agriculture news in Marathi make centralized system for seed licensing Maharashtra | Agrowon

बियाणे परवान्यासाठी केंद्रीय पद्धती राबवा

कोजेन्सिस वृत्तसेवा
मंगळवार, 18 फेब्रुवारी 2020

बनावट बियाणे शोधण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे काम सरकार करत आहे. तसेच बियाणे निर्यातदारांनी मागणी केल्यानंतर दस्तऐवजीकरण आणि प्रमाणपत्र प्रक्रिया एका आठवड्यात पूर्ण करण्यावर सरकार प्रयत्न करत आहे.
- अश्‍विनी कुमार, सहसचिव, बियाणे विभाग, केंद्रीय कृषी मंत्रालय
 

नवी दिल्ली: केंद्र सरकार सुधारित बियाणे विधेयक आणत आहे. सध्या बियाणे कंपन्यांना राज्य पातळीवर बियाणे विक्री परवाने घ्यावे लागतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने या विधेयकात राष्ट्रीय पातळीवर व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना परवान्यासाठी केंद्रीय पध्दतीचा समावेश करावा, अशी मागणी भारतीय राष्ट्रीय बियाणे असोसिएशनने केली आहे.

भारतातील सीड मार्केट सध्या २० हजार ते २२ हजार कोटी रुपयांवर आहे. जागतिक बाजारपेठेत होणाऱ्या निर्यातीत देशाचा २ टक्के वाटा आहे.  

केंद्र सरकार सुरू असलेल्या संसद अधिवेशनात सुधारित बियाणे विधेयक चर्चेसाठी आणण्याची शक्यता आहे. ‘‘राष्ट्रीय पातळीवर उद्योग करणाऱ्या बियाणे कंपन्यांना केंद्रीय परवाना मिळाल्यास प्रत्येक राज्यांत परवाने घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि कंपन्यांना व्यवसाय करणे सुलभ होईल. सध्या बियाणे व्यावसायासाठी कंपन्यांना संबंधित राज्यांमध्ये परवाना घ्यावा लागतोस,’’ अशी माहिती असोसिएशनच्या सूत्रांनी दिली. 

राष्ट्रीय बियाणे असोसिएशनचे अध्यक्ष एम. प्रभाकर राव म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारने आणलेल्या सुधारित बियाणे विधेयकात केंद्रीय पातळीवर विस्तृत स्वरूपात कामगिरीचे मूल्यांकन करण्याची संबंधित अधिकाऱ्यांना सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. अशा सुविधा उपलब्ध नसल्यास पिकांचे नवीन वाण प्रसारित करण्यास विलंब होईल आणि शेतकऱ्यांना चांगल्या वाणांची उपलब्धता होणार नाही. शेतकरी त्या वाणांपासून जास्त काळ वंचित राहतील.’’ 

गुणवत्तेच्या संदर्भात अजाणतेपणे उद्भवलेल्या किरकोळ समस्या आढळून आल्यास त्यांना ‘किरकोळ गुन्ह्या’मध्ये वर्गीकरण करण्यात यावे. अशा गुन्ह्यांसाठी अस्तित्वात असलेल्या बियाणे कायद्यांतर्गत न्यायालयात दाद मागता येते. 

बियाणे दर वाढविण्यासाठी तर्कसंगत चौकट असावी
सुधारित बियाणे विधेयकात केंद्र सरकारने बियाणे दर वाढविण्यासंदर्भात तर्कसंगत अशी चौकट निर्माण करावी. विशेषतः जनुकीय सुधारित कापूस (बीटी) बियाण्याच्या दरासंदर्भात अशी व्यवस्था असणे आवश्‍यक आहे. यामुळे बियाणे कंपन्यांना वाढतe निविष्ठा खर्च आणि घटत्या फायद्याच्या समस्येवर मात करता येईल. कंपन्यांच्या सध्याच्या स्थितीचा विचार करून सरकारने यावर सकारात्मक विचार करावा, असे असोसिएशनने म्हटले आहे.

 

 


इतर अॅग्रो विशेष
लातूरला सोयाबीन ९१४१ रुपये !लातूर ः येथील लातूर उच्चत्तम कृषी उत्पन्न  ...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा...पुणे : बंगालच्या उपसागराच्या उत्तर भागात चक्रिय...
पीक विम्यात चुकीचे प्रकार खपवून घेणार ...नाशिक: पीकविमा कंपन्यांकडून पाच पाच जिल्ह्यांसाठी...
केंद्राच्या काळ्या कायद्यांची आम्हाला...नवी दिल्ली ः कायद्याच्या प्रक्रियेतून न आलेल्या...
धरण क्षेत्रात पावसाची हजेरी पुणे : तीन दिवसांपासून राज्यातील धरणक्षेत्रात...
राज्यात दीड महिन्यांत धरणांत ३७३ टीएमसी...पुणे : राज्यातील बहुतांश भागात जुलैमध्ये पावसाने...
हजारो नुकसानग्रस्त दाव्यापासून वंचित नांदेड : अतिवृष्टी तसेच संततधार पावसामुळे...
कोल्हापुरात पुराचे पाणी ओसरू लागले कोल्हापूर : जिल्ह्यात पावसाने पूर्णपणे उघडीप दिली...
राज्याची फळबाग लागवड योजना बंद नगर ः फळबागेचे क्षेत्र वाढीसाठी राज्यात सध्या...
विना नांगरणी तंत्राने कपाशी, तुरीची शेतीदेवगाव (ता. पैठण, जि. औरंगाबाद) येथील प्रयोगशील,...
हिंमत, परिश्रमातून पूर्णाबाईंनी साधली...शिरेगाव (जि. नगर) येथील अल्पभूधारक पूर्णाबाई होन...
मानवनिर्मित आपत्ती!राज्यात बेफामपणे कोसळणाऱ्या पावसाने सगळीकडे एकच...
दोन लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसानपुणे : राज्यातील बहुतांश भागांत पावसाने उघडीप...
मका पिकात अमेरिकन लष्करी अळीचा...शिरपूर, जि. धुळे : जिल्ह्यात अनेक भागांत मका...
कोकणात पावसाची शक्यता पुणे : बंगालचा उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...
कोल्हापुरात नद्यांचे पाणी ओसरण्याऐवजी...कोल्हापूर : सलग दुसऱ्या दिवशी पावसाने विश्रांती...
शेतकरी संसदेत आज ‘महिला राज’ नवी दिल्ली ः मोदी सरकारचे तीन कृषी कायदे रद्द...
आंदोलनादरम्यान एकही शेतकरी मृत्यूची...नवी दिल्ली ः केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात...
थेट कृषिमंत्र्यांचीच केली दिशाभूल; ‘...अमरावती : विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीने खोटी माहिती...
सर्वंकष आढावा घेऊन नुकसान भरपाई जाहीर...रत्नागिरी : ‘‘तुम्हाला पायावर उभे करण्यासाठी...