agriculture news in marathi, maharashtra, social-isolation-penalty-crime | Page 2 ||| Agrowon

बहिष्कार टाकल्यास तीन वर्षे कारावास

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017

मुंबई : जात पंचायतींकडून टाकला जाणारा सामाजिक बहिष्कार आता दंडनीय गुन्हा ठरणार असून, गुन्हेगारांना तीन वर्षे कैद आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

मुंबई : जात पंचायतींकडून टाकला जाणारा सामाजिक बहिष्कार आता दंडनीय गुन्हा ठरणार असून, गुन्हेगारांना तीन वर्षे कैद आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

'महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा 2015' अशा नावाने हा कायदा ओळखला जाणार आहे. 13 एप्रिल 2016 रोजी विधिमंडळात हा कायदा सर्वानुमते मंजूर केला गेल्यानंतर तो अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यांत खटल्याचा निकाल लावण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे.

अनेक वर्षांपासून खोट्या प्रतिष्ठेसाठी बळी देण्याच्या प्रकरणामुळे राज्यभरातील जात पंचायतींच्या भयावह कारभाराचे दाहक वास्तव समोर आले होते. जात पंचायतीने बहिष्कृत केलेली शेकडो कुटुंबे न्याय मिळवण्यासाठी पुढे आली. पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल झाल्या. नाशिक शहरात एका पित्याने आपल्या गरोदर मुलीचा गळा दाबून खून केला. या घटनेच्या तपासात जात पंचायतीचे भीषण वास्तव समोर आले होते.

यानंतर जात पंचायतीने दिलेल्या शिक्षा, त्यातून उद्‌ध्वस्त झालेले संसार, महिलांच्या चारित्र्याविषयी घेण्यात येणारी परीक्षा, असे अनेक गंभीर प्रकार समोर आले. त्यात होरपळलेल्या कुटुंबांनी न्यायासाठी पोलिस व न्यायालयाचे दार ठोठावले. नाशिक, रायगड, नगर यांसह अन्य जिल्ह्यांत काही प्रकरणे समोर आली. प्रारंभी वेगळा असा कायदा नसल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्यास अडचणी येत होत्या. दरम्यानच्या काळात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रबोधन आणि पोलिसांचा वचक यामुळे राज्यातील भटके जोशी, स्मशान जोगी, आदिवासी गोंड, वैदू, नागपंथी डबरी गोसावी, गोपाळ, मढी यांसह जात पंचायती बरखास्त करण्यात यश मिळाले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने खास जात पंचायत मूठमाती अभियान राबवून पंचायतींच्या अघोरी शिक्षांनी त्रस्तावलेल्यांना संघटित करून हा विषय शासनदरबारी नेला.

या पार्श्वभूमीवर 13 एप्रिल 2016 रोजी विधिमंडळाने सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा मंजूर केला. त्यानंतर तीन मे रोजी राज्यपालांची स्वाक्षरी होऊन तो केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. हा विशेष कायदा असल्याने केंद्र सरकारच्या आठ विभागांची मान्यता मिळणे गरजेचे होते. हे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यावर राष्ट्रपतींनी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर मोहोर उमटवली आणि राज्य सरकारने त्या संदर्भात अधिसूचना जारी केली.

'फतवा'ही कायद्याच्या चौकटीत
मान्यताप्राप्त असो वा नसो कोणत्याही संस्थेने जातीच्या आधारावर न्यायनिवाडा केला किंवा फतवा काढला तर तो या कायद्यानुसार गुन्हाच ठरणार आहे. जात पंचायतीने संबंधित व्यक्ती किंवा कुटुंबाला आर्थिक दंड ठोठावला तर प्रभावितांना त्याची नुकसानभरपाईही या कायद्याने मिळू शकते.


इतर ताज्या घडामोडी
परभणी जिल्ह्यात संमिश्र यशपरभणी ः परभणी जिल्ह्यातील मतदान झालेल्या ४९८...
भाजपचे ४४, शिवसेनेचे २२ ग्रामपंचायतीवर...सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यातील ७० ग्रामपंचायतीपैकी...
नागपुरात संत्रा दरात तेजीनागपूर ः आंबिया बहाराचा हंगाम अंतिम टप्प्यात...
सांगलीत भाजपला धक्का;  महाविकास आघाडीला...सांगली : ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक निकालात...
रत्नागिरीत शिवसेनेला कौल रत्नागिरी : जिल्ह्यातील ३६० ग्रामपंचायतींचे निकाल...
सोलापुरात प्रस्थापितांना धक्कासोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील ५९०...
उमरेड येथील महिलांनी स्थापन केली शेतकरी...उमरेड. जि. नागपूर : शेतीमधील विषम परिस्थितीची दखल...
स्वाभिमानीचा विजयासाठी संघर्षकोल्हापूर : कोण म्हणतंय येत नाही, आल्याशिवाय राहत...
‘ब्लॅक राइस’ बियाणे निर्मितीचे काम सुरुरत्नागिरी ः तालुक्यातील शिरगाव येथील कृषी संशोधन...
सोलापुरात वांगी, गाजराला उठावसोलापूर ः सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
विदर्भात महाविकास आघाडी, भाजपला संमिश्र...नागपूर : विदर्भात महाविकास आघाडी, भाजप प्रणीत...
वऱ्हाडात महाविकास आघाडीला यश अकोला : ग्रामपंचायत निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या...
जळगाव जिल्ह्यात ‘बर्ड फ्लू’चा शिरकाव...जळगाव : परभणी जिल्ह्यात आढळून आलेल्या ‘बर्ड फ्लू’...
भूक मंदावण्यावर सुंठ, जिरे, ओवा उपयुक्तजनावरांनी खाद्य न खाणे, त्याचे पोट गच्च होणे,...
तीळ पिकातील किडींचे एकात्मिक व्यवस्थापनतीळ पिकामध्ये तीळ + मूग (३:३), तीळ + सोयाबीन (२:१...
शेतकरी नियोजन पीक - ज्वारीज्वारी हे १२० दिवसाचे पीक आहे. या सगळ्या कालावधीत...
तूर विक्रीसाठी ३९८० शेतकऱ्यांची नोंदणीपरभणी ः यंदाच्या खरीप हंगामात (२०२०-२१) आधारभूत...
लातूर येथे बुधवारी जवस पीक प्रात्यक्षिकपरभणी ः लातूर येथील गळीतधान्‍ये संशोधन केंद्र...
कृषी यंत्रणेला तत्पर करणार ः धीरजकुमारऔरंगाबाद : मराठवाड्यासह राज्यातील कृषी विस्तार व...
नगरमध्ये कावळे ‘बर्ड फ्लू’ बाधितनगर ः श्रीगोंदा तालक्यातील भानगाव शिवारात मृत...