पीकविमा नोंदणीत महाराष्ट्राची आघाडी

पुणे: डिजिटल तंत्राचा वापर करून पंतप्रधान पीकविमा योजनेत कृषी विभागाने ८६ लाखाहून जास्त शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी करीत देशात विक्रम केला आहे. या कामगिरीबद्दल राज्याच्या कृषी सांख्यिकी विभागाचे केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान संचालकांनी कौतुक केले आहे.   पीकविमा नोंदणी जलदपणे होत नव्हती. कारण, भूमिअभिलेख एकत्रीकरण, पडताळणी यापूर्वी ऑनलाइन उपलब्ध नव्हती. तथापि, मुख्य सांख्यिक उदय देशमुख यांनी सतत पाठपुरावा करीत एकत्रीकरणाचा टप्पा पार पाडला. कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरजकुमार आणि विस्तार संचालक नारायण शिसोदे यांनी सांख्यिकी विभागाला प्रोत्साहन देत ऑनलाइन नोंदणीतील समस्या दूर केल्या गेल्या.  नोंदणी, पडताळणीची कामे कागदमुक्त झाल्याने दरतासाला हजारो विमा पोर्टलवर अपलोड होऊ लागले.  भूअभिलेख पडताळणी, विमा हप्ता, नोंदणी, पोचपावती वितरण असे सर्व टप्पे ऑनलाइन झाल्याने पीकविमा योजनेत राज्याचे काम अव्वल बनले.  ८० लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी करीत ४४४ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता जमा झाल्याचे पोर्टलवर दिसू लागताच केंद्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) विभागाने आश्चर्य व्यक्त केले.  या विभागाचे संचालक गजेंद्र सिंग यांनी मुख्य सांख्यिक उदय देशमुख यांचे खास अभिनंदन केले व कामकाजाला शुभेच्छा दिल्या.  देशात पीकविम्याच्या ऑनलाइन नोंदणीत दुसऱ्या स्थानावर ओरिसा आहे. मात्र, तेथील नोंदणी केवळ अवघी ७.२८ लाख झाली आहे. सर्वात निचांकी नोंदणी मेघालयात झाली आहे.  तेथे फक्त एका शेतकऱ्याचा अर्ज अपलोड झाल्याने महाराष्ट्राची कामगिरी चर्चेचा विषय बनली आहे.  पीकविम्याच्या ऑनलाइन कामासाठी कृषी सचिव एकनाथ डवले आधीपासूनच प्रोत्साहन देत होते. केंद्राकडून कौतुक होताच श्री.डवले यांनीही अधिकाऱ्यांचे कौतुक केले. सर्व तालुका कृषी अधिकारी, अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी आणि कृषी सहसंचालकांनी केलेल्या कष्टपूर्वक प्रयत्नाबद्दल त्यांनी कौतुकाचा संदेश दिला. 

दरम्यान, शुक्रवारी (ता.३१) रात्री बारा वाजेपर्यंत पीकविमा नोंदणीचे कामे राज्यभर सुरू होती. दुपारपर्यंत  शेतकरी नोंदणी संख्या ८७.३४ लाखाच्या पुढे गेली होती. ही संख्या ९५ लाख ते एक कोटीच्या आसपास राहील. दरम्यान, योजनेला मुदतवाढ मिळाल्याचा चुकीचा संदेश समाजमाध्यमांवर फिरत होता, अशी माहिती कृषी विभागातून देण्यात आली.  वेळ आणि पैशांची बचत  दिवसरात्र मेहनत आणि सातत्यपूर्वक पाठपुरावा करीत मुख्य सांख्यिक उदय देशमुख व त्यांच्या सहकाऱ्यांना ही कामगिरी पार पाडली आहे. भूमिअभिलेखाशी विमा पोर्टलची जोडणी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. यामुळे सेवा कागदमुक्त झाली. शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा वाचला आहे. सरकारी तिजोरीवरील विमा खर्चाचा भार कमी होणार आहे, असे कृषी सचिवांनी अभिनंदनपर संदेशात नमूद केले.

प्रतिक्रिया सर्व शेतकरी व क्षेत्रीय अधिकारी-कर्मचारी, कृषी आयुक्तलयातील अधिकारी व केंद्र शासन यांच्या सहकार्याने जास्तीत जास्त नोंदणी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. देशात प्रथमच भूमिअभिलेखाचा डेटा व पीक विमा पोर्टल संलग्न करण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांचा कागदपत्रे जमा करण्यासाठी लागणारे श्रम, वेळ वाचला आहे. नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली. - एकनाथ डवले, कृषी सचिव