मुंबई : जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलाविण्यासाठी आता एकूण परिषद सदस्यांपैकी किमान दोन पंचमांश सदस्यांनी लेखी विनंती करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार अधिनियमात सुधारणा करण्यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी (ता.१९) मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात ही सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात आले होते. या विधेयकास विधानसभेने मान्यता दिली; मात्र अधिवेशन संपल्याने विधान परिषदेत मंजूर होऊ शकले नाही. त्यामुळे हा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अधिनियमातील कलम १११ (३) मध्ये विशेष सभा बोलावण्याची तरतूद आहे. अशी सभा बोलाविण्यासाठी यापूर्वी एकूण सदस्यांच्या किमान एक पंचमांश सदस्यांनी लेखी विनंती करणे आवश्यक होते.
सदस्यांची संख्या वाढविण्याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून मागणी करण्यात येत होती. तसेच विशेष सभा किती घ्याव्यात, दोन सभांमध्ये किती दिवसांचे अंतर असावे याबाबत अधिनियमात स्पष्ट उल्लेख नव्हता.
विशेष बैठका बोलाविण्याची विनंती वारंवार केल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होतो. त्यामुळे याबाबतच्या अधिनियमात अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अधिनियमातील सुधारणेनुसार जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही सभेत बसण्याचा व मतदानाचा हक्क असणाऱ्या एकूण परिषद सदस्यांपैकी किमान दोन पंचमांश सदस्यांनी विनंती केल्यास सात दिवसांच्या आत सभा बोलाविण्याबाबत नोटीस काढण्यात येणार आहे.