मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालायाच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षण घटनाबाह्य म्हणून आज रद्द केले. त्यामुळे मराठा समजााच्या आरक्षणाच्या लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी अपवादात्मक स्थिती नसल्याचे सांगत हे आरक्षण योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. घटनेने आरक्षण हे अपवाद दिले आहे. समानता हा नियम आहे. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढविणे म्हणजे नियमापेक्षा अपवाद मोठा होणे, असे मत इंद्र सहानी खटल्याच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने वीस वर्षांपूर्वी व्यक्त केले होते. तेच मत मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला लागू झाले.

राज्य सरकारने नेमलेला गायकवाड आयोग किंवा उच्च न्यायालयाचा निकाल वाचल्यानंतरही ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्याची गरज वाटत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवून आरक्षण देणारा कायदाही न्यायालयाने रद्दबादल ठरविला. मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱ्या २०१८ च्या कायद्यावर न्यायालयात सुनावणी झाली होती. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्‍वरराव, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या घटनापीठापुढे २६ मार्चपासून दहा दिवसांची सुनावणी झाली होती. इंद्र सहानी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा निश्‍चित केली होती. तिचा पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचे मत घटनापीठाने व्यक्त केली.

मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने इतर राज्यांनाही याबाबत मत मांडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. अनेक राज्यांनी ही मर्यादा वाढविण्याची गरज व्यक्त केली होती. केंद्र सरकारनेही त्यास हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र ५० टक्के आरक्षण हे अपवादात्मक स्थितीतच देण्यात येण्यावर सर्वोच्च न्यायालय ठाम राहिले. उच्च न्यायालयाने शिक्षणामध्ये १२ आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षणास मान्यता दिली होती. ती यामुळे रद्द झाली. या नियुक्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच निर्बंध घातले होते. आज त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. केंद्र सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर ओबीसी ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याचा मुद्दाही घटनापीठापुढे आला होता. मात्र केंद्र सरकारने हा अधिकार राज्यांनाही असल्याचे मत न्यायालयापुढे मांडले. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे सूत्र लागू केले होते. तेच आजच्या निकालाने पुन्हा अधोरेखित झाले.

पंतप्रधान, राष्ट्रपतींनीच निर्णय घ्यावा ः ठाकरे आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआाधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच ३७० कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेऊन न्यायप्रीयता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी. छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्‍न. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कोणी वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करू नये. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेऊ नयेत. आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरूच राहील, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.

अपयशाचं खापर मागील सरकारवर फोडू नये ः फडणवीस अपेक्षेप्रमाणेच आपल्या अपयशाचं खापर केंद्र सरकारवर आणि मागील भाजप राज्य सरकारवर फोडण्याचं काम हे राज्य सरकार करत आहे. अर्धवट बोलायचं आणि खोटं बोलायचं असं काम हे राज्य सरकार करत आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार जे आरक्षण गेल्या ५० वर्षांत देऊ शकला नाही ते आम्ही देऊ केलं होतं. त्या वेळी आम्ही सर्वपक्षीय बैठक बोलवून या आरक्षणातील मुद्दे सर्वांसमोर मांडले होते. त्या वेळी अशोक चव्हण आणि आमच्यासोबत सत्तेत असलेले अरविंद सावंत यांनीही ते मुद्दे मान्य केले होते. तेव्हा हा कायदा मान्य होता, पण आता स्वतःचं अपयश लपवण्यासाठी मागील सरकारमुळेच आरक्षण रद्द झालं हे सांगणं चुकीचं आहे, असे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

युक्तिवादात कुठलीही उणीव नाही ः अशोक चव्हाण मराठा आरक्षण टिकलं पाहिजे, अशी आमची भूमिका होती. संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा कायदा अस्तित्वात आला. फडणवीस सरकारच्या काळातच या कायद्याला आवाहन देण्यात आले. फडणवीसांनी सर्वोच्च न्यायालयात जे निष्णांत वकील उभे केले होते. तीच वकिलांची फौज आम्ही कायम ठेवली. १० ते १२ दिवस सुनावणी झाली. युक्तिवादात कुठलीही उणीव राहिलेली नाही. सर्वांना बाजू मांडण्याची संधी मिळाली. समन्वयाचा अभाव वैगेरे काही नव्हता. आरक्षणासाठी आम्ही जितक्या बैठका घेतल्या, तितक्या बैठका याआधीच्या सरकारच्या वेळीही झाल्या नव्हत्या. वकिलांचा उत्तम समन्वय होता, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.