agriculture news in Marathi make centralized system for seed licensing Maharashtra | Agrowon

बियाणे परवान्यासाठी केंद्रीय पद्धती राबवा

कोजेन्सिस वृत्तसेवा
मंगळवार, 18 फेब्रुवारी 2020

बनावट बियाणे शोधण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे काम सरकार करत आहे. तसेच बियाणे निर्यातदारांनी मागणी केल्यानंतर दस्तऐवजीकरण आणि प्रमाणपत्र प्रक्रिया एका आठवड्यात पूर्ण करण्यावर सरकार प्रयत्न करत आहे.
- अश्‍विनी कुमार, सहसचिव, बियाणे विभाग, केंद्रीय कृषी मंत्रालय
 

नवी दिल्ली: केंद्र सरकार सुधारित बियाणे विधेयक आणत आहे. सध्या बियाणे कंपन्यांना राज्य पातळीवर बियाणे विक्री परवाने घ्यावे लागतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने या विधेयकात राष्ट्रीय पातळीवर व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना परवान्यासाठी केंद्रीय पध्दतीचा समावेश करावा, अशी मागणी भारतीय राष्ट्रीय बियाणे असोसिएशनने केली आहे.

भारतातील सीड मार्केट सध्या २० हजार ते २२ हजार कोटी रुपयांवर आहे. जागतिक बाजारपेठेत होणाऱ्या निर्यातीत देशाचा २ टक्के वाटा आहे.  

केंद्र सरकार सुरू असलेल्या संसद अधिवेशनात सुधारित बियाणे विधेयक चर्चेसाठी आणण्याची शक्यता आहे. ‘‘राष्ट्रीय पातळीवर उद्योग करणाऱ्या बियाणे कंपन्यांना केंद्रीय परवाना मिळाल्यास प्रत्येक राज्यांत परवाने घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि कंपन्यांना व्यवसाय करणे सुलभ होईल. सध्या बियाणे व्यावसायासाठी कंपन्यांना संबंधित राज्यांमध्ये परवाना घ्यावा लागतोस,’’ अशी माहिती असोसिएशनच्या सूत्रांनी दिली. 

राष्ट्रीय बियाणे असोसिएशनचे अध्यक्ष एम. प्रभाकर राव म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारने आणलेल्या सुधारित बियाणे विधेयकात केंद्रीय पातळीवर विस्तृत स्वरूपात कामगिरीचे मूल्यांकन करण्याची संबंधित अधिकाऱ्यांना सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. अशा सुविधा उपलब्ध नसल्यास पिकांचे नवीन वाण प्रसारित करण्यास विलंब होईल आणि शेतकऱ्यांना चांगल्या वाणांची उपलब्धता होणार नाही. शेतकरी त्या वाणांपासून जास्त काळ वंचित राहतील.’’ 

गुणवत्तेच्या संदर्भात अजाणतेपणे उद्भवलेल्या किरकोळ समस्या आढळून आल्यास त्यांना ‘किरकोळ गुन्ह्या’मध्ये वर्गीकरण करण्यात यावे. अशा गुन्ह्यांसाठी अस्तित्वात असलेल्या बियाणे कायद्यांतर्गत न्यायालयात दाद मागता येते. 

बियाणे दर वाढविण्यासाठी तर्कसंगत चौकट असावी
सुधारित बियाणे विधेयकात केंद्र सरकारने बियाणे दर वाढविण्यासंदर्भात तर्कसंगत अशी चौकट निर्माण करावी. विशेषतः जनुकीय सुधारित कापूस (बीटी) बियाण्याच्या दरासंदर्भात अशी व्यवस्था असणे आवश्‍यक आहे. यामुळे बियाणे कंपन्यांना वाढतe निविष्ठा खर्च आणि घटत्या फायद्याच्या समस्येवर मात करता येईल. कंपन्यांच्या सध्याच्या स्थितीचा विचार करून सरकारने यावर सकारात्मक विचार करावा, असे असोसिएशनने म्हटले आहे.

 

 


इतर अॅग्रो विशेष
कोरडवाहू संशोधन संस्था करतात काय?आज महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतीतील समस्या वाढत...
शेतकऱ्यांच्या मार्गात खिळे मारता, देश...मुंबई : ‘‘दिल्लीत शेतकरी आंदोलनासाठी बसले आहेत....
वाईत हळदीला उच्चांकी भावसातारा : शेतकऱ्यांचे सोने म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या...
वृक्ष लागवड मोहिमेच्या चौकशीसाठी समिती...मुंबई : राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या विशेष...
मुंबई बाजार समितीत खरेदी-विक्री होणार...पुणे ः बदलत्या पणन कायद्यांमुळे बाजार...
दोन आठवड्यांत ‘एफआरपी’चे सव्वादोन हजार...पुणे : साखरेला कमी भाव व निर्यातीत अनेक समस्या...
विदर्भात कमाल तापमानात वाढपुणे ः कोरड्या हवामानामुळे उन्हाचा चटका वाढू...
आता भाजपविरोधात प्रचार करणार : संयुक्त...नवी दिल्ली ः केंद्राच्या नव्या कृषी...
उत्पादन, दर्जावाढीसाठी आंबा पुनरुज्जीवन...चांदोर (ता. जि. रत्नागिरी) येथील दत्ताराम राघो...
सैनिकाने केले बीजोत्पादनाचे तंत्र...भारतीय सैन्यदलातील सेवानिवृत्तीनंतर तांभेरे (ता....
पाकिस्तानची भारतीय कापसाला पसंती जळगाव ः पाकिस्तान कापसासाठी भारताच्या दारात...
शेतकऱ्यांची वीज तोडणार नाही ः ...मुंबई ः हवे तर सरकारने चार-पाच हजार कोटी रुपयांचे...
कृषी संचालक ‘कॅबिन’ बाहेर पडले पुणे ः राज्याच्या कृषी आयुक्तालयात बसलेल्या...
ऊन वाढण्यास प्रारंभ पुणे ः अरबी समुद्रातील कमी दाबाचे क्षेत्र सोमवारी...
कोकणात यंदा उन्हाचा पारा चढणार पुणे : राज्यातील अनेक भागांत उन्हाचा चटका वाढू...
नवती केळीचे दर १३५० रुपये प्रतिक्विंटल जळगाव ः खानदेशात नवती केळीचे दर वधारून कमाल १३५०...
बाजारबंद, वेळांच्या निर्बंधांचा ...अकोला ः कोरोनामुळे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या...
द्राक्ष व्यापारी नोंदणीला यंदाही...सांगली ः हंगामात द्राक्षाची खरेदी करण्यासाठी...
फळबाग लागवडीसाठी निधी देणार : दादा भुसेमुंबई : राज्यातील फळबाग लागवडीसाठी निधीची कमतरता...
तंत्रज्ञानाच्या जोरावर रेशीम उद्योग...रेशीम शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्याने...