नोंदणीनंतर तूर खरेदीस नकार; खरेदी-विक्री संघांना नोटीस

यवतमाळ ः  खरेदी- विक्री संघांच्या कमिशनचा मुद्दा निकाली न निघाल्याने ऑनलाइन नोंदणीनंतर देखील दोन केंद्राचा अपवाद वगळता इतर केंद्रावर तूर खरेदी सुरू झाली नाही. जिल्ह्यातील काही केंद्रांना या पार्श्‍वभूमीवर ब्लॅॅकलिस्ट करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी खरेदी-विक्री संघामध्ये २०१६-१७, २०१७-१८ या वर्षात तूर विक्री केली. याचे काही शेतकऱ्यांना चुकारे मिळाले तर काही शेतकरी अद्यापही चुकाऱ्यांसाठी प्रशासनाचे उंबरठे झिजवीत आहेत. सोबतच खरेदी-विक्री संघांना देण्यात येणारे कमिशन आणि अनुषांगिक खर्चाचे जवळपास ५ कोटी २८ लाख रुपये थकीत आहेत. या प्रकारामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह वाहतुकीचा खर्च करताना खरेदी विक्री संघासमोर मोठ्या अडचणीत निर्माण झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत खरेदी विक्री संघ डबघाईस आल्याने त्यांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. याविषयाकडे प्रशासनाचे वारंवार लक्ष्य वेधण्यात आले. परंतु दखल घेण्यात आली नाही. परिणामी संघांनी खरेदीवर बहिष्कार टाकला आहे.  दरम्यानच्या काळात ऑनलाइन नोंदणीला सुरवात झाली. खरेदी बहिष्कारावर तोडगा काढण्यासाठी ८ मार्च २०१९ रोजी जिल्हाधिकारी, नाफेडचे व्यवस्थापक तसेच काही खरेदी-विक्री संघाच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्‍त बैठक पार पडली. या बैठकीत नाफेडने टप्प्याटप्प्याने रक्‍कम देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार संघांना प्रत्येकी तीन लाख रुपये देण्यात येणार होते. या आश्‍वासनानंतर ऑनलाइन नोंदणीला सुरवात झाली. अशात सर्वप्रथम २८ लाख रुपये देण्यात आले. त्यानंतर ५६ लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यामुळे तूर खरेदी सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु दारव्हा व पांढरकवडा येथील दोन केंद्र वगळता इतर कोणतयाच केंद्रात खरेदीला सुरवात झाली नाही. दोन केंद्रांत मिळून २ हजार ६०७ क्‍विंटलच तूर खरेदी झाली. दोन केंद्रांना बजावली नोटीस तूर खरेदीस नकार देणाऱ्या केंद्राना काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनने हा पावित्रा उचलला आहे. ज्या केंद्रानी आधी खरेदीस होकार दिला आणि नोंदणीनंतर तूर खरेदीस नकार कळविला, अशा केंद्रांना ब्लॅकलिस्ट करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हयात हमीभाव खरेदीचा मुद्दा गंभीर वळण घेण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.