agriculture news in marathi, maharashtra, social-isolation-penalty-crime | Agrowon

बहिष्कार टाकल्यास तीन वर्षे कारावास

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017

मुंबई : जात पंचायतींकडून टाकला जाणारा सामाजिक बहिष्कार आता दंडनीय गुन्हा ठरणार असून, गुन्हेगारांना तीन वर्षे कैद आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

मुंबई : जात पंचायतींकडून टाकला जाणारा सामाजिक बहिष्कार आता दंडनीय गुन्हा ठरणार असून, गुन्हेगारांना तीन वर्षे कैद आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

'महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा 2015' अशा नावाने हा कायदा ओळखला जाणार आहे. 13 एप्रिल 2016 रोजी विधिमंडळात हा कायदा सर्वानुमते मंजूर केला गेल्यानंतर तो अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यांत खटल्याचा निकाल लावण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे.

अनेक वर्षांपासून खोट्या प्रतिष्ठेसाठी बळी देण्याच्या प्रकरणामुळे राज्यभरातील जात पंचायतींच्या भयावह कारभाराचे दाहक वास्तव समोर आले होते. जात पंचायतीने बहिष्कृत केलेली शेकडो कुटुंबे न्याय मिळवण्यासाठी पुढे आली. पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल झाल्या. नाशिक शहरात एका पित्याने आपल्या गरोदर मुलीचा गळा दाबून खून केला. या घटनेच्या तपासात जात पंचायतीचे भीषण वास्तव समोर आले होते.

यानंतर जात पंचायतीने दिलेल्या शिक्षा, त्यातून उद्‌ध्वस्त झालेले संसार, महिलांच्या चारित्र्याविषयी घेण्यात येणारी परीक्षा, असे अनेक गंभीर प्रकार समोर आले. त्यात होरपळलेल्या कुटुंबांनी न्यायासाठी पोलिस व न्यायालयाचे दार ठोठावले. नाशिक, रायगड, नगर यांसह अन्य जिल्ह्यांत काही प्रकरणे समोर आली. प्रारंभी वेगळा असा कायदा नसल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्यास अडचणी येत होत्या. दरम्यानच्या काळात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रबोधन आणि पोलिसांचा वचक यामुळे राज्यातील भटके जोशी, स्मशान जोगी, आदिवासी गोंड, वैदू, नागपंथी डबरी गोसावी, गोपाळ, मढी यांसह जात पंचायती बरखास्त करण्यात यश मिळाले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने खास जात पंचायत मूठमाती अभियान राबवून पंचायतींच्या अघोरी शिक्षांनी त्रस्तावलेल्यांना संघटित करून हा विषय शासनदरबारी नेला.

या पार्श्वभूमीवर 13 एप्रिल 2016 रोजी विधिमंडळाने सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा मंजूर केला. त्यानंतर तीन मे रोजी राज्यपालांची स्वाक्षरी होऊन तो केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. हा विशेष कायदा असल्याने केंद्र सरकारच्या आठ विभागांची मान्यता मिळणे गरजेचे होते. हे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यावर राष्ट्रपतींनी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर मोहोर उमटवली आणि राज्य सरकारने त्या संदर्भात अधिसूचना जारी केली.

'फतवा'ही कायद्याच्या चौकटीत
मान्यताप्राप्त असो वा नसो कोणत्याही संस्थेने जातीच्या आधारावर न्यायनिवाडा केला किंवा फतवा काढला तर तो या कायद्यानुसार गुन्हाच ठरणार आहे. जात पंचायतीने संबंधित व्यक्ती किंवा कुटुंबाला आर्थिक दंड ठोठावला तर प्रभावितांना त्याची नुकसानभरपाईही या कायद्याने मिळू शकते.


इतर ताज्या घडामोडी
पेरलेला कांदा काढणीला येवला, जि. नाशिक : यंदा वातावरणामुळे रोपे सडली....
महाबीज’ कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे बियाणे...अकोला ः महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाच्या (...
माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना...कऱ्हाड, जि. सातारा ः आधुनिक महाराष्ट्राचे...
एकरकमी ‘एफआरपी’चे वाटप कोल्हापुरात...कोल्हापूर  : जिल्ह्यात हंगाम सुरू होऊन पंधरा...
पूर्णवेळ कृषी सहसंचालकाची प्रतीक्षापुणे : पुणे विभागीय कृषी सहसंचालकाची जबाबदारी...
सांगलीत तीनशे सौर कृषिपंप सुरूसांगली  : वीजपुरवठा नसतानाही दिवसा पिकांना...
ऊसदर आंदोलनाची रणभूमी कऱ्हाड राहीलसातारा : ऊसदरासह इतर प्रश्‍नांवर चर्चा...
रब्बीसाठी ‘वान’चे पाणी देण्याची...बुलडाणा : जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या वान...
सातारा जिल्ह्यात ‘एफआरपी’चा प्रश्‍न...कऱ्हाड  : साखर कारखान्यांत ऊस गाळप...
काटेपूर्णाच्या कालव्यांची दुरुस्ती...अकोला : यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी काटेपूर्णा...
धान खरेदीवरून गृहमंत्र्यांनी...नागपूर  : गोंदिया जिल्हात धान खरेदी...
बुलडाण्यात दोन कोटींची नुकसान भरपाईबुलडाणा  : दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या...
शासकीय खरेदीअभावी उत्पादकांची लूटआरेगाव, जि. यवतमाळ  : आज ना उद्या शासन...
यवतमाळमध्ये पन्नास हजार क्विंटल कापूस...यवतमाळ : जिल्ह्यात सुरू करण्यात आलेल्या सीसीआय...
‘द्वारकधीश’कडून पंधरवड्यात ५५ हजार टन...नाशिक : सटाणा तालुक्यातील शेवरे येथील द्वारकाधीश...
`ऊर्जामंत्र्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा...नाशिक : जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील ३...
किनवट येथे धानाचे खरेदी केंद्र मंजूरनांदेड : धान खरीप पणन हंगाम २०२० - २१ साठी...
‘इसापूर’चे पहिले आवर्तन शुक्रवारपासूननांदेड : ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प इसापूरमधून...
खानदेशात मका, ज्वारीला हमीभाव मिळेना जळगाव : खानदेशात ज्वारी, मक्याची आवक बाजारात सुरू...
परभणी जिल्ह्यात तीस हजार हेक्टर ऊस...परभणी  ः जिल्ह्यात सन २०१९-२० मध्ये लागवड...