agriculture news in Marathi make centralized system for seed licensing Maharashtra | Agrowon

बियाणे परवान्यासाठी केंद्रीय पद्धती राबवा

कोजेन्सिस वृत्तसेवा
मंगळवार, 18 फेब्रुवारी 2020

बनावट बियाणे शोधण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे काम सरकार करत आहे. तसेच बियाणे निर्यातदारांनी मागणी केल्यानंतर दस्तऐवजीकरण आणि प्रमाणपत्र प्रक्रिया एका आठवड्यात पूर्ण करण्यावर सरकार प्रयत्न करत आहे.
- अश्‍विनी कुमार, सहसचिव, बियाणे विभाग, केंद्रीय कृषी मंत्रालय
 

नवी दिल्ली: केंद्र सरकार सुधारित बियाणे विधेयक आणत आहे. सध्या बियाणे कंपन्यांना राज्य पातळीवर बियाणे विक्री परवाने घ्यावे लागतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने या विधेयकात राष्ट्रीय पातळीवर व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना परवान्यासाठी केंद्रीय पध्दतीचा समावेश करावा, अशी मागणी भारतीय राष्ट्रीय बियाणे असोसिएशनने केली आहे.

भारतातील सीड मार्केट सध्या २० हजार ते २२ हजार कोटी रुपयांवर आहे. जागतिक बाजारपेठेत होणाऱ्या निर्यातीत देशाचा २ टक्के वाटा आहे.  

केंद्र सरकार सुरू असलेल्या संसद अधिवेशनात सुधारित बियाणे विधेयक चर्चेसाठी आणण्याची शक्यता आहे. ‘‘राष्ट्रीय पातळीवर उद्योग करणाऱ्या बियाणे कंपन्यांना केंद्रीय परवाना मिळाल्यास प्रत्येक राज्यांत परवाने घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि कंपन्यांना व्यवसाय करणे सुलभ होईल. सध्या बियाणे व्यावसायासाठी कंपन्यांना संबंधित राज्यांमध्ये परवाना घ्यावा लागतोस,’’ अशी माहिती असोसिएशनच्या सूत्रांनी दिली. 

राष्ट्रीय बियाणे असोसिएशनचे अध्यक्ष एम. प्रभाकर राव म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारने आणलेल्या सुधारित बियाणे विधेयकात केंद्रीय पातळीवर विस्तृत स्वरूपात कामगिरीचे मूल्यांकन करण्याची संबंधित अधिकाऱ्यांना सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. अशा सुविधा उपलब्ध नसल्यास पिकांचे नवीन वाण प्रसारित करण्यास विलंब होईल आणि शेतकऱ्यांना चांगल्या वाणांची उपलब्धता होणार नाही. शेतकरी त्या वाणांपासून जास्त काळ वंचित राहतील.’’ 

गुणवत्तेच्या संदर्भात अजाणतेपणे उद्भवलेल्या किरकोळ समस्या आढळून आल्यास त्यांना ‘किरकोळ गुन्ह्या’मध्ये वर्गीकरण करण्यात यावे. अशा गुन्ह्यांसाठी अस्तित्वात असलेल्या बियाणे कायद्यांतर्गत न्यायालयात दाद मागता येते. 

बियाणे दर वाढविण्यासाठी तर्कसंगत चौकट असावी
सुधारित बियाणे विधेयकात केंद्र सरकारने बियाणे दर वाढविण्यासंदर्भात तर्कसंगत अशी चौकट निर्माण करावी. विशेषतः जनुकीय सुधारित कापूस (बीटी) बियाण्याच्या दरासंदर्भात अशी व्यवस्था असणे आवश्‍यक आहे. यामुळे बियाणे कंपन्यांना वाढतe निविष्ठा खर्च आणि घटत्या फायद्याच्या समस्येवर मात करता येईल. कंपन्यांच्या सध्याच्या स्थितीचा विचार करून सरकारने यावर सकारात्मक विचार करावा, असे असोसिएशनने म्हटले आहे.

 

 


इतर अॅग्रो विशेष
उत्तर भारतात मॉन्सूनची प्रगती पुणे : उत्तर भारतात मॉन्सूनला प्रगतीसाठी पोषक...
सोमवारपासून पावसाचा प्रभाव कमी होणार पुणे : दक्षिण कोकण व मध्य महाराष्ट्रात पावसाने...
कृषी परिषदेत संचालक नेमण्यासाठी मुहूर्त...पुणे ः राज्याच्या कृषी संशोधनाला चालना देण्यासाठी...
कोकणात जोरदार पाऊसपुणे : कोकणातील बहुतांशी भागांत पावसाने चांगलेच...
‘एफआरपी’चा अभ्यास सुरू पुणे ः राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिल्या...
‘क्रॉपसॅप’ प्रकल्पात १७ पिकांचा समावेश पुणे ः राज्यात यंदा पिकांवरील कीड-रोग सर्वेक्षण व...
‘पशुसंवर्धन’च्या योजनांसाठी केंद्राकडून...पुणे ः पशुसंवर्धनाबरोबरच दूध आणि प्रक्रिया उद्योग...
पीककर्ज व्याज सवलत योजनेस ३० जूनपर्यंत...अकोला : शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी पेरणीच्या आधी...
काळ्या भाताच्या लागवडी तथ्य तपासूनच...नाशिक : सध्या राज्याच्या विविध भागांत अनेक शेतकरी...
‘एक राज्य एक ब्रँड’ धोरण स्वीकारा;...औरंगाबाद : अनिष्ट ब्रँड वार रोखण्यासाठी एक राज्य...
बहुमजली, शाश्‍वत, नैसर्गिक शेती पद्धती...मध्य प्रदेशातील तिली (जि. सागर) येथील आकाश...
विदर्भात मुसळधारेची शक्यता पुणे : उत्तरेकडे मॉन्सून गेल्यानंतर राज्यातील...
दूधप्रश्‍नी शेतकरी आक्रमक; राज्यभरात...नगर ः दुधाला दर मिळावा यासाठी गुरुवारी (ता. १७)...
‘द्राक्ष क्लस्टर’मध्ये नाशिकचा समावेश नाशिक : केंद्र सरकारने देशभरात विविध ५३ पिकांचे...
सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजनेला गती...पुणे ः पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजना...
कोकणसह कोल्हापुरात पावसाने दाणादाण पुणे : कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड,...
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विम्याचे...सोलापूर ः राज्यातील फळबागांसाठी असलेल्या...
सिंधुदुर्ग पूरस्थितीच्या उंबरठ्यावरसिंधुदुर्गनगरी ः जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार...
राज्यात कांदा प्रतिक्विंटल ५०० ते २३००...अकोल्यात प्रतिक्विंटल ६०० ते १६०० रुपये अकोला ः...
खानदेशातील आवार प्रगतीवर स्वारआवार (ता.जि. जळगाव) हे कापूस, दादर ज्वारीसाठी...