शेती, पूरक व्यवसायासाठीच्या योजनांना प्रारंभ

मुंबई : अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या शेती व सामूहिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. जमिनीचा पोत खराब होऊ न देता आजच्या विज्ञानाशी सुसंगत प्रयोगशील शेती करण्याची आवश्यकता आहे. कृषीतील तंत्रज्ञानाचा अचूक आणि योग्य वापर करता यावा, यासाठी विविध चार योजनांमधून येत्या वर्षात राज्यातील सुमारे साडेतीन लाख शेतकरी आणि युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (ता. २) येथे केले. सह्याद्री अतिथिगृहात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या चार महत्त्वाच्या योजनांचा प्रारंभ झाला, त्या वेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्व. उपक्रम) एकनाथ शिंदे, कौशल्य विकास व उद्योजकतामंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, यांच्यासह आमदार प्रसाद लाड, नरेंद्र पाटील, विनायक मेटे आदी उपस्थित होते. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजकांना भरघोस अर्थसाह्य करणाऱ्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना, गट प्रकल्प कर्ज योजना, शेतकरी कुशल योजना या चार योजनांना या वेळी सुरवात करण्यात आली. शेतकरी कुशल योजनेसंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘सध्या कृषी तंत्रज्ञानात मोठी क्रांती झाली आहे. शेतकऱ्यांनीही शेतीमध्ये या बदलत्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची गरज आहे. १९०६ मध्ये आपण शेतीसाठी युरिया वापरण्यास सुरवात केली.  ११२ वर्षांनंतरही शेतीसाठी आपण युरियाला पर्याय उपलब्ध करू शकलो नाही. जमिनीचा पोत खराब होऊ न देता आजच्या विज्ञानाशी सुसंगत प्रयोगशील शेती करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांमध्ये या तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या अचूक आणि योग्य माहितीचा अभाव आहे. या योजनेत यावर मुख्यतः भर देण्यात येणार आहे. योजनेअंतर्गत राज्यातील २ लाख ८२ हजार शेतकऱ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल. सुमारे १,८७३ मंडळांच्या ठिकाणी तीनदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातील.’’ 

‘‘या प्रामुख्याने पीक लागवड तंत्रज्ञान, पिकांच्या वाढीच्या काळातील प्रत्येक टप्प्यावर जोखमीची हाताळणी कशी करायची, गटशेतीचे फायदे, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन आणि सर्वांत शेवटी शेतकऱ्यांना बाजार व्यवस्थेशी जोडण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन केले जाईल. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास त्यानंतरच्या टप्प्यात आणखी या योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाईल. योजनेअंतर्गत दुसरीकडे ग्रामीण आर्थिक दुर्बल युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. ४४ हजार २८९ युवकांना हे प्रशिक्षण दिले जाईल. चारही कृषी विद्यापीठांच्या अंतर्गत असलेल्या १६७ सरकारी, खासगी कृषी महाविद्यालयांमध्ये याचे आयोजन केले जाईल. एकंदरीत हा तीन महिन्यांचा कार्यक्रम राहणार आहे. यात दोन महिने शैक्षणिक आणि एक महिना प्रात्यक्षिक अनुभव दिले जातील. सामूहिक शेती करीत असताना मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असते, यासाठी कृषी उद्योग करणाऱ्या व्यावसायिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे,’’ असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले.

या वेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, की शासनाने मराठा आरक्षणाच्या विषयावर सकारात्मक कारवाई केली. आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात शासनाने लावून धरला आहे. आजच्या तरुणांना नोकऱ्या, रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ती राज्य शासनाची जबाबदारीही मानतो. सुरू करण्यात आलेल्या नव्या चार योजनांची तातडीने सुरवात करू शकलो. छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण प्रतिपूर्ती योजना ही ६०२ अभ्यासक्रमांना लागू केली आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना निवासाच्या सोयीही उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे या वेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले. 

शेतीमध्ये रोजगार आणि नवउद्योजकता निर्माण होणे आवश्यक असून, त्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून या चार नव्या योजना तयार केल्या आहेत. या योजनांमुळे युवकांना शेती आणि उद्योगधंद्याची कौशल्ये विकसित करणे शक्य होणार आहे, असे सांगून या महामंडळामार्फत ‘प्रोजेक्ट ॲप्रायझल सिस्टिम’ तयार केली आहे, त्याअंतर्गत कर्ज देण्याचे काम बॅंका करतील आणि व्याजाचे पैसे महामंडळ भरणार आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत या योजनांचा दर पंधरवड्याला आढावा घेऊन त्यातील अडचणी दूर करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.

मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, की अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजकांना भरघोस अर्थसाह्य करणाऱ्या चार महत्त्वपूर्ण योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनांमुळे युवकांना रोजगार मिळण्याबरोबरच ते सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. या महामंडळामार्फत जवळपास २.५० लाख शेतकरी आणि तरुणांना स्वयंरोजगार आणि व्यवसायाकरिता कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामध्ये दोन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत विविध ३४ कृषिविषयक अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात या महामंडळाचे अधिकारी याबाबत मेळावे घेऊन या योजनांची प्रसिद्धी करणार आहेत, त्यामुळे या योजनांचा फायदा राज्यातील तरुणांना होणार आहे. महाराष्ट्रातही कुशल शेतकरी निर्माण करणार आज इस्राईलमधील शेती ही सर्वांत प्रगत शेती मानली जाते; कारण त्यांनी प्रयोगशील पद्धतीने आवश्यक त्या ठिकाणी तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती व्यवसाय समृद्ध केला. आज महाराष्ट्रातही त्याच पद्धतीने कुशल शेतकरी निर्माण करताना शेतीमध्ये बदल करून आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रयोगशीलतेचा वापर होणे आवश्यक आहे. सुरू करण्यात आलेल्या चार योजनांच्या माध्यमांतून युवकांना प्रशिक्षण आणि रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे, असे प्रतिपादन कौशल्य विकास व उद्योजकतामंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी केले.  

मंत्री एकनाथ शिंदे या वेळी म्हणाले, या योजना सर्वसामान्य घटकांपर्यंत पोचतील आणि याचा फायदा या घटकाला होईल, अशा पद्धतीने अमलात आणल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे या योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त तरुण वर्गाने घेऊन स्वत:ला स्वयंरोजगारीत करावे.

योजनांची थोडक्यात माहिती

१) वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना -

२) गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना -

३) गट प्रकल्प कर्ज योजना -

४) शेतकरी कुशल योजना