हिंगोली ः जिल्ह्यात यंदा खरीप हंगामात ३ लाख ५८ हजार ४०३ हेक्टरवर पेरणी प्रस्तावित आहे.
ताज्या घडामोडी
सांगली : बाजार समिती संचालकांना मुदतवाढीची प्रतीक्षा
सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांना दिलेली तीन महिन्यांची मुदतवाढ नुकतेच संपली आहे. तशातच सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना ३१ मार्चपर्यंत स्थगिती मिळाली आहे.
सांगली : येथील सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांना दिलेली तीन महिन्यांची मुदतवाढ नुकतेच संपली आहे. तशातच सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना ३१ मार्चपर्यंत स्थगिती मिळाली आहे. या पार्श्वभूमीवर संचालक मंडळाने मुदतवाढीचा प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक यांच्यामार्फत पणन विभागाला पाठवला आहे. सध्या अधिवेशनामुळे त्यावर निर्णय झाला नाही. मात्र संचालक मंडळाला आणखी तीन महिने मुदतवाढीची अपेक्षा आहे.
राज्यातील कोरोना बाधितांची संख्या काही दिवसापासून वाढत असल्यामुळे चिंतेचे वातावरण आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता काही दिवसापूर्वी सुरू असलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यातील ७० विकास सोसायट्या व दोन सहकारी बॅंकांच्या निवडणुकांना ३१ मार्चपर्यंत स्थगिती मिळाली आहे. बाजार समितीचे सदस्य मतदार असलेल्या विकास सोसायट्यांची निवडणूक पुढे गेली असल्यामुळे बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची पाच वर्षाची मुदत २६ ऑगष्ट २०२० मध्ये संपली आहे. कोरोनामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका २४ जुलै २०२० पासून आणखी सहा महिने कालावधीसाठी पुढे ढकलल्या. परंतु बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने २७ ऑगष्ट रोजी जिल्हा उपनिबंधकांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली होती. संचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने मुदतवाढीचे आदेश दिले. सहा महिन्यांची मुदतवाढ संपल्यानंतर सभापतीसह काही संचालकांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांना मुदतवाढीची भेट मिळाली.
विद्यमान संचालकांची मुदतवाढ नुकतेच संपली आहे. मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना
३१ मार्चपर्यंत स्थगिती दिली आहे. परिणामी बाजार समितीची निवडणूक सध्या तरी घेणे शक्य नाही. त्यामुळे संचालक मंडळाला मुदतवाढीची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. संचालक मंडळाने मुदतवाढ मिळावी यासाठी उपनिबंधक यांच्यामार्फत पणन विभागाला प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय नाही.