महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने कृषिसेवक भरतीची ‘मेरिट लिस्ट’ मागविली

पुणे: “राज्यात कृषिसेवक पदासाठी घेतलेल्या परीक्षेतील उमेदवारांची गुणवत्ता यादी सीलबंद लखोट्यात सादर करा,” असे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिले आहेत.  कृषिसेवक भरतीत सतत गोंधळ घालणाऱ्या कृषी विभागाने एक हजार ४१६ जागांसाठी स्वतः परीक्षा न घेता ‘महाऑनलाइन’ला काम दिले. मात्र, ‘पदविके’च्या विद्यार्थ्यांना ‘पदव्युत्तर’चे प्रश्न विचारून पुन्हा गोंधळ घातला. यामुळे पदविका गटातील विद्यार्थ्यांनी ‘मॅट’कडे धाव घेतली. ‘मॅट’ने भरतीला स्थगिती दिल्याने ८६ हजार अर्जदारांचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागून आहे.  आमच्या मान्यतेशिवाय अंतिम यादी तयार करू नका, असे आदेश न्यायाधिकरणाने १३ मार्चला दिले होते. त्यानुसार, राज्य शासनाने परवानगी अर्ज दाखल केला. “उमेदवारांची अंतिम यादी तयार करून प्रसिध्द करण्याची परवानगी द्या,” अशी विनंती शासनाने न्यायाधिकरणाला केली.  सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार “कृषिसेवक भरतीमधील अंतिम यादी तयार करण्याची विनंती न्यायाधिकरणाने मान्य केली आहे. मात्र, ही यादी प्रसिध्द न करता १९ ऑगस्टपर्यंत सिलबंद लखोट्यात सादर करण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. यात पदविका व पदवीविषयक निकषदेखील मागण्यात आले आहेत.”  दरम्यान, कृषिसेवक परीक्षेचा निकाल परस्पर घोषित करण्याऐवजी ‘सिलबंद पाकिटा’त याद्या मागवून न्यायाधिकरणाने यंत्रणेला एक प्रकारे दणकाच दिला आहे. यामुळे कृषी विभागातील विभागीय निवड समित्यांची धांदल उडाली. आयुक्तालयाने या समित्यांना, निकालाची सिलबंद सीडी तयार करा, पदवी व पदविकेचे किती उमेदवार आहे याचीही माहिती पाठवा, असे आदेश दिले आहेत. समित्यांकडून आयुक्तालयाकडे ९ ऑगस्टपर्यंत सिलबंद सीडीज् पाठविल्या जाण्याची शक्यता आहे. आस्थापना सहसंचालक सुधीर ननवरे यांच्याकडून या प्रक्रियेची छाननी होऊन कृषी आयुक्तांपुढे माहिती ठेवली जाण्याची शक्यता आहे. आयुक्तांनी तपासलेली माहिती पुढे न्यायाधिकरणाकडे सादर केली जाईल. मात्र, राज्यातील पूर परिस्थितीमुळे या कामात अडचणी आहेत. त्यामुळे भरती तूर्त लांबणीवर पडल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  कृषी तंत्रनिकेतन बंद करावी विद्यार्थी प्रतिनिधी भागवत जायभाय यांच्या म्हणण्यानुसार, “राज्यातील गरीब शेतकऱ्यांच्या कुटुंबात शिकून कृषी पदविका मिळवलेल्या हजारो उमेदवारांना कृषिसेवक पदापासून दूर ठेवण्यासाठी ही खेळी खेळली जात आहे. केवळ पदवीला प्राधान्य देण्याचे धोरण कृषी विभागाचे असल्यास राज्यातील तंत्रनिकेतन बंद करावी. त्यामुळे आमच्या भवितव्याशी खेळण्याचा प्रकार तरी बंद होईल.”