुसे, कृषी सचिव एकनाथ डवले व कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. 

‘पीएम-किसान’ योजनेतून शेतकरी कुटुंबाला प्रतिहप्ता दोन हजार रुपये मिळतात. एका वर्षात तीन हप्ते या प्रमाणे सहा हजाराचा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. योजनेसाठी राज्यात आतापर्यंत एक कोटी १४ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. निवड करण्यात आलेल्या यादीतील पाच टक्के लाभार्थींची तपासणी करण्याची सूचना केंद्राने केली होती. त्यासाठी ४,६८,७४७ शेतकऱ्यांची यादी पुरवली गेली होती. या यादीतील ९९.५४ टक्के तपासणी पूर्ण करीत राज्याने प्रथम क्रमांक मिळवला. 

योजनेबाबत राज्यातून जवळपास ३८ हजार ९९१ तक्रारी आल्या होत्या. त्यापैकी २३ हजार ६३२ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला. त्याबद्दल देखील देशपातळीवर प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक जाहीर झाले आहे. यात पुणे जिल्ह्याने प्राप्त २२७८ पैकी २०६२ तक्रारींचा निपटारा केला; तर नगर जिल्ह्याने १०० टक्के तपासणी पूर्ण केली. त्यामुळे या जिल्ह्यांना आज विशेष पुरस्कार दिले जात आहेत. त्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. 

कृषी संचालक विकास पाटील (विस्तार व प्रशिक्षण) यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषीगणना उपायुक्त विनयकुमार आवटे, उपसंचालक डॉ. जयंत टेकाळे, सल्लागार श्रेणीक शहा, तंत्र अधिकारी संजय हिवाळे यांच्या चमुकडून या योजनेचे काम नेटाने केले जात आहे.  प्रतिक्रिया पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत राज्याच्या कृषी विभागाला तीन पुरस्कार मिळणे ही खूप आनंदाची बाब आहे. यामुळे क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांचा उत्साह वाढणार आहे. तथापि, अजून बरेच काम करणे बाकी आहे.  - एकनाथ डवले, कृषी सचिव 

राज्यात कोविड साथीचे संकट असतानाही कृषी विभागाने महसुल खात्याच्या मदतीने शेतकऱ्यांना सेवा देण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. राज्य शासनाला राज्य स्तरावर आणि दोन जिल्ह्यांना राष्ट्रीय स्तरावर जाहीर झालेले पुरस्कार ही या परिश्रमाचीच पावती आहे. हे पुरस्कार म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या सांघिक कामाचा गौरव म्हणावा लागेल. यामुळे कृषी व महसूल विभागाला शेतकऱ्यांच्या हितार्थ काम करण्यासाठी अजून प्रोत्साहन मिळेल.  - धीरज कुमार, कृषी आयुक्त