agriculture news in Marathi make centralized system for seed licensing Maharashtra | Agrowon

बियाणे परवान्यासाठी केंद्रीय पद्धती राबवा

कोजेन्सिस वृत्तसेवा
मंगळवार, 18 फेब्रुवारी 2020

बनावट बियाणे शोधण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे काम सरकार करत आहे. तसेच बियाणे निर्यातदारांनी मागणी केल्यानंतर दस्तऐवजीकरण आणि प्रमाणपत्र प्रक्रिया एका आठवड्यात पूर्ण करण्यावर सरकार प्रयत्न करत आहे.
- अश्‍विनी कुमार, सहसचिव, बियाणे विभाग, केंद्रीय कृषी मंत्रालय
 

नवी दिल्ली: केंद्र सरकार सुधारित बियाणे विधेयक आणत आहे. सध्या बियाणे कंपन्यांना राज्य पातळीवर बियाणे विक्री परवाने घ्यावे लागतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने या विधेयकात राष्ट्रीय पातळीवर व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना परवान्यासाठी केंद्रीय पध्दतीचा समावेश करावा, अशी मागणी भारतीय राष्ट्रीय बियाणे असोसिएशनने केली आहे.

भारतातील सीड मार्केट सध्या २० हजार ते २२ हजार कोटी रुपयांवर आहे. जागतिक बाजारपेठेत होणाऱ्या निर्यातीत देशाचा २ टक्के वाटा आहे.  

केंद्र सरकार सुरू असलेल्या संसद अधिवेशनात सुधारित बियाणे विधेयक चर्चेसाठी आणण्याची शक्यता आहे. ‘‘राष्ट्रीय पातळीवर उद्योग करणाऱ्या बियाणे कंपन्यांना केंद्रीय परवाना मिळाल्यास प्रत्येक राज्यांत परवाने घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि कंपन्यांना व्यवसाय करणे सुलभ होईल. सध्या बियाणे व्यावसायासाठी कंपन्यांना संबंधित राज्यांमध्ये परवाना घ्यावा लागतोस,’’ अशी माहिती असोसिएशनच्या सूत्रांनी दिली. 

राष्ट्रीय बियाणे असोसिएशनचे अध्यक्ष एम. प्रभाकर राव म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारने आणलेल्या सुधारित बियाणे विधेयकात केंद्रीय पातळीवर विस्तृत स्वरूपात कामगिरीचे मूल्यांकन करण्याची संबंधित अधिकाऱ्यांना सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. अशा सुविधा उपलब्ध नसल्यास पिकांचे नवीन वाण प्रसारित करण्यास विलंब होईल आणि शेतकऱ्यांना चांगल्या वाणांची उपलब्धता होणार नाही. शेतकरी त्या वाणांपासून जास्त काळ वंचित राहतील.’’ 

गुणवत्तेच्या संदर्भात अजाणतेपणे उद्भवलेल्या किरकोळ समस्या आढळून आल्यास त्यांना ‘किरकोळ गुन्ह्या’मध्ये वर्गीकरण करण्यात यावे. अशा गुन्ह्यांसाठी अस्तित्वात असलेल्या बियाणे कायद्यांतर्गत न्यायालयात दाद मागता येते. 

बियाणे दर वाढविण्यासाठी तर्कसंगत चौकट असावी
सुधारित बियाणे विधेयकात केंद्र सरकारने बियाणे दर वाढविण्यासंदर्भात तर्कसंगत अशी चौकट निर्माण करावी. विशेषतः जनुकीय सुधारित कापूस (बीटी) बियाण्याच्या दरासंदर्भात अशी व्यवस्था असणे आवश्‍यक आहे. यामुळे बियाणे कंपन्यांना वाढतe निविष्ठा खर्च आणि घटत्या फायद्याच्या समस्येवर मात करता येईल. कंपन्यांच्या सध्याच्या स्थितीचा विचार करून सरकारने यावर सकारात्मक विचार करावा, असे असोसिएशनने म्हटले आहे.

 

 


इतर अॅग्रो विशेष
दिग्गज प्रस्थापितांमध्ये रंगणार ‘गोकुळ’...कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या...
‘शेती’वरही निर्बंध; दुकाने फक्त 'या'...पुणे : कोरोना विषाणूच्या जीवघेण्या साथीला पायबंद...
मोसंबीच्या वाण निवडीसाठी संशोधन...औरंगाबाद : राज्यातील शेतकऱ्यांना सध्या अस्तित्वात...
जगाची ‘फळांची करंडी’ होण्याची...पुणे ः ‘घरी ज्याच्या फळांची करंडी तोची असे खरा...
कोकणात बांधावरच्या पिकांची होणार...पुणे : कोकणातील दुर्लक्षित परंतु येत्या काळात...
विदर्भात आजपासून पावसाची शक्यतापुणे : विदर्भाच्या अनेक भागांत अंशतः ढगाळ...
राज्यात अद्याप ३६ कारखान्यांचा हंगाम...कोल्हापूर : यंदाच्या हंगामात हुपरी (ता. हातकणंगले...
विदर्भात उद्यापासून वादळी पावसाचा इशारा पुणे : विदर्भासह संपूर्ण राज्यात उन्हाचा चटका...
गटशेतीच्या पायावर ‘एफपीसी’चा कळस पुणे : राज्यात अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना...
तोडणीला परवडेना टोमॅटो औरंगाबाद : जिल्ह्यातील गंगापूर, कन्नड तालुक्यातील...
महाराष्ट्राला साखर वाहतूक अनुदान...कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना...
संत्रा प्रक्रियेतून शेतकरी कंपनीची...वरुड (जि. अमरावती) येथील श्रमजीवी नागपुरी संत्रा...
तीन पूरक व्यवसायांचा शेतीला भक्कम आधारखरपुडी (ता.. जि.जालना ) येथील अल्पभूधारक शेतकरी...
कांदा काढणीच्या खर्चात २५ टक्क्यांवर...नाशिक : चालूवर्षी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मागील...
उपाशी पोटाला लॉकडाउन करता येत न्हाय...! रोपळे बुद्रुक, जि. सोलापूर : कोरोनाच लय भ्या...
कर्ज परतफेडीला मुदतवाढ मिळावी गोंदिया ः गेल्या हंगामात देण्यात आलेल्या...
परभणी, हिंगोलीत २० हजार क्विंटल हरभरा...परभणी ः किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत...
लासलगावला कांदा लिलावात सहभागी होण्यास...नाशिक : सध्या कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठ्या...
विदर्भात मेघगर्जनेसह पूर्वमोसमी पावसाची...पुणे : झारखंड ते उत्तर कर्नाटक, छत्तीसगड आणि...
हापूसचा दराचा गोडवा टिकून रत्नागिरी ः वातावरणातील अनियमितेचा परिणाम यंदा...