नियमितांना ५० हजार अनुदान, दोन लाखांवरीलांना २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी

मुबंई : महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत नियमित कर्जदारांसाठी थेट ५०हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान, दोन लाखांवरील कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. 

राज्य अर्थसंकल्प २०२०-२१ विधानसभेत मांडताना अर्थमंत्री श्री. पवार बोलत होते. विधान परिषदेत शंभुराज देसाई अर्थसंकल्प सादर करीत आहेत. अर्थमंत्री पवार म्हणाले,‘‘शासनाने महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. याअंतर्गत आत्तापर्यंत नऊ हजार ३५ कोटी रक्कम कर्जमाफी देण्यात आली आहे. २ लाखापेक्षा जास्त पीककर्ज असणा-यांसाठी सर्व कर्ज धरुन २ लाखाचं कर्ज सरकार माफ करणार आहे. मात्र, याकरिता संबंधित खातेदारास त्यावरील कर्ज आधी भरावे लागणार आहे. याशिवाय नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येणार आहे.’’ कर्जमाफीसाठी एकूण २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करण्याचं काम सुरू असून शेतकऱ्यांना हेलपाटे न मारावे लागता सरकारनं कर्जमाफी दिली. शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे अर्थमंत्री पवार म्हणाले.

राज्यातील रस्त्यांसाठी मोठा निधी केद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यातील रस्त्यांसाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचे आभार मानले. ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी मोठी योजना हाती घेण्यात येणार आहे. फक्त जमीन भूसंपादित करा, आठ पदरी- चार पदरी रस्ता केंद्राच्या पैशातून पूर्ण करतो असं गडकरींनी सांगितलं. त्यासाठी १ हजार २०० कोटी रूपये देण्यात येणार आहेत.

सरकारकडून शेतकऱ्यांना आधार मागील वर्षात पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. केंद्राकडे मागितलेली रक्कम मंजूर न करता केंद्राकडून केवळ ९५६ कोटी १३ लाख रक्कम मंजूर करण्यात आली. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतः पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना आधार दिला असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

सूक्ष्म सिंचन अनुदान योजनेची व्याप्ती राज्यभर ऊसासह इतर पिकांसाठी ठिबक सिंचनासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ८० टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. सध्या ठराविक तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवण्यात येत आहे. आता तालुक्यातील ही योजना संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री पवार यांनी दिली.

स्थानिकांच्या रोजगाराठी सरकार आग्रही स्थानिकांना रोजगार मिळावेत यासाठी सरकार आग्रही असल्याची माहिती अर्थमंत्री पवार यांनी दिली. तसंच राज्यातील ८० टक्के नोकऱ्या या स्थानिकांना देण्यासाठी कायदा करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. राज्यातील किमान १० वी उत्तीर्ण झालेल्या तरुण-तरुणींच्या हाताला काम देणे हे महाविकास आघाडीचे ध्येय आहे. कुषल मनुष्यबळ तयार करणे ही सध्याची गरज असल्याचे अर्थमंत्री पवार म्हणाले. 

रोज १ लाख शिवभोजन थाळी देणार रोज १ लाख शिवभोजन थाळी देण्याचा सरकारचा मानस आहे.  शिवभोजन थाळी केंद्रावर ५०० थाळी देणार. शिवभोजन थाळीसाठी १५० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचं अर्थमंत्री पवार यांनी सांगितलं.

महिला सुरक्षेसाठी सरकार कटिबद्ध महिला सुरक्षेसाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. महिला सुरक्षा हे सरकारचं प्राधान्य आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस स्थानक उभारणार. तसंच प्रत्येक जिल्ह्यात महिला आयोगाचं कार्यालय स्थापणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

आरोग्य विभासाठी ५ हजार कोटी आरोग्य विभागासाठी ५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात नवी वैद्यकीय महाविद्यालये उभारणआर. तसंच डॉक्टरांची संख्यादेखील वाढवण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री पवार यांनी दिली. नव्या रूग्णवाहिकांसाठी २५ कोटी रूपयांची तरतूद करणार. २० नवी डायलिसिस सेंटर सुरू करणार. तसंच ९९६ प्रकारचे उपचार मोफत देणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

सर्व शाळांना इंटरनेटनं जोडणार सर्व शाळांना इंटरनेटनं जोडण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व शाळा आदर्श शाळा म्हणून निर्माण करणार. जिल्हा परिषदांच्या शाळांचाही दर्जा वाढवणार आहे. मराठी माध्यमांच्या शाळांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आल्याचं अर्थमंत्री पवार यांनी सांगितलं.

उच्च तंत्रशिक्षणासाठी १३०० कोटी उच्च तंत्रशिक्षणासाठी १३०० कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. बरोजगारांना रोजगारक्षम बनवणार. असल्याची माहिती अर्थमंत्री पवार यांनी दिली. १० वी उत्तीर्णांनाही रोजगाराचं प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

स्थानिकांच्या रोजगाराठी सरकार आग्रही स्थानिकांना रोजगार मिळावेत यासाठी सरकार आग्रही असल्याची माहिती अर्थमंत्री पवार यांनी दिली. तसंच राज्यातील ८० टक्के नोकऱ्या या स्थानिकांना देण्यासाठी कायदा करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

एसटीला नवे वैभव आणणार जुन्या बस बदलून १६०० नवीन बस, शिवाय बसस्थानके आधुनिक करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे.  येत्या काळात एसटी महामंडळाच्या ताफ्यातील जुन्या बस बदलून नवीन बस देण्याचं नियोजन आहे, असे अर्थमंत्री पवार म्हणाले.

इतर ठळक तरतूदी - नियमित परतफेड करणाऱ्यांना शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये सानुग्रन अनुदान देणार - १० हजार ३५ कोटी जलसंपदा विभागासाठी निधी, राज्यातील भूजल पातळीत वाढ करण्याचा प्रयत्न - केंद्राकडून GST परताव्यास विलंबामुळे विकासकामांना अडथळा - जलयुक्त शिवारऐवजी ठाकरे सरकारची मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना - प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील त्रुटींचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिस्तरीय समिती गठीत करण्यात येऊन तिच्या शिफारशींचा पाठपुरावा केंद्र शासनाकडे करणार - १०७४ ग्रामपंचायतींसाठी एक हजार कोटींचा निधी, २०२४ पर्यंत नवीन कार्यालयीन इमारती - महाराष्ट्रातील रस्ते विकासासाठी १२०० कोटी मंजूर - शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल.  - महिला बचतगट चळवळ - १ हजार कोटींची शासकीय खरेदी बचतगटांकडून करणार - शिवभोजन थाळीसाठी १५० कोटींची तरतूद, एक लाख थाळींचे उद्धिष्ट - कोकणच्या विकासासाठी सरकारचं प्राधान्य, कोकणातील रस्त्यांचा विकास करण्यावर सरकारचा भर  - राज्यातील ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना देण्यासाठी कायदा करणार - सामाजिक न्याय विभागासाठी ९,६६८ कोटींची भरीव तरतूद - मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम. दरवर्षी दीड ते दोन लाख रोजगार निर्मिती. - ग्रामीण भागातील ४० हजार किमीची रस्त्याची कामे हातात घेऊन ती पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.