आंदोलकांवरील गंभीर वगळता इतर गुन्हे मागे घेणार : मुख्यमंत्री

मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या ५४३ गुन्ह्यांपैकी गंभीर ४६ गुन्हे वगळता इतर गुन्हे आणि कोरेगाव भीमा दुर्घटनेच्या अनुषंगाने दाखल ६५५ गुन्ह्यांपैकी ६३ गंभीर गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (ता. ३०) विधानसभेत सांगितले.  दरम्यान, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना राज्य शासन करीत आहे. अशा कुटुंबांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी संनियंत्रणाची व्यवस्था निर्माण केली आहे, असे एका प्रश्नाच्या उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

आंदोलनादरम्यान राज्यभरात झालेल्या आत्महत्यांच्या अनुषंगाने सभागृहाला माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, की भावनेच्या भरात आपल्या मागण्यांसाठी आजची तरुणाई आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे या आंदोलनातून दिसून आले. आत्महत्या केल्या तरच मागण्या मान्य होतात व त्याच्याच पाठीशी सरकार उभे राहते, असा संकेत जाणे योग्य होणार नाही. तथापि, या आंदोलनादरम्यान आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना मदत देणे आवश्यक असून, निश्चितपणे मदत केली जाईल. मराठा आंदोलनादरम्यान राज्यभरात ५४३ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी ६६ गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया (ए- फायनल) अंतिम टप्प्यात आहे. चार्जशीट दाखल केलेल्या ११७ गुन्ह्यांच्या प्रकरणात ते मागे घेण्यासंदर्भात (ए-फायनल) कोर्टाकडे शिफारशी पाठविल्या आहेत. तपास सुरू असलेल्या ३१४ प्रकरणांत चार्जशीट दाखल करून ते परत घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून तेही ‘ए-फायनल’ होतील. मात्र, ४६ प्रकरणांमध्ये पोलिसांवरील हल्ले आदीबाबतचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण आदी सबळ पुरावे उपलब्ध असल्याने ते परत घेतले जाऊ शकत नाहीत, असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री म्हणाले, कोरेगाव भीमा दुर्घटनेनंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियांच्या अनुषंगाने ६५५ गुन्हे दाखल झाले. त्यापैकी १५९ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. २७५ मध्ये चार्जशीट दाखल झाले होते, ती २७५ प्रकरणे मागे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. १५८ प्रकरणे तपासांतर्गत असून त्यातही चार्जशीट दाखल करून गुन्हे मागे घेण्याची कार्यवाही होईल. ६३ गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांवरील हल्ले व इतर अनुषंगाने सबळ पुरावे उपलब्ध असल्याने ते मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत. धनगर आरक्षणाबाबत राज्य शासन योग्य पद्धतीने कार्यवाही करीत आहे. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबतची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्यात येईल. केलेल्या कार्यवाहीचा कृती अहवाल पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येईल आणि त्यानंतर केंद्र शासनाला शिफारस करण्यात येईल.  धर्मावर आधारित आरक्षण देण्याची तरतूद नसल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, मुस्लिम धर्मात प्रवेश केलेल्या येथील लोकांनी जाती सोडलेल्या नाहीत. अशा मुस्लिम धर्मांतर्गत मागास जातींची आरक्षणाची मागणी पुढे आल्यास त्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाला अभ्यास करण्याबाबत कळविण्यात येईल तसेच आयोगाकडून येणाऱ्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री या वेळी म्हणाले. या वेळी धनगर-मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी विधिमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. धनगर आरक्षणासंदर्भात पुढील आधिवेशनापर्यंत थांबण्याची आवश्यकता नाही. जानेवारी महिन्यात विशेष आधिवेशन बोलवावे. यामुळे धनगर आरक्षणाला दिलासा दिला जाईल. मुस्लिम समाजासंदर्भात सरकारची भूमिका होती आम्ही धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणार नाही. सरकारने मुस्लिम समाजालादेखील आश्वासित करण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार म्हणाले, राज्य सरकार मुस्लिम समाजावर अन्याय करत आहे. मराठा आरक्षणाबाबत काल निर्णय घेण्यात आला, धनगर आरक्षणाबाबतही बोलले गेले, मात्र मुस्लिम आरक्षणाचे काय? कोर्टाने ५% शैक्षणिक आरक्षणाला स्थगिती आणलेला नाही. तेव्हा सरकाराने या घटकालाही न्याय द्यावा.  तसेच मराठा आरक्षणाच्या वेळी ४२ जणांनी स्वत:चे जीवन संपवले. त्या ४२ कुटुंबांना १५ लाख रुपये मदत द्यावी आणि ज्यांचा जीव गेला त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला नोकरी द्यावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.  काँग्रेसचे आमदार नसीम खान यांनी मुस्लिमांना एसईबीसीमध्ये आरक्षण द्या, अशी मागणी केली. आघाडी सरकारने मुस्लिम समाजाला एसईबीसीमध्ये आरक्षण दिले होते. मात्र युती सरकारने ते टिकवले नाही. मुस्लिम समाजातील जे लोक मागास आहेत त्यांना विशेष प्रवर्ग बनवून आरक्षण द्या. आघाडी सरकारने मुस्लिम समाजातील ५२ मागास जातींना आरक्षण देऊ केले होते. या जातींना पुन्हा एकदा पाच टक्के आरक्षण लागू करा, या मागणीचा पुनर्रुच्चार त्यांनी केला.

शिक्षक भरतीत मराठा समाजाला सोळा टक्के जागा... मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर होण्याआधी शिक्षक भरतीचा निर्णय घेतला असला तरी शिक्षक भरतीत १६ टक्के मराठा समाजाला राखीव जागा ठेवण्यात याव्यात अशी मागणी भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी केली. त्यावर होऊ घातलेल्या २४ हजार ऑनलाइन शिक्षक भरतीमध्ये १६ टक्के मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार असल्याची घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली.

शिवसेनेचे विजय औटी विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदी... शिवसेनेचे आमदार विजय औटी यांची विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. काँग्रेसचे आमदार हर्षवर्धन सकपाळ आणि अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी उपाध्यक्षपदासाठीचा अर्ज मागे घेतल्याने ही निवडणूक बिनविरोध झाली. श्री. औटी हे नगर जिल्ह्यातील पारनेर विधानसभा मतदारसंघातून सलग तिसऱ्यांदा विधानसभेचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत.