कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना आरोपी नव्हे, साक्षीदार करा : ‘माफदा’चे अध्यक्ष काळे यांची भूमिका

पुणे : राज्यात खते, बियाणे, कीटकनाशकांची विक्री करणारे दुकानदार हे शेतकऱ्यांची काळजी घेतात. त्यामुळे निकृष्ट माल निघाल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करू नये. अशा प्रकरणांमध्ये आम्हाला आरोपी नव्हे तर साक्षीदार केले जावे, अशी भूमिका महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टिसाईडस् सीडस् असोसिएशनचे (माफदा) अध्यक्ष जगन्नाथ काळे यांनी मांडली. विक्रेत्यांवर विनाकारण दाखल झालेले गुन्हे तसेच इतर मागण्यांसाठी ‘माफदा’ने तीन दिवसीय संप पुकारला आहे. श्री. काळे म्हणाले की, पहिल्याच दिवशी १०० टक्के प्रतिसाद मिळाला आहे. कृषी विभागाने मागण्या मान्य न केल्यास आम्हाला आंदोलन सुरू ठेवावे लागेल. सोयाबीन बियाण्यांबाबत विक्रेत्यांवर चुकीचे गुन्हे दाखल होत आहेत. मुळात बियाणे शेतकऱ्यांच्या शेतात तयार होते. त्याचे प्रमाणीकरण कृषी खाते करते.  प्रमाणीकरण यंत्रणेत सुधारणा न करता किंवा त्यांना जबाबदार न धरता यात थेट विक्रेत्यांना गोवले जाते. आम्ही हा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेणार आहोत, असे श्री. काळे म्हणाले. ‘‘विक्रेते अजिबात चुकीने वागत नाहीत. आम्ही भेसळ करीत नाही. कोणी करीत असल्यास कारवाई करावी. मात्र, ५-१० रुपयांवर व्यवसाय करणाऱ्या सामान्य विक्रेत्यांना वेठीस धरले जात आहेत. कृषी खात्याने नमुने गोळा करण्यासाठी आमचा पैसा वापरला आहे. आमचे १५ कोटी रुपये अडकवून ठेवले आहेत. ते तत्काळ द्यावेत. तसेच साठवण नोंदवह्या हाताने भरण्याची सक्ती हटवावी. त्याऐवजी संगणकीय नोंद स्विकारावी,’’ अशी मागणी त्यांनी केली.

‘‘राज्यात यंदा खताची टंचाई राहील. त्यामुळे जादा खते मागवून घ्यावी, अशी पूर्वकल्पना आम्ही कृषी विभागाला दिली होती. तसेच, सोयाबीन टंचाईबाबत देखील कळविले होते. खतांचे आवंटन किमान २० टक्क्यांनी वाढवावे, असे कृषिमंत्र्यांना सांगितले होते. आमच्या समस्यांबाबत तत्कालिन कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, अनिल बोंडे व आता दादा भुसे यांच्याशी बोलणे झाले. मात्र, एकही समस्या सुटली नाही. त्यामुळे आंदोलनाची वेळ आली,’’ असेही श्री. काळे यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात वारंवार एखाद्या कंपनीचे नमुने अप्रमाणित येत असल्यास अशा कंपन्यांचे परवाने रद्द करायला हवेत. त्यामुळे कंपन्यांवर वचक बसेल. मात्र, कृषी खाते बेजबाबदार घटकांना सोडून विक्रेत्यांच्या मागे लागले आहे. विक्रेत्यांवर सध्या सुरू असलेल्या कारवाईने निविष्ठा क्षेत्र भयभीत झाले आहे. त्यामुळे या व्यवसायातून विक्रेते बाहेर पडल्यास अडचणी येतील, असा इशारा देखील श्री. काळे यांनी दिला आहे.

आमच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष कृषी खात्याकडून विक्रेत्यांच्या समस्यांची दखल घेतली जात नाही. बैठकांमध्ये केवळ मोघम उत्तरे देत वेळ मारून नेली जाते. नव्या कंपन्या किंवा नव्या उत्पादनाबाबत माहिती कळविली जात नाही. कंपन्या लिंकिंग करून आम्हाला माल देतात. त्याबाबत देखील कारवाई होत नाही. मुदत संपलेल्या मालाचा साठा संबंधित कंपन्या ताब्यात घेत नाहीत. त्यामुळे विक्रेते अडचणीत येतात. या मुद्द्याकडेही दुर्लक्ष केले गेले आहे, असा दावा श्री. काळे यांनी केला.