बाजार समित्या टाकणार ‘कात’

बाजार समित्यांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी विविध शिफारशी अभ्यास गटाने आज (ता. ८) सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना सादर केल्या आहेत.
Market committees will change
Market committees will change

पुणे : पणन सुधारणांमुळे होणाऱ्या संपूर्ण शेतीमालाच्या नियमनमुक्तीनंतर बाजार समित्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत कमी होऊन, बाजार समित्यांचे उत्पन्न घटणार आहे. परिणामी बाजार समित्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. बाजार समित्यांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी विविध शिफारशी अभ्यास गटाने आज (ता. ८) सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना सादर केल्या आहेत. या शिफारशींचा धोरणात्मक निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे. या शिफारशींमुळे बाजार समित्यांना देखील आपली पारंपरिक कार्यपद्धतीत बदल करावा लागणार आहे.

केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी आणि पणन कायद्यांमुळे संपूर्ण शेतीमाल बाजार समित्यांच्या नियमातून मुक्त होणार आहे. यामुळे बाजार समित्यांमधील शेतीमालाची आवक कमी होऊन, शेतीमालाच्या खरेदी- विक्री व्यवहारांवरील मिळणाऱ्या शुल्कांमध्ये देखील घट होऊन, बाजार समित्यांचे उत्पन्न घटणार आहे. यामुळे बाजार समित्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्‍न निर्माण होणार असून, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपाययोजना करण्यासाठी पणन संचालक सतीश सोनी यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ सदस्यांच्या अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली होती.

या अभ्यास गटाच्या विविध बैठकांमधून विविध उपाययोजनांच्या शिफारशी राज्य शासनाला करण्यात आल्या आहेत. या शिफारशींवर राज्य शासन बाजार समित्यांच्या सक्षमीकरणासाठी धोरण आखले जाण्याची शक्यता आहे. या धोरणामुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम राखण्यात मदत होणार आहे. मात्र या नव्या धोरणामुळे बाजार समिती घटकांना आपल्या पारंपरिक कार्यपद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करावा लागणार आहे. तरच बाजार समित्या आणि घटकांचे अस्तित्व टिकणार आहे.

...या आहेत शिफारशी

  • बाजार समित्यांचे संगणीकरण करणे
  • संपूर्ण नियमनमुक्तीनंतर शेतीमालाची आवक वाढविण्यासाठी बाजार समित्यांनी स्वतः शेतीमाल संकलित करणे.
  • शेतीमालाची बांध ते ग्राहकांपर्यंतचा प्रवास संगणकीकरणाद्वारे देखरेख ठेवणे
  • बाजार समित्यांमधील शेतीमालाच्या व्यवहारात स्पर्धावाढीसाठी खरेदीदार व अडत्यांची संख्या वाढविणे.
  • बाजार समितीच्या बाजार शुल्काची गळती रोखण्यासाठी व्यापाऱ्यांची सातत्याने दफ्तर तपासणी करणे
  • बाजार समित्यांमधील अतिरिक्त ठेवीं ४-५ टक्के दराने न ठेवता, ६ टक्के दराने शेतीमाल तारण योजनेसाठी वापराव्यात.
  • गोदामे बांधून शेतीमाल साठवणूक आणि तारण योजना राबविण्यात यावी.
  • शेतीमालाशिवाय इतरांना गोदामे भाडेतत्त्वावर देण्यास परवानगी द्यावी.
  • शेतीमाल तारण योजनेसाठी जागतिक बॅंकेकडून कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा.
  • बाजार शुल्काच्या पुनर्रचनेनसह शेतीमालनिहाय अडतीचे दर ठरवावे  
  • बाजार शुल्क प्रवेशद्वारावरच दैनंदिन संकलित करावे. (सध्या दरवर्षी वसूल केला जातो. यामध्ये गैरव्यवहार होतो.)
  • बाजार समित्यांनी शेअर मार्केटप्रमाणे महत्त्वाच्या शेतीमालाच्या दराचे डिजिटल माध्यमाद्वारे प्रकाशित करावे.
  • प्रत्येक बाजार समितीने स्वतःचे मोबाईल ॲप विकसित करून, ते सर्व शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे.
  • लिलावाची माहिती शेतकऱ्यांना मोबाईल फोनवर संदेशाद्वारे देण्यात यावी.
  • बाजार समित्यांमध्ये शीतगृहे आणि प्रक्रिया उद्योग उभारावेत.
  • भाडेतत्त्वावरील दिलेले भूखंड आणि गाळे यांचे रेडिरेकनर दरानुसार भाडेआकारणी आणि करारनामे करावेत.
  • भूखंड आणि गाळ्यांचे करारनामे ९९ वर्षांऐवजी ३० वर्षांचे करावेत.
  • भूखंड, गाळ्यांचे परस्पर हस्तांतरावर बंदी आणणे. हस्तांतर शुल्कात वाढ करणे.
  • सर्व प्रकारच्या परवाना शुल्कामध्ये बाजार समितीच्या दर्जानुसार वाढ करावी.  हरित ऊर्जेच्या वापरातून खर्चात बचत करावी. (सौरऊर्जा प्रकल्प, कचऱ्यावरील वायुनिर्मिती प्रकल्प उभारावेत.)
  • बाजार समितीच्या जागांवर व्यावासायिक संकुले उभारणे (मॉल, हॉटेल)
  • शेतीमाल निर्यात सुविधा केंद्रे उभारावीत.
  • शेतीमालनिहाय उपबाजार उभारावेत
  • बाजार समित्यांच्या खर्चात कपात करून उत्पन्न वाढवा.
  • Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com