औरंगाबाद : सहकारी, व्यापारी, ग्रामीण अशा तिन्ही प्रकारच्या बॅंकाकडून व शाखांकडून शेतीसाठी कर्ज पुरवठा करण्यासाठी कायम आखडता हात घेतला जातो. शासनस्तरावरून यासाठी पाठपुरावा केल्याचे सांगितले जाते. परंतु शेतीला वेळेत व गरजेला कर्जपुरवठा करण्यात बॅंकांनी हात आखडताच घेतल्याचे चित्र आहे. खरिपानंतर पुन्हा एकदा रब्बीतही डिसेंबरअखेरपर्यंत केवळ ४० टक्‍केच उद्दिष्टपूर्ती विविध बॅंकांनी केली आहे. त्यामुळे कर्जपुरवठा अपुराच असल्याची स्थिती आहे.

मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांसाठी यंदा रब्बीत कर्जपुरवठ्याचे ३४५५ कोटी ६० लाख ६५ हजाराचे उद्दिष्ट विविध जिल्हा सहकारी, व्यापारी व ग्रामीण बॅंकांना देण्यात आले होते. प्राप्त माहितीनुसार, २८ डिसेंबर २०२० अखेरपर्यंत मराठवाड्यात बॅंकांनी केवळ १ लाख ७७ हजार ३०० शेतकऱ्यांना १४०६ कोटी २७ लाख २५ हजार रुपयांचा कर्जपुरवठा केला. बीड जिल्हा वगळता एकाही जिल्ह्यात रब्बी कर्जपुरवठ्याची उद्दिष्टपूर्ती झाली नाही.

पुन्हा एकदा वेळेत व हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याचे काम झालेच नाही. त्यामुळे हंगाम संपत आला तरी त्या हंगामासाठी पीक कर्ज पुरवठ्याचे काम सुरूच असल्याची स्थिती आहे. शासनाची कर्जमाफी झाली, तरीही अपेक्षित कर्जपुरवठा करण्यात यश का येत नाही? हा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. सोबतच शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा तत्परतेने होण्यासाठी शासनाकडून सांगितल्या जात असलेल्या पाठपुरव्याला यश का येत नाही? हा प्रश्‍न आहे.  

सात जिल्ह्यांतील बॅंका सुस्त

मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यात यंदाच्या रब्बीसाठी दिलेलेल्या उद्दिष्टाच्या पुढे जाऊन कर्जपुरवठा झाला आहे. या जिल्ह्याला २४० कोटी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्या तुलनेत जिल्ह्यात ३८१९० शेतकऱ्यांना २८३ कोटी ६१ लाख ९६ हजार रुपयांचा कर्जपुरवठा करत विविध बॅंकांनी ११८ टक्‍के उद्दिष्टपूर्ती केली. औरंगाबाद जिल्ह्यात ७२ टक्‍के, नांदेड जिल्ह्यात ६१ टक्‍के, जालना ४१ टक्‍के, हिंगोली ४१ टक्‍के, उस्मानाबाद २२ टक्‍के, परभणी १५ टक्‍के, तर लातूर जिल्ह्यात केवळ १० टक्‍केच कर्जपुरवठा झाला.