agriculture news in marathi, Maharashtra Government receiving complaints through various modes | Agrowon

मंत्रालयात तक्रारींचा पाऊस !
सिद्धेश्‍वर डुकरे
रविवार, 29 एप्रिल 2018

मुंबई : ग्रामपंचायत ते देश या पातळीवरील वैयक्‍तिक; तसेच सार्वजनिक बाबींशी निगडित विविध विषयांवरील हजारो तक्रारी राज्यातील नागरिक करीत आहेत.

सरकारच्या सर्व विभागांकडे रोज सरासरी तक्रारींचे दहा हजार अर्ज विविध पोर्टलच्या माध्यमातून प्राप्त होत आहे. पोर्टलचे पर्याय उपलब्ध असल्याने एकच तक्रार अनेक ठिकाणी करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असून, प्रश्‍न सुटण्याऐवजी तक्रारींच्या नोंदी ठेवून त्याचा पाठपुरावा करताना प्रशासनाची दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम प्रशासनाच्या गतिमानतेवर झाला आहे. 

मुंबई : ग्रामपंचायत ते देश या पातळीवरील वैयक्‍तिक; तसेच सार्वजनिक बाबींशी निगडित विविध विषयांवरील हजारो तक्रारी राज्यातील नागरिक करीत आहेत.

सरकारच्या सर्व विभागांकडे रोज सरासरी तक्रारींचे दहा हजार अर्ज विविध पोर्टलच्या माध्यमातून प्राप्त होत आहे. पोर्टलचे पर्याय उपलब्ध असल्याने एकच तक्रार अनेक ठिकाणी करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असून, प्रश्‍न सुटण्याऐवजी तक्रारींच्या नोंदी ठेवून त्याचा पाठपुरावा करताना प्रशासनाची दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम प्रशासनाच्या गतिमानतेवर झाला आहे. 

माहिती अधिकार कायद्याखाली (आरटीआय) ऑनलाइन; तसेच ऑफलाइन तक्रार नोंदवता येते, माहिती विचारता येते. राज्य सरकारने 'आपलं सरकार' हे ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले. हे मंत्रालय आणि जिल्हास्तरावर आहे. याशिवाय केंद्राचे पंतप्रधान ऑनलाइन पोर्टल आहे. याबरोबर मंत्रालयात भेट देऊनही तक्रारी देऊन त्याचा पाठपुरावा केला जातो.

विविध विभागांतील प्रश्‍नांसदर्भात आलेल्या तक्रारी त्या-त्या विभागातील नोंदणी शाखेत (रजिस्ट्री) पाठवल्या जातात. नोंदणी शाखेत नोंद केल्यानंतर तक्रारदारास मोबाईलवर संदेश जातो. त्यानंतर पुढील कार्यवाही होते. मात्र, एकापेक्षा जास्त पर्याय उपलब्ध असल्याने एकच तक्रार अनेक ठिकाणी केली जाते. याचे प्रमाण जवळजवळ आठ ते दहा टक्‍के इतके आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा गोंधळ उडत आहे.

अनेक तक्रारी प्रलंबित राहत आहेत. तक्रार करण्याचे पर्याय वाढले आहेत, तर प्रशासनातील मनुष्यबळ कमी होत आहे. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचारी यांचा गोंधळ उडत आहे. यासाठी माहिती अधिकार घटनात्मक अधिकार आहे. तो नाकारता येत नाही. इतर पर्यायांपैकी एकच सक्षम पर्याय ठेवून त्याचा उपयोग केला, तर अनेक प्रश्‍न नागरिकांचे सुटतील, असा विश्‍वास अधिकारी-कर्मचारी यांना वाटत आहे. 

गोंधळ वाढण्याची कारणे 

  • विविध प्रकारचे ऑनलाइन, ऑफलाइन पर्याय 
  • दिवसेंदिवस स्वस्त होणारे इंटरनेट यामुळे ऑनलाइन तक्रारींत वाढ 
  • विविध पर्याय असल्याने एकच तक्रार अनेक पोर्टलवर 
  • सेवा हमी कायद्याचा मानगुटीवर बडगा 
  • सरकारच्या विविध विभागांची संख्या : 32 
  • मंत्रालयात रोज येणाऱ्या एकूण तक्रारीची संख्या : सुमारे 10 हजार 
  • आरटीआयखाली माहिती देणे बंधनकारक कालावधी : 30 दिवस 
  • 'आपलं सरकार' याखाली तक्रारनिवारण कालावधी : 21 दिवस 

इतर ताज्या घडामोडी
पंतप्रधान शेतकरी मानधन योजनेच्या...वाशीम : केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सुरू...
झरे परिसरात महावितरणकडून वीजजोडणीस...झरे, जि. सांगली : झरे व परिसरातील घरगुती व...
परभणी जिल्ह्यात पीक कर्जवाटपाच्या गतीला...परभणी : चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या साडेचार...
देवळा तालुक्यातील ‘त्या’...नाशिक : मागील पंधरवड्यात कळवण, सुरगाणा तालुक्यात...
सोलापूर जिल्ह्यात दोन लाख वीज...सोलापूर : घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक...
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या...अकोला  ः भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय...
देश, राज्यात बेरोजगारी हेच मोठे आव्हान...नगर : मागील पाच वर्षांत नोटबंदीसारख्या...
साताऱ्यातील भूस्खलन बाधितांचा पुनर्वसन...सातारा  : अतिवृष्टी व भूस्खलनामुळे बाधित...
नगर झेडपीत सहा महिन्यांत माहिती...नगर  ः जिल्हा परिषदेतून विविध योजनांची...
...तर बारामतीची जागाही जिंकता आली असती...नागपूर  ः ‘ईव्हीएम’मध्ये गडबड करायची असती तर...
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना कुळीथ, वालाचे...रत्नागिरी : या वर्षी पडलेल्या मुसळधार...
मराठवाड्यातील मध्यम, लघुप्रकल्पांत २९...औरंगाबाद : अर्धेअधिक पावसाळा लोटल्यानंतरही...
`ग्रीन होम`मध्ये सेकंड होम, फार्म हाउस...पुणे : ‘सकाळ-ॲग्रोवन’च्या ‘ग्रीन होम एक्स्पो...
कृषी क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या ...पुणे   : जिद्द, कष्ट, अथक परिश्रमाच्या...
लागवडयोग्य `पोटखराब`ची नोंद होणार सात...पुणे  ः पोटखराब जमीन लागवडीयोग्य केली असेल...
औरंगाबादमध्ये शेवगा २५०० ते ३००० रुपये...औरंगाबाद : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली...नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि...
नाशिक जिल्ह्यात लाल कांद्याच्या...नाशिक : चालू वर्षी पावसाचे आगमन उशिरा झाल्यानंतर...
ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांच्या...नाशिक : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व माहिती...
धुळे जिल्ह्यात किसान सन्मान योजनेत दोन...धुळे : जिल्ह्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी...