agriculture news in marathi, Maharashtra Government receiving complaints through various modes | Page 2 ||| Agrowon

मंत्रालयात तक्रारींचा पाऊस !

सिद्धेश्‍वर डुकरे
रविवार, 29 एप्रिल 2018

मुंबई : ग्रामपंचायत ते देश या पातळीवरील वैयक्‍तिक; तसेच सार्वजनिक बाबींशी निगडित विविध विषयांवरील हजारो तक्रारी राज्यातील नागरिक करीत आहेत.

सरकारच्या सर्व विभागांकडे रोज सरासरी तक्रारींचे दहा हजार अर्ज विविध पोर्टलच्या माध्यमातून प्राप्त होत आहे. पोर्टलचे पर्याय उपलब्ध असल्याने एकच तक्रार अनेक ठिकाणी करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असून, प्रश्‍न सुटण्याऐवजी तक्रारींच्या नोंदी ठेवून त्याचा पाठपुरावा करताना प्रशासनाची दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम प्रशासनाच्या गतिमानतेवर झाला आहे. 

मुंबई : ग्रामपंचायत ते देश या पातळीवरील वैयक्‍तिक; तसेच सार्वजनिक बाबींशी निगडित विविध विषयांवरील हजारो तक्रारी राज्यातील नागरिक करीत आहेत.

सरकारच्या सर्व विभागांकडे रोज सरासरी तक्रारींचे दहा हजार अर्ज विविध पोर्टलच्या माध्यमातून प्राप्त होत आहे. पोर्टलचे पर्याय उपलब्ध असल्याने एकच तक्रार अनेक ठिकाणी करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असून, प्रश्‍न सुटण्याऐवजी तक्रारींच्या नोंदी ठेवून त्याचा पाठपुरावा करताना प्रशासनाची दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम प्रशासनाच्या गतिमानतेवर झाला आहे. 

माहिती अधिकार कायद्याखाली (आरटीआय) ऑनलाइन; तसेच ऑफलाइन तक्रार नोंदवता येते, माहिती विचारता येते. राज्य सरकारने 'आपलं सरकार' हे ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले. हे मंत्रालय आणि जिल्हास्तरावर आहे. याशिवाय केंद्राचे पंतप्रधान ऑनलाइन पोर्टल आहे. याबरोबर मंत्रालयात भेट देऊनही तक्रारी देऊन त्याचा पाठपुरावा केला जातो.

विविध विभागांतील प्रश्‍नांसदर्भात आलेल्या तक्रारी त्या-त्या विभागातील नोंदणी शाखेत (रजिस्ट्री) पाठवल्या जातात. नोंदणी शाखेत नोंद केल्यानंतर तक्रारदारास मोबाईलवर संदेश जातो. त्यानंतर पुढील कार्यवाही होते. मात्र, एकापेक्षा जास्त पर्याय उपलब्ध असल्याने एकच तक्रार अनेक ठिकाणी केली जाते. याचे प्रमाण जवळजवळ आठ ते दहा टक्‍के इतके आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा गोंधळ उडत आहे.

अनेक तक्रारी प्रलंबित राहत आहेत. तक्रार करण्याचे पर्याय वाढले आहेत, तर प्रशासनातील मनुष्यबळ कमी होत आहे. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचारी यांचा गोंधळ उडत आहे. यासाठी माहिती अधिकार घटनात्मक अधिकार आहे. तो नाकारता येत नाही. इतर पर्यायांपैकी एकच सक्षम पर्याय ठेवून त्याचा उपयोग केला, तर अनेक प्रश्‍न नागरिकांचे सुटतील, असा विश्‍वास अधिकारी-कर्मचारी यांना वाटत आहे. 

गोंधळ वाढण्याची कारणे 

  • विविध प्रकारचे ऑनलाइन, ऑफलाइन पर्याय 
  • दिवसेंदिवस स्वस्त होणारे इंटरनेट यामुळे ऑनलाइन तक्रारींत वाढ 
  • विविध पर्याय असल्याने एकच तक्रार अनेक पोर्टलवर 
  • सेवा हमी कायद्याचा मानगुटीवर बडगा 
  • सरकारच्या विविध विभागांची संख्या : 32 
  • मंत्रालयात रोज येणाऱ्या एकूण तक्रारीची संख्या : सुमारे 10 हजार 
  • आरटीआयखाली माहिती देणे बंधनकारक कालावधी : 30 दिवस 
  • 'आपलं सरकार' याखाली तक्रारनिवारण कालावधी : 21 दिवस 

इतर ताज्या घडामोडी
जळगाव जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे...जळगाव  ः महाविकास आघाडीने जाहीर केलेली...
जामनेरातील टेक्स्टाइल पार्क रखडलेजळगाव ः खानदेशातील कापसावर अधिकाधिक प्रक्रिया...
पुणे जिल्हा परिषद कृषी सभापतिपदी...पुणे : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम व आरोग्य...
पुणे बाजार समितीत कांद्याची विक्रमी ३२५...पुणे ः नागरिकत्व सुधारणा कायदा, राष्ट्रीय नागरिक...
नियोजनात हिवरे बाजार देशाचे मॉडेल ः डॉ...नगर ः हिवरे बाजार हे दूरदृष्टी नियोजनाचे देशाचे...
वऱ्हाडात रब्बीत हरभऱ्याचे क्षेत्र...अकोला  ः यंदा वऱ्हाडात रब्बीची लागवड बुलडाणा...
राज्यात आर. आर. पाटील स्मार्ट ग्राम...मुंबई : ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यात कै. आर....
हृदयविकारामुळे होणारे मृत्यू...मुंबई : हृदयाला रक्तपुरवठा कमी झाल्याच्या...
दूधदरवाढीसाठी ‘स्वाभिमानी’चे परभणीत...परभणी ः मराठवाड्यात शासकीय दूध योजनेअंतर्गंत...
सोलापुरात कांद्यासह सर्व व्यवहार ठप्पसोलापूर : केंद्र सरकारने आणलेल्या सीएए आणि एनआरसी...
चार प्रकल्पातून मराठवाड्यात पावणेतीन...औरंगाबाद : औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड,...
‘विठ्ठल’च्या कारभाराची स्वतंत्र चौकशी...पंढरपूर, जि. सोलापूर : विठ्ठल साखर कारखान्याच्या...
परभणीत फ्लॉवर ६०० ते १००० रुपये...परभणी : येथील पाथरी रस्त्यावरील फळे भाजीपाला...
आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी शेतकरी...हवामान बदलाच्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी शेतकरी...
खानदेशात कमाल तापमानात ९ अश सेल्सिअसने...जळगाव  : भर दुपारीही अंगात हुडहुडी भरविणारी...
फ्लॉवर रोपांना कंदच आले नाही;...नाशिक : ‘‘नाशिक शहराजवळील विविध गावांमध्ये...
'जलयुक्त शिवार' सामूहिक चळवळीतून...जळगाव : ‘महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली...
वाशीममध्ये मूग, उडीद नुकसानग्रस्तांना...वाशीम  ः जिल्ह्यात या खरीप हंगामात नुकसान...
औरंगाबाद, जालना जिल्ह्यांत केंद्रांवरील...औरंगाबाद : बाजारात हमी दरापेक्षा कमी दराने तुरीची...
ग्रामीण भागात आरोग्यसेवा द्या : भगतसिंह...नाशिक : महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान...