agriculture news in Marathi make centralized system for seed licensing Maharashtra | Agrowon

बियाणे परवान्यासाठी केंद्रीय पद्धती राबवा

कोजेन्सिस वृत्तसेवा
मंगळवार, 18 फेब्रुवारी 2020

बनावट बियाणे शोधण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे काम सरकार करत आहे. तसेच बियाणे निर्यातदारांनी मागणी केल्यानंतर दस्तऐवजीकरण आणि प्रमाणपत्र प्रक्रिया एका आठवड्यात पूर्ण करण्यावर सरकार प्रयत्न करत आहे.
- अश्‍विनी कुमार, सहसचिव, बियाणे विभाग, केंद्रीय कृषी मंत्रालय
 

नवी दिल्ली: केंद्र सरकार सुधारित बियाणे विधेयक आणत आहे. सध्या बियाणे कंपन्यांना राज्य पातळीवर बियाणे विक्री परवाने घ्यावे लागतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने या विधेयकात राष्ट्रीय पातळीवर व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना परवान्यासाठी केंद्रीय पध्दतीचा समावेश करावा, अशी मागणी भारतीय राष्ट्रीय बियाणे असोसिएशनने केली आहे.

भारतातील सीड मार्केट सध्या २० हजार ते २२ हजार कोटी रुपयांवर आहे. जागतिक बाजारपेठेत होणाऱ्या निर्यातीत देशाचा २ टक्के वाटा आहे.  

केंद्र सरकार सुरू असलेल्या संसद अधिवेशनात सुधारित बियाणे विधेयक चर्चेसाठी आणण्याची शक्यता आहे. ‘‘राष्ट्रीय पातळीवर उद्योग करणाऱ्या बियाणे कंपन्यांना केंद्रीय परवाना मिळाल्यास प्रत्येक राज्यांत परवाने घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि कंपन्यांना व्यवसाय करणे सुलभ होईल. सध्या बियाणे व्यावसायासाठी कंपन्यांना संबंधित राज्यांमध्ये परवाना घ्यावा लागतोस,’’ अशी माहिती असोसिएशनच्या सूत्रांनी दिली. 

राष्ट्रीय बियाणे असोसिएशनचे अध्यक्ष एम. प्रभाकर राव म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारने आणलेल्या सुधारित बियाणे विधेयकात केंद्रीय पातळीवर विस्तृत स्वरूपात कामगिरीचे मूल्यांकन करण्याची संबंधित अधिकाऱ्यांना सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. अशा सुविधा उपलब्ध नसल्यास पिकांचे नवीन वाण प्रसारित करण्यास विलंब होईल आणि शेतकऱ्यांना चांगल्या वाणांची उपलब्धता होणार नाही. शेतकरी त्या वाणांपासून जास्त काळ वंचित राहतील.’’ 

गुणवत्तेच्या संदर्भात अजाणतेपणे उद्भवलेल्या किरकोळ समस्या आढळून आल्यास त्यांना ‘किरकोळ गुन्ह्या’मध्ये वर्गीकरण करण्यात यावे. अशा गुन्ह्यांसाठी अस्तित्वात असलेल्या बियाणे कायद्यांतर्गत न्यायालयात दाद मागता येते. 

बियाणे दर वाढविण्यासाठी तर्कसंगत चौकट असावी
सुधारित बियाणे विधेयकात केंद्र सरकारने बियाणे दर वाढविण्यासंदर्भात तर्कसंगत अशी चौकट निर्माण करावी. विशेषतः जनुकीय सुधारित कापूस (बीटी) बियाण्याच्या दरासंदर्भात अशी व्यवस्था असणे आवश्‍यक आहे. यामुळे बियाणे कंपन्यांना वाढतe निविष्ठा खर्च आणि घटत्या फायद्याच्या समस्येवर मात करता येईल. कंपन्यांच्या सध्याच्या स्थितीचा विचार करून सरकारने यावर सकारात्मक विचार करावा, असे असोसिएशनने म्हटले आहे.

 

 


इतर अॅग्रो विशेष
बारामतीमध्ये उद्यापासून कृषी तंत्रज्ञान...माळेगाव, बारामती ः अॅग्रिकल्चरल डेव्हलमेंट ट्रस्ट...
कृषी अधिकारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात...पुणे ः सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर...
दर वाढूनही नुकसानीमुळे डाळिंब...सांगली ः देशातील मृग हंगामातील डाळिंब उत्पादन...
दुधाचा अभ्यास करा : केंद्र सरकारपुणे : गोवंशापासून मिळणाऱ्या दुधाचे फायदे आणि इतर...
दहा हजार क्विंटल ज्वारीचा झाला भुस्साअकोला  ः  जिल्ह्यात २०१५ ते २०१७...
राज्यात विविध घटनांमध्ये वर्षभरात १७८...नागपूर : राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने...
‘सिल्क समग्र’ योजना सुरू ठेवण्यास...औरंगाबाद : तुती टसर रेशीम उद्योग विकासाठी...
ग्राम, शेती विकासाला ‘रोटरी’ची साथनाशिक शहरामध्ये ७५ वर्षांपासून रोटरी क्लब ऑफ...
फळबागेला प्रक्रिया उत्पादनांची जोडशेतीची आवड जोपासण्यासाठी कुटुंबाचे चांगले पाठबळ...
‘अपेडा’वरील नोंदणीत राज्याचा टक्का वाढलानागपूर ः निर्यातीला चालना मिळावी तसेच देशांतर्गत...
चिकन, अंडी खाण्यास पूर्णपणे सुरक्षित ः...पुणे ः पूर्णपणे उकडलेली अंडी आणि चिकन खाण्यासाठी...
कोल्हापूर : गुळाच्या दरात १५० रुपयांनी...कोल्हापूर : बाजार समितीत गेल्या आठ दिवसांमध्ये...
सिद्धरामेश्‍वर यात्रेत भाकणूक : यंदा...सोलापूर ः ग्रामदैवत सिद्धरामेश्‍वर महाराजांच्या...
‘एफपीओं’ना बळकट करण्याची गरज ः चढ्ढा पुणे ः शेतीमध्ये मातीपासून ते बाजारपेठेपर्यंत...
कर्मचाऱ्यांनी ‘क्रॉप डॉक्टर’ व्हावे :...पुणे: राज्यातील शेतकरी कष्टपूर्वक शेती करताना...
तुरीला मिळणार दराची ‘फोडणी’ पुणे ः देशात यंदा तूर उत्पादनात घटीचा अंदाज आहे....
कृषी कायद्यांवर ‘तारीख पे तारीख’ नवी दिल्ली ः शेतकरी नेते कृषी कायदे रद्द...
गोंदियात पारा ६.८ अंशांवर पुणे ः विदर्भाच्या अनेक भागांत थंडी चांगलीच वाढली...
मराठवाड्यातील रब्बीवर रोगांचे संकट लातूर : येथील विभागीय कृषी सहसंचालक...
खानदेशात कांदेबाग केळी जोमात जळगाव ः खानदेशात कांदेबाग केळीची लागवड सुमारे एक...