संपूर्ण शेतीमाल नियमनमुक्त करावा

पुणे ः राज्य सरकारने संपूर्ण शेतीमाल नियमनमुक्त करावा व मार्केट सेस कायमचा रद्द करावा, यासाठी शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना सोमवारी (ता. २५) जिल्हधिकारी कार्यालयांसमोर राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करणार आहे. सरकारने यासंबंधीचा अध्यादेश काढावा, अशी संघटनेची मागणी आहे.  ‘‘बाजार समिती बाहेर शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीची परवानगी दिल्यास शेतकऱ्यांच्या घरी किंवा शेतावर सौदे होतील आणि भाव पटला तरच व्यवहार होतील. सध्या बाजार समिती कार्यक्षेत्रात विक्री झालेल्या सर्व शेतीमालावर एक टक्का सेस आकारला जातो. व्यापारी ही रक्कम शेतकऱ्यांकडूनच वसूल करतात. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा मोठा तोटा सहन करावा लागतो. व्यापारी व कापूस जिनिंगचे मालक सेस चुकविण्यासाठी बाजार समितीच्या अधिकारी, पदाधिकार्यांना मोठ्या रकमा लाच म्हणून देतात. संपूर्ण नियमनमुक्ती झाल्यास व सेस रद्द झाल्यास हे गैरप्रकार पूर्णपणे बंद होतील. सेस रद्द झाल्यास व्यापाऱ्यांचीही जाचातून मुक्तता होईल. खासगी बाजार समित्या निर्माण होऊन स्पर्धा वाढेल. शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळण्यास मदत होईल,'' असे संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले  आहे.  राज्य शासनाने हिवाळी अधिवेशनात संपूर्ण नियमनमुक्तीचा प्रस्ताव मांडला होता, पण व्यापारी व हमाल मापाड्यांचा विरोध झाल्यामुळे विधेयक मागे घ्यावे लागले होते. दुरुस्त विधेयकात खरेदीदाराने दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर वर्ग करण्याचा नियम रद्द करण्यात यावा, तसेच मार्केट सेस रद्द करण्यात यावा अशी मागणी व्यापारी व शेतकरी  संघटनेने केली होती. महसूलमंत्री चंद्रकात पाटील आणि ग्राहक संरक्षणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे १५ जानेवारी रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी घनवट यांनी केली आहे.