agriculture news in Marathi make centralized system for seed licensing Maharashtra | Agrowon

बियाणे परवान्यासाठी केंद्रीय पद्धती राबवा

कोजेन्सिस वृत्तसेवा
मंगळवार, 18 फेब्रुवारी 2020

बनावट बियाणे शोधण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे काम सरकार करत आहे. तसेच बियाणे निर्यातदारांनी मागणी केल्यानंतर दस्तऐवजीकरण आणि प्रमाणपत्र प्रक्रिया एका आठवड्यात पूर्ण करण्यावर सरकार प्रयत्न करत आहे.
- अश्‍विनी कुमार, सहसचिव, बियाणे विभाग, केंद्रीय कृषी मंत्रालय
 

नवी दिल्ली: केंद्र सरकार सुधारित बियाणे विधेयक आणत आहे. सध्या बियाणे कंपन्यांना राज्य पातळीवर बियाणे विक्री परवाने घ्यावे लागतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने या विधेयकात राष्ट्रीय पातळीवर व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना परवान्यासाठी केंद्रीय पध्दतीचा समावेश करावा, अशी मागणी भारतीय राष्ट्रीय बियाणे असोसिएशनने केली आहे.

भारतातील सीड मार्केट सध्या २० हजार ते २२ हजार कोटी रुपयांवर आहे. जागतिक बाजारपेठेत होणाऱ्या निर्यातीत देशाचा २ टक्के वाटा आहे.  

केंद्र सरकार सुरू असलेल्या संसद अधिवेशनात सुधारित बियाणे विधेयक चर्चेसाठी आणण्याची शक्यता आहे. ‘‘राष्ट्रीय पातळीवर उद्योग करणाऱ्या बियाणे कंपन्यांना केंद्रीय परवाना मिळाल्यास प्रत्येक राज्यांत परवाने घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि कंपन्यांना व्यवसाय करणे सुलभ होईल. सध्या बियाणे व्यावसायासाठी कंपन्यांना संबंधित राज्यांमध्ये परवाना घ्यावा लागतोस,’’ अशी माहिती असोसिएशनच्या सूत्रांनी दिली. 

राष्ट्रीय बियाणे असोसिएशनचे अध्यक्ष एम. प्रभाकर राव म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारने आणलेल्या सुधारित बियाणे विधेयकात केंद्रीय पातळीवर विस्तृत स्वरूपात कामगिरीचे मूल्यांकन करण्याची संबंधित अधिकाऱ्यांना सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. अशा सुविधा उपलब्ध नसल्यास पिकांचे नवीन वाण प्रसारित करण्यास विलंब होईल आणि शेतकऱ्यांना चांगल्या वाणांची उपलब्धता होणार नाही. शेतकरी त्या वाणांपासून जास्त काळ वंचित राहतील.’’ 

गुणवत्तेच्या संदर्भात अजाणतेपणे उद्भवलेल्या किरकोळ समस्या आढळून आल्यास त्यांना ‘किरकोळ गुन्ह्या’मध्ये वर्गीकरण करण्यात यावे. अशा गुन्ह्यांसाठी अस्तित्वात असलेल्या बियाणे कायद्यांतर्गत न्यायालयात दाद मागता येते. 

बियाणे दर वाढविण्यासाठी तर्कसंगत चौकट असावी
सुधारित बियाणे विधेयकात केंद्र सरकारने बियाणे दर वाढविण्यासंदर्भात तर्कसंगत अशी चौकट निर्माण करावी. विशेषतः जनुकीय सुधारित कापूस (बीटी) बियाण्याच्या दरासंदर्भात अशी व्यवस्था असणे आवश्‍यक आहे. यामुळे बियाणे कंपन्यांना वाढतe निविष्ठा खर्च आणि घटत्या फायद्याच्या समस्येवर मात करता येईल. कंपन्यांच्या सध्याच्या स्थितीचा विचार करून सरकारने यावर सकारात्मक विचार करावा, असे असोसिएशनने म्हटले आहे.

 

 


इतर अॅग्रो विशेष
अन्नधान्य भाववाढीच्या चर्चा निराधारपुणे : सध्या अन्नधान्य महागाईच्या चर्चांना ऊत आला...
राज्यात थंडीची चाहूलपुणे : नैऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून)...
इंधन दरवाढ, महागाई दिसत नाही, कांद्याची...नाशिक : एकीकडे इंधन खर्च, निविष्ठांचे वाढते दर,...
पावसामुळे द्राक्ष हंगामात अडचणी वाढल्यानाशिक : सप्टेंबर महिन्यापासून द्राक्ष उत्पादक...
सरासरी ते सरासरीपेक्षा कमी तापमानाचा...पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) १४...
महाराष्ट्राच्या समृद्ध पीकसंपदेचा...संगमनेर, जि. नगर ः ‘‘महाराष्‍ट्रात पिकांची मोठी...
सांगली जिल्ह्यात ५० टक्के द्राक्ष...सांगली : जिल्ह्यात द्राक्ष पिकाच्या फळछाटणीची गती...
लखीमपूर खेरी घटनेतील  शेतकऱ्यांच्या...वर्धा : उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे भाजप...
राज्यभरात निघणार लखीमपूर खेरी  किसान...  नाशिक : उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खेरी...
गोड्या पाण्यात निर्यातक्षम व्हेमानी...गोड्या पाण्यात कोळंबी व त्यातही ‘व्हेनामी’ जातीचे...
‘ऑयस्टर’ मशरूमला मिळवली बाजारपेठसांगली जिल्ह्यातील बावची येथील प्रदीप व राजेंद्र...
कृषी विकासाचे भगीरथ ठरलेल्या...पुणे : कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या मनगटाला बारा...
राज्यात ‘ऑक्टोबर हीट’चा प्रभावपुणे : राज्याच्या तापमानात चढ-उतार सुरूच आहेत....
शेती, पर्यावरण संवर्धनातून वाघापूरची...पुणे जिल्ह्यात वाघापूर गावाने लोकसहभागातून आपले...
भाजपतर्फे एक नोव्हेंबरला काळ्या फिती...परभणी : मराठवाडा, विदर्भातील अतिवृष्टिग्रस्त...
नाशिक :कांदा व्यापाऱ्यांवर आयकर...नाशिक : जिल्ह्यात कांदा विक्रीसाठी आघाडीवर...
गुजरातमधून गुळाला मागणी वाढलीकोल्हापूर : यंदा गुजरातमधून गुळाला मागणी वाढत आहे...
अनिश्‍चित काळासाठी रस्ते अडविता येणार...नवी दिल्ली ः आंदोलन करण्याचा शेतकऱ्यांना अधिकार...
निर्यात पडतळमुळे सोयाबीन दराला आधारपुणे : देशात सोयापेंडचे दर अधिक होते त्यामुळे...
राज्याच्या तापमानात चढ-उतारपुणे : राज्यात पावसाने उघडीप दिल्यानंतर तापमानात...