पणन सुधारणा विधेयक विधानपरिषदेत मागे

पणन सुधारणा विधेयक विधानपरिषदेत मागे
पणन सुधारणा विधेयक विधानपरिषदेत मागे

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या शेतमालाबाबतीत अडत्याला विक्रेत्यांच्या वतीने कोणतीही रक्कम स्वीकारण्यास अथवा स्वत:च्या खात्यातून शेतकऱ्यांना रक्कम अदा करण्यास मनाई करणारे बहुचर्चित विधेयक राज्य शासनाने बुधवारी (ता.२८) मागे घेतले. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (तिसरी सुधारणा) विधेयक २०१८ मागे घेत असल्याची घोषणा सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधान परिषदेत केली.

दरम्यान, हे विधेयक मागे घेण्यासाठी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापारी, अडते आणि माथाडी संघटनांनी पुकारलेला बेमुदत संप मागे घेतला असल्याची घोषणा असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय पानसरे यांनी केली आहे.

राज्य सरकारने विधानसभेत मंगळवारी (ता.२७) गोंधळात तब्बल नऊ विधेयके संमत करून घेतली. त्यामध्ये महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (तिसरी सुधारणा) विधेयक २०१८ या विधेयकाचाही समावेश होता. या विधेयकातील प्रमुख तरतुदीला व्यापारी, अडते यांचा विरोध आहे.

शेतकऱ्यांनी बाजारात विक्रीसाठी आणलेल्या दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या शेतमालासंदर्भात विक्रेत्यांच्या वतीने कोणतीही रक्कम स्वीकारण्यास अथवा स्वत:च्या खात्यातून शेतकऱ्यांना रक्कम अदा करण्यास अडते, व्यापाऱ्यांना विधेयकाद्वारे मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, ही सुधारणा शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची ठरणार असल्याने कायदा करताना त्यात सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी व्यापारी, अडतेवर्गातून करण्यात येत होती. 

शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीची रक्कम वसूल करून देण्याची जबाबदारी अडत्यांवर असल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची रक्कम मिळण्याची खात्री आहे. शेतकऱ्यांना खरेदीदार पैसे देवो अथवा न देवो, परंतु अडत्याने २४ तासांच्या आत शेतकऱ्यांना पैसे देणे बंधनकारक आहे.

परंतु, प्रस्तावित सुधारणेमुळे खरेदीदाराच्या वतीने अडत्याला रक्कम रोख किंवा बँक खात्यावर स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली होती. फळे, भाजीपाला व्यवसायात छोटे व्यवहार रोखीने चालतात. या व्यवसायात प्रत्येक महिन्याला खरेदीदार बदलत असतो. त्यामुळे शेतमालाच्या बाजारभावावरही परिणाम होण्याची भीती होती.

त्यासाठी व्यापारी, अडते यांच्या शिष्टमंडळाने गेल्याच आठवड्यात मंत्री सुभाष देशमुख यांचीही भेट घेतली होती. त्या वेळी विधेयकावरील चर्चेदरम्यान त्यात आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील, असे आश्वासन मंत्री देशमुख यांनी दिले होते.

मात्र, आश्वासन देऊनही गडबडीत हे विधेयक मंजूर केल्याच्या निषेधार्थ राज्यभरातील व्यापारी, अडते आणि माथाडी संघटनांनी मंगळवारपासूनच कामबंद आंदोलन सुरू केले. बुधवारीही हे आंदोलन सुरूच होते. त्यामुळे राज्यभरातील बाजार समित्यांचे कामकाज प्रभावित होऊन शेतकऱ्यांची कोंडी होण्याची भीती होती. तसेच हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाच हे आंदोलन सुरू झाल्याने त्याचे पडसाद विधिमंडळात उमटण्याची शक्यता होती.

त्यापार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने हे विधेयक तातडीने मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. मंत्री सुभाष देशमुख यांनी तसे निवेदन विधान परिषदेत केले. तत्पूर्वी व्यापारी, अडते, माथाडी यांच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्या वेळी संबंधितांनी मुख्यमंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदनही सादर केले होते. त्याच वेळी हे विधेयक तात्पुरते मागे घेतले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.

विधिमंडळात विधेयक मागे घेतल्याची घोषणा केल्यानंतर मंत्री सुभाष देशमुख आणि मंत्री प्रकाश मेहता यांनी वाशी येथील बाजार समितीत जाऊन व्यापारी, अडते, माथाडी यांना विधेयक मागे घेतल्याचे सांगितले. तसेच कामबंद आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. त्यानुसार बाजार समिती बंदचे आंदोलन मागे घेतल्याचेही व्यापारी, अडत्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी राज्य शासनावर पंतप्रधान कार्यालयातून दबाव आल्याचा आरोप माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केला आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना बाजार समित्यांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्याचा प्रयत्न होता, अशी टीकाही त्यांनी केली.   `समिती नेमून विधेयकात बदल करणार` यासंदर्भात आता बाजार समितीतील संबंधित सर्व घटकांची समिती नेमण्यात येणार आहे.  त्या सर्वांशी चर्चा करून या विधेयकात आवश्यक ते बदल करण्यात येतील. त्यानंतर सुधारित विधेयक पुढील अर्थसंकल्पी अधिवेशनात विधिमंडळात मांडले जाणार असल्याची माहिती सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी ‘अॅग्रोवन’शी बोलताना दिली.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com