‘एफआरपी’ देण्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल

कोल्हापूर : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ देण्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राज्य ठरले आहे. सप्टेंबरअखेर राज्यात एफआरपीची ९९.५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना अदा झाली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत एफआरपी क्लीअर केल्याशिवाय गाळप परवाना देणार नाही, अशी अट साखर आयुक्तालयाने घातल्याने साखर कारखान्यांनी गेल्या आठ दिवसांमध्ये मोठ्या प्रमाणात एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली. 

विशेष म्हणजे देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने एफआरपी देण्याच्या बाबतीत पहिला क्रमांक मिळवला आहे. राज्याची केवळ अर्धा टक्के एफआरपीची रक्कम प्रलंबित आहे. राज्यात यंदाच्या हंगामाची लगबग कारखाना पातळीवरून सुरू झाली आहे. १५ ऑक्टोबरपासून हंगामास सुरुवात होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या आठवड्यात एफआरपी थकीत असणाऱ्या २३ कारखान्यांनी १२५ कोटी रुपयांची थकीत एफआरपी शेतकऱ्यांना दिली. साखर आयुक्तालयाने यंदा गाळप परवाने बाबतीत कठोर भूमिका घेतली आहे. ज्यांना एफआरपी उशिरा द्यायचे आहेत त्यांनी कारखानेही उशिरा सुरू करावेत, असे धोरण आयुक्तालयाने अवलंबल्याने कारखान्यांना परवाना मिळवण्यासाठी तरी एफआरपी द्यावी लागत आहे.सप्टेंबर अखेरपर्यंत १५४ कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी उत्पादकांना दिली. ४ कारखान्यांनी ६० टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी दिली आहे. ८ कारखान्यांनी ६० ते ८० टक्के एफआरपी आणि २४ कारखान्यांनी ८१ ते ९९ टक्के एफआरपी दिली आहे. राज्यात ३० सप्टेंबरपर्यंत एफआरपीचे ३१,२४३ कोटी रुपये दिले आहेत.

थकबाकीत उत्तर प्रदेश प्रथम देशामध्ये उत्तर प्रदेशात एफआरपीची ५६०० कोटी इतकी सर्वाधिक रक्कम थकीत आहे. या खालोखाल पंजाबमध्ये ८२५ कोटी, तर गुजरातमध्ये ८०० कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. तर महाराष्ट्राची केवळ १२५ कोटींची थकबाकी आहे. गतवर्षी महाराष्ट्राने गाळपात घेतलेल्या आघाडी बरोबरच शेतकऱ्यांना दिलेल्या एफआरपीतही आघाडी घेतली आहे.

आयुक्तालयाने साखर परवाने देताना कठोर पावले उचलली आहेत. जोपर्यंत एफआरपीची रक्कम दिली जाणार नाही तोपर्यंत परवानगी न देण्याचा पवित्रा घेतला आहे. याचा अनुकूल परिणाम ऊस उत्पादकांची थकीत देणी मिळण्यावर होत आहे. येत्या काही दिवसांत आणखी काही कारखाने एफआरपीची रक्कम ऊस उत्पादकांना देण्याच्या तयारीत आहेत. - शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त