agriculture news in marathi, Maharashtra Government receiving complaints through various modes | Agrowon

मंत्रालयात तक्रारींचा पाऊस !

सिद्धेश्‍वर डुकरे
रविवार, 29 एप्रिल 2018

मुंबई : ग्रामपंचायत ते देश या पातळीवरील वैयक्‍तिक; तसेच सार्वजनिक बाबींशी निगडित विविध विषयांवरील हजारो तक्रारी राज्यातील नागरिक करीत आहेत.

सरकारच्या सर्व विभागांकडे रोज सरासरी तक्रारींचे दहा हजार अर्ज विविध पोर्टलच्या माध्यमातून प्राप्त होत आहे. पोर्टलचे पर्याय उपलब्ध असल्याने एकच तक्रार अनेक ठिकाणी करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असून, प्रश्‍न सुटण्याऐवजी तक्रारींच्या नोंदी ठेवून त्याचा पाठपुरावा करताना प्रशासनाची दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम प्रशासनाच्या गतिमानतेवर झाला आहे. 

मुंबई : ग्रामपंचायत ते देश या पातळीवरील वैयक्‍तिक; तसेच सार्वजनिक बाबींशी निगडित विविध विषयांवरील हजारो तक्रारी राज्यातील नागरिक करीत आहेत.

सरकारच्या सर्व विभागांकडे रोज सरासरी तक्रारींचे दहा हजार अर्ज विविध पोर्टलच्या माध्यमातून प्राप्त होत आहे. पोर्टलचे पर्याय उपलब्ध असल्याने एकच तक्रार अनेक ठिकाणी करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असून, प्रश्‍न सुटण्याऐवजी तक्रारींच्या नोंदी ठेवून त्याचा पाठपुरावा करताना प्रशासनाची दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम प्रशासनाच्या गतिमानतेवर झाला आहे. 

माहिती अधिकार कायद्याखाली (आरटीआय) ऑनलाइन; तसेच ऑफलाइन तक्रार नोंदवता येते, माहिती विचारता येते. राज्य सरकारने 'आपलं सरकार' हे ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले. हे मंत्रालय आणि जिल्हास्तरावर आहे. याशिवाय केंद्राचे पंतप्रधान ऑनलाइन पोर्टल आहे. याबरोबर मंत्रालयात भेट देऊनही तक्रारी देऊन त्याचा पाठपुरावा केला जातो.

विविध विभागांतील प्रश्‍नांसदर्भात आलेल्या तक्रारी त्या-त्या विभागातील नोंदणी शाखेत (रजिस्ट्री) पाठवल्या जातात. नोंदणी शाखेत नोंद केल्यानंतर तक्रारदारास मोबाईलवर संदेश जातो. त्यानंतर पुढील कार्यवाही होते. मात्र, एकापेक्षा जास्त पर्याय उपलब्ध असल्याने एकच तक्रार अनेक ठिकाणी केली जाते. याचे प्रमाण जवळजवळ आठ ते दहा टक्‍के इतके आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा गोंधळ उडत आहे.

अनेक तक्रारी प्रलंबित राहत आहेत. तक्रार करण्याचे पर्याय वाढले आहेत, तर प्रशासनातील मनुष्यबळ कमी होत आहे. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचारी यांचा गोंधळ उडत आहे. यासाठी माहिती अधिकार घटनात्मक अधिकार आहे. तो नाकारता येत नाही. इतर पर्यायांपैकी एकच सक्षम पर्याय ठेवून त्याचा उपयोग केला, तर अनेक प्रश्‍न नागरिकांचे सुटतील, असा विश्‍वास अधिकारी-कर्मचारी यांना वाटत आहे. 

गोंधळ वाढण्याची कारणे 

  • विविध प्रकारचे ऑनलाइन, ऑफलाइन पर्याय 
  • दिवसेंदिवस स्वस्त होणारे इंटरनेट यामुळे ऑनलाइन तक्रारींत वाढ 
  • विविध पर्याय असल्याने एकच तक्रार अनेक पोर्टलवर 
  • सेवा हमी कायद्याचा मानगुटीवर बडगा 
  • सरकारच्या विविध विभागांची संख्या : 32 
  • मंत्रालयात रोज येणाऱ्या एकूण तक्रारीची संख्या : सुमारे 10 हजार 
  • आरटीआयखाली माहिती देणे बंधनकारक कालावधी : 30 दिवस 
  • 'आपलं सरकार' याखाली तक्रारनिवारण कालावधी : 21 दिवस 

इतर ताज्या घडामोडी
पुणे विभागात गव्हाचा १ लाख ६८ हजार...पुणे  ः पुणे विभागात गव्हाच्या पेरण्या...
खासदार औद्योगिक महोत्सवाच्या माध्यमातून...नागपूर  ः खासदार औद्योगिक महोत्सवाच्या...
अकोला कृषी विद्यापीठात विद्यार्थ्यांचे...अकोला  : ‘कृषी’चे पदव्युत्तर शिक्षण हे...
तीन जिल्ह्यांत तूर विक्रीसाठी २९...नांदेड  ः मराठवाड्यातील नांदेड, परभणी,...
आळसंद येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना उद्‌...आळसंद, जि. सांगली : आळसंद (ता. खानापूर) येथे...
तीन जिल्ह्यांत सतरा लाख ४१ हजार क्विंटल...नांदेड  ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...
जावळी तालुक्यात वन्यप्राण्यांकडून... मेढा, जि. सातारा : जावळी तालुक्‍यात...
कातळावरील गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेतीचा...सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील कांदळगाव (ता. मालवण)...
सुरक्षित प्रवासासाठी प्रवाशांना सुविधा...नाशिक : प्रवाशांना अधिकाधिक सुविधा देऊन त्यांचा...
महाशिवरात्रीनिमित्त पुण्यात रताळी,...पुणे  ः गुलटेकडी येथील पुणे कृषी उत्पन्न...
बदलत्या हवामानात कृषी जैवविविधतेचे...संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कृषी जैवविविधता आणि अन्न...
हरितगृह वायू कोणते?मागील लेखामध्ये हरितगृह परिणाम म्हणजे काय, ते आपण...
जागतिक तापमानवाढीवर हरितगृह वायूंचा...सध्या सर्वत्र तापमानवाढीची चर्चा असली, तरी...
गिरणा परिसरात कांदा लागवडीकडे कलमेहुणबारे, जि. जळगाव  ः चाळीसगाव तालुक्‍यात...
घराघरांत पोचणार नळ कनेक्‍शन, बसणार मीटर...जळगाव  : जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील जनतेला...
जळगाव जिल्ह्यात कर्जमुक्ती योजनेतून...जळगाव : राज्यातील महाविकास आघाडी शासनाने महात्मा...
शेतकऱ्यांना सन्मानपूर्वक कर्जमुक्तीचा...अकोला ः शेतकरी कर्जदार नसून तो भूमीचा राजा आहे....
केंद्राच्या पथकाकडून लासलगावला कांदा...नाशिक  : कांद्याचे घसरते बाजार भाव पाहता...
`रेशीम प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी...औरंगाबाद : राज्यातील रेशीम उद्योगाच्या एकूणच...
अमरावती येथे जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांना...अमरावती ः जिल्हा परिषदेत आठवड्यातील दोन दिवस...