agriculture news in Marathi make centralized system for seed licensing Maharashtra | Agrowon

बियाणे परवान्यासाठी केंद्रीय पद्धती राबवा

कोजेन्सिस वृत्तसेवा
मंगळवार, 18 फेब्रुवारी 2020

बनावट बियाणे शोधण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे काम सरकार करत आहे. तसेच बियाणे निर्यातदारांनी मागणी केल्यानंतर दस्तऐवजीकरण आणि प्रमाणपत्र प्रक्रिया एका आठवड्यात पूर्ण करण्यावर सरकार प्रयत्न करत आहे.
- अश्‍विनी कुमार, सहसचिव, बियाणे विभाग, केंद्रीय कृषी मंत्रालय
 

नवी दिल्ली: केंद्र सरकार सुधारित बियाणे विधेयक आणत आहे. सध्या बियाणे कंपन्यांना राज्य पातळीवर बियाणे विक्री परवाने घ्यावे लागतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने या विधेयकात राष्ट्रीय पातळीवर व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना परवान्यासाठी केंद्रीय पध्दतीचा समावेश करावा, अशी मागणी भारतीय राष्ट्रीय बियाणे असोसिएशनने केली आहे.

भारतातील सीड मार्केट सध्या २० हजार ते २२ हजार कोटी रुपयांवर आहे. जागतिक बाजारपेठेत होणाऱ्या निर्यातीत देशाचा २ टक्के वाटा आहे.  

केंद्र सरकार सुरू असलेल्या संसद अधिवेशनात सुधारित बियाणे विधेयक चर्चेसाठी आणण्याची शक्यता आहे. ‘‘राष्ट्रीय पातळीवर उद्योग करणाऱ्या बियाणे कंपन्यांना केंद्रीय परवाना मिळाल्यास प्रत्येक राज्यांत परवाने घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि कंपन्यांना व्यवसाय करणे सुलभ होईल. सध्या बियाणे व्यावसायासाठी कंपन्यांना संबंधित राज्यांमध्ये परवाना घ्यावा लागतोस,’’ अशी माहिती असोसिएशनच्या सूत्रांनी दिली. 

राष्ट्रीय बियाणे असोसिएशनचे अध्यक्ष एम. प्रभाकर राव म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारने आणलेल्या सुधारित बियाणे विधेयकात केंद्रीय पातळीवर विस्तृत स्वरूपात कामगिरीचे मूल्यांकन करण्याची संबंधित अधिकाऱ्यांना सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. अशा सुविधा उपलब्ध नसल्यास पिकांचे नवीन वाण प्रसारित करण्यास विलंब होईल आणि शेतकऱ्यांना चांगल्या वाणांची उपलब्धता होणार नाही. शेतकरी त्या वाणांपासून जास्त काळ वंचित राहतील.’’ 

गुणवत्तेच्या संदर्भात अजाणतेपणे उद्भवलेल्या किरकोळ समस्या आढळून आल्यास त्यांना ‘किरकोळ गुन्ह्या’मध्ये वर्गीकरण करण्यात यावे. अशा गुन्ह्यांसाठी अस्तित्वात असलेल्या बियाणे कायद्यांतर्गत न्यायालयात दाद मागता येते. 

बियाणे दर वाढविण्यासाठी तर्कसंगत चौकट असावी
सुधारित बियाणे विधेयकात केंद्र सरकारने बियाणे दर वाढविण्यासंदर्भात तर्कसंगत अशी चौकट निर्माण करावी. विशेषतः जनुकीय सुधारित कापूस (बीटी) बियाण्याच्या दरासंदर्भात अशी व्यवस्था असणे आवश्‍यक आहे. यामुळे बियाणे कंपन्यांना वाढतe निविष्ठा खर्च आणि घटत्या फायद्याच्या समस्येवर मात करता येईल. कंपन्यांच्या सध्याच्या स्थितीचा विचार करून सरकारने यावर सकारात्मक विचार करावा, असे असोसिएशनने म्हटले आहे.

 

 


इतर अॅग्रो विशेष
चक्रीवादळांचा तडाखा यंदा वाढलापुणे : चक्रीवादळ निर्मिती नैसर्गिक असली, तरी...
साखरेची ‘एमएसपी’पेक्षा कमी किमतीने मागणीकोल्हापूर : देशांतर्गत बाजारात साखरेची विक्री...
काजू उत्पादकांना दिलासामुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील काजू...
का येताहेत चक्रीवादळे? भारताच्या पूर्व भागात असलेला बंगालचा उपसागर,...
कृषी कायद्यांविरोधात राज्यात...पुणे ः केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी आणि पणन...
किसान समन्वय समितीचा अकोले येथे मोर्चा नगर ः केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना...
दक्षिण भारतात मुसळधार पाऊसपुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेले बुरेवी...
खत विक्रीत वाढपुणे : देशात कोविड १९ ची समस्या तसेच लॉकडाउन...
राज्यात सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग...मुंबई : राज्यात पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया...
उपक्रमशील शेतीतून प्रगतीकडे...औरंगाबाद जिल्ह्यातील मात्र जालना जिल्ह्याच्या...
फळपिकांची वाट बिकटच! वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये हंगामी पिकांच्या...
पालाशयुक्त खतांबाबत आत्मनिर्भरतेची संधी पिष्टमय पदार्थ आणि प्रथिनांच्या चयापचयात तसेच...
शेतीतील नवी ‘ऊर्जा’पेट्रोलियम मंत्रालयाने थेट देशातील साखर...
आता इंधनालाही बांबूचा आधारगेल्या काही दशकांत पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात...
कृषी प्रवेशासाठी सीईटीचा निकाल जाहीरपुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या ‘स्टेट कॉमन...
‘बुरेवी’ चक्रीवादळाची तीव्रता वाढली;...पुणे : बंगालच्या उपसागरात काही दिवसांपासून...
शेतकऱ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र होणारनवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे तीन मंत्री आणि शेतकरी...
रस्त्यानेच रोखली संत्रा प्रक्रिया...अमरावती : अवघ्या एक किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याने...
सांगलीत द्राक्ष हंगाम रोगांच्या विळख्यातसांगली :  द्राक्ष हंगामाच्या सुरुवातीपासून...
राज्यात फळबाग लागवडीचा उच्चांकपुणे ः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण...