ठिबक अनुदान वाटपात महाराष्ट्र तिसऱ्या स्थानी

पुणे  ः केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजनेला राज्यातील शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. गेल्या वर्षी राज्यातील एक लाख ९८ हजार ३९४ शेतकऱ्यांना तब्बल ४९७ कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप केले आहे. देशात सूक्ष्म सिचनाच्या अनुदान वाटपात महाराष्ट्र तिसऱ्या स्थानावर असून, कर्नाटक पहिल्या; तर आंध्र प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे, हा मुख्य उद्देश या योजनेचा आहे. सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे उत्पादन व उत्पादकतेमध्ये होणाऱ्या वाढीची शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागृती झाली असून, सूक्ष्म सिंचन संचाची मागणी वाढली आहे. राज्यात २०१२-१३ पासून सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यासाठी संगणक प्रणालीचा (आॅनलाइन ई-ठिबक) अवलंब करण्यात येत आहे.

गेल्या वर्षीही या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यासाठी ई-ठिबकचा अवलंब करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यासाठी कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावरील ई-ठिबक या आज्ञावलीचा वापर करण्यात आला होता.  शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर तो अर्ज नामंजूर झाल्यानंतर संबंधित अर्जदारास कळविण्यात येत होते. तसेच त्यांना पुन्हा अर्ज भरण्याची संधी देण्यात आली होती.

कृषी विभागाकडून जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांना अनुदानाचे वाटप झाल्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याकडून तालुक्यांना आर्थिक लक्षांक निर्धारित केला जात होता. त्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी मंजूर लक्षांकाच्या मर्यादेत प्राधान्यक्रमानुसार अर्जदारास पूर्वमान्यता ऑनलाइन प्रणालीद्वारेच दिली जात होती. पूर्वसंमती पत्र प्राप्त झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या नोंदणीकृत कंपनीच्या वितरकाकडून एक महिन्याच्या आत संच बसवून घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

या मुदतीत शेतकऱ्यांनी संच न बसविल्यास त्यांचे पूर्वसंमती पत्र आपोआप रद्द होत होते व त्यांना पुन्हा नव्याने अर्ज करता येत होता. अर्जदाराने पूर्वसंमती घेतल्यानंतर सूक्ष्म सिंचन संच बसविल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांसह अनुदान मागणीचा प्रस्ताव नमूद केलेल्या कालावधीत तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे सादर करणे बंधनकारक होते. त्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी प्रस्तावाची छाननी करून व बसविण्यात आलेल्या संचाची मोका तपासणी कृषी पर्यवेक्षकांकडून ठरवून दिलेल्या कालावधीत करून घेतल्यानंतर मोका तपासणी अहवालाची ई-ठिबक आज्ञावलीमध्ये नोंद घेत होते. त्यानंतर अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के, सर्वसाधारण भूधारक शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. 

कृषी विभागाने राज्यातील दोन लाख ८१ हजार १३० शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती दिली आहे. त्यापैकी दोन लाख ५२ हजार ६१ हजार शेतकऱ्यांनी संच बसवल्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे. त्यापैकी एक लाख ९८ हजार ३९४ शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप केले असून ८२,७३६ शेतकऱ्यांना अनुदान वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे.  अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शनासाठी कार्यशाळा 

ई-ठिबक प्रणालीचा इतर राज्यांतील अधिकाऱ्यांनी अभ्यास करून अशी पद्धत राबविण्यासाठी येत्या ३१ मे (शनिवारी)आणि १ जून (रविवारी) रोजी पुण्यातील यशदा येथे देशातील सुमारे १५० ते २०० अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा घेऊन मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.     

गेल्या वर्षी ठिंबकचे अनुदान देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अनुदानाचे वाटप केले आहे. सुमारे एक लाख ९८ हजार शेतकऱ्यांना ४९७ कोटींचे अनुदान वाटप केले आहे. आतापर्यंतच्या कालावधीतील हे सर्वाधिक अनुदान दिले आहे. येत्या काळात यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यात येणार आहेत.  - प्रल्हाद पोकळे, संचालक, फलोत्पादन, कृषी विभाग.