कृषिसेवक भरतीला न्यायाधीकरणाची मनाई

पुणे : कृषिसेवक पदासाठी झालेल्या परीक्षेच्या निकालाकडे राज्यातील हजारो उमेदवारांचे लक्ष लागून असताना उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर करण्यास महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाने (मॅट) नुकतीच मनाई केली आहे. ‘पदविके’च्या विद्यार्थ्यांना ‘पदव्युत्तर’चे प्रश्न विचारल्यामुळे चार विद्यार्थ्यांनी न्यायाधीकरणात धाव घेतली आहे.  शेतकरी कुटुंबातील नंदू रासकर, सुनील केकाण, सोपान बाचकर आणि भगवान मिसाळ यांनी कृषिसेवक परीक्षेतील गोंधळ महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणासमोर (मॅट) आणला आहे. राज्यात एक हजार ४१६ जागांसाठी झालेल्या या परीक्षेसाठी ८३ हजार अर्ज आले होते. प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून अडीचशे रुपये शुल्क वसूल करण्यात आले. शुल्क वसूल करूनदेखील चुकीच्या पद्धतीने परीक्षा घेतल्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.  कृषिसेवक परीक्षेचा धोरणात्मक मसुदा शासन निर्णय १९ सप्टेंबर २०१७ नुसार ठरलेला आहे.  मात्र, निर्णयातील अटींकडे दुर्लक्ष करून पदविकाधारकांना सरळसरळ डावलून ही परीक्षा घेण्यात आली. परीक्षेचा गोंधळ मिटविण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी एकदा नव्हे तर तीनवेळा आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. परीक्षेत पदविका अभ्यासक्रमाच्या ऐवजी चक्क पदवीच नव्हे तर पदव्युत्तर अभ्यासाचे देखील प्रश्न विचारले जाणार आहेत, असे विद्यार्थ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. मात्र, आयुक्तालयाने दुर्लक्ष केल्याचे न्यायाधीकरणात सांगण्यात आले.  कृषिसेवक परीक्षा यापूर्वी मराठी भाषेतून घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रश्नपत्रिका इंग्रजी भाषेत देखील देण्यात आल्या. यामुळे परीक्षा दोन्ही भाषेत होण्याचा हा बदल कसा व कोणाच्या आदेशानुसार करण्यात आला, असा सवाल विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. न्यायाधीकरणाने कृषी सचिव, कृषी आयुक्त तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना नोटिसा बजावून म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.  दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाने परीक्षेतील धोरणात्मक बदल आम्ही केलेले नसून केवळ परीक्षा घेतली आहे, असा दावा केला आहे. परीक्षा नियमावलीच्या पाचव्या अटीनुसार कृषी विभागाने दिलेल्या अभ्यासक्रमानुसार परीक्षेत प्रश्न गेले आहेत. ‘प्रश्नावलीची निर्मिती आम्ही नव्हे तर अर्थ कृषी विभागानेच निश्चित केलेल्या अभ्यासक्रमावर आधारित आहे,’ असे नमूद केले आहे.  कृषी खात्यातील आस्थापना विभागाने ही परीक्षा कृषी खात्याकडून नव्हे तर महापरीक्षा नावाच्या ऑनलाइन पोर्टलकडून घेतली जात आहे. परीक्षा प्रक्रियेत आयुक्तालयाने कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही, असा प्रतिदावा केला आहे. त्यामुळे कोण खरे आणि कोण खोटे असा प्रश्न तयार झाला असून न्यायाधीकरणात शासनाला जाब द्यावा लागेल, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.  कृषिसेवक भरती म्हणजे दिवाळी  कृषी विभागाकडून यापूर्वी घेण्यात आलेल्या चारही कृषिसेवक पदाच्या परीक्षा वादग्रस्त ठरल्या आहेत. परीक्षेच्या आधीच उमेदवारांचा शोध घेऊन पास-नापास करणाऱ्या टोळ्या अनेक जिल्ह्यांत सक्रीय होतात, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. या टोळ्यांमध्ये कृषी खात्यातील कर्मचारी, परीक्षेचे संगणकीय कामकाज करणारी मंडळी, परीक्षा परिषद आणि एजंट सहभागी आहेत. कृषिसेवक पदासाठी गेल्या परीक्षेत कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाली. धक्कादायक बाब म्हणजे राज्याच्या कृषी आयुक्तालयाने स्वतःहून पोलिसांकडे गुन्हा दाखल करून यात गैरप्रकार झाल्याचे घोषित केले. मात्र, या गुन्ह्याची उकल होणार नाही याची दखल या टोळ्यांनी घेतली. मलिद्याला चटावलेल्या टोळ्यांनी पुन्हा २०१९ च्या कृषिसेवक भरतीमध्ये देखील गोंधळ घडवून आणला, असे विद्यार्थी सांगतात.