पूर व्यवस्थापन प्रकल्पात महाराष्ट्र पिछाडीवर

पुणे : केंद्र शासनाकडून देशात सुरू असलेल्या गंगेसह २७ पुर नियंत्रण प्रकल्प सुरु आहे. मात्र, या प्रकल्पांमध्ये सध्याच्या यादीत महाराष्ट्रातील एकाही प्रकल्पाचा समावेश नसल्याची माहिती हाती आली आहे.  देशातील ११ राज्यांना अधूनमधून पुराचा झटका देणाऱ्या विशाल अशा गंगा नदीच्या पूर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात आलेला आहे. मात्र, देशातील इतर राज्यांचा प्रश्न अनुत्तरित ठेवला गेला आहे. “कृष्णा नदीच्या खोऱ्यात वारंवार उद्भवणारे पूर आणि त्यातून तयार होणारी आपत्ती विचारात घेता आता गंगेच्या धर्तीवर कृष्णा खोऱ्यातील राज्यांसाठीही स्वतंत्र आयोग असावा,” असे मत जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अभियंते व्यक्त करीत आहेत.  गंगा खोऱ्यातील पूर परिस्थितीचे व्यवस्थापन व प्रकल्पांची अंमलबजावणी हा विषय केंद्र शासन स्वतः करते. परंतु, गंगा वगळता इतर नद्यांच्या खोऱ्यातील पुराबाबत व्यवस्थापनाची जबाबदारी संबंधित राज्यांच्या पातळीवरच ठेवली गेली आहे. केंद्राने पूर स्थितीबाबत देशभर स्वतंत्र यंत्रणा तयार केली नाही. मात्र, विविध राज्यांना वेळोवेळी तांत्रिक मदत व भरपूर निधी देण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाकडून होत असतो. “विविध राज्यांकडून पूर नियंत्रण व्यवस्थापनासंबंधीचे केंद्राकडे पाठविले जातात. सध्या देशातील २७ प्रकल्प केंद्राच्या तांत्रिक व आर्थिक छाननी प्रक्रियेत आहेत. यात महाराष्ट्राचा एकही प्रकल्प दिसत नाही. महाराष्ट्राने प्रकल्पांचे प्रस्ताव पाठविलेच नाहीत की दाखल केलेले प्रस्ताव केद्राने तांत्रिक पूर्ततेसाठी परत पाठविले आहेत, याविषयी माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. परंतु, सध्या तरी केंद्र शासनाच्या पूर नियंत्रण व्यवस्थापन प्रकल्पात महाराष्ट्राची पिछाडी दिसते आहे,” अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.   देशातील पूर परिस्थितीवर कोणाचे लक्ष असते का, हा मुद्दा चर्चेत असतो. आश्चर्याची बाब म्हणजे इतर कोणत्याही विभागापेक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय पूर परिस्थितीवर जास्त लक्ष ठेवून असते. गृह मंत्रालयाच्या केंद्रीय नियंत्रण कक्षात देशातील पूरग्रस्त भागाची माहिती सतत आदळत असते. याशिवाय देशाच्या कॅबिनेट सचिवांकडूनही पुराची माहिती घेतली जाते. ते स्वतः राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख आहेत. “महापुराची स्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे दिसत असल्यास कॅबिनेट सचिव केंद्र शासनाच्या विविध मंत्रालयांना एकत्र करतात. तसेच, तातडीचे उपाय करण्याचे आदेशही देतात,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. (क्रमश:) पूरनियंत्रणात केंद्राचीच मदत जास्त भारतीय हवामान विभागातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, “निधी दिला म्हणजेच केंद्र शासनाने पूरग्रस्त राज्याला मदत दिली, असा सरळ निष्कर्ष काढता येत नाही. भारतीय हवामान विभाग, केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद बल (एनडीआरएफ) ही केंद्र शासनाची यंत्रणा प्रत्येक पुरामध्ये राज्य शासनाला प्रत्येक टप्प्यावर मदत करते. या यंत्रणांच्या मदतीशिवाय पूर व्यवस्थापन कधीही शक्य नसते. नुकसानीनंतरही केंद्राकडून निधीच्या रूपात मदत मिळते. मुळात राज्यांनी स्वतःच्याच जबाबदाऱ्या आता तपासायला हव्यात. नद्या, उपनद्या, खोऱ्यांमधील छोटे स्रोत याचे जतन राज्यांकडून होत नाही. धरणांमधील पाण्याचे ‘इनफ्लो’ व ‘डिस्चार्ज’ व्यवस्थापनातही गोंधळ असतो. या दोन कारणांमुळे देखील पूर परिस्थिती उद्भवू शकते. या दोन्ही जबाबदाऱ्या सध्या राज्य शासनाकडेच आहेत. त्यामुळे पूर व्यवस्थापनात केंद्रीय यंत्रणेला दोष देण्यासाठी राज्यांना कमी वाव आहे.”