महाबीज’ कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे बियाणे उपलब्धतेवर परिणाम शक्य

अकोला ः महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाच्या (महाबीज) कर्मचाऱ्यांनी सातवा वेतन आयोग व इतर मागण्यांसाठी सात डिसेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. हा संप वाढल्यास पुढील हंगामासाठी बियाणे उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा संघटनेकडून केला आत आहे. ‘महाबीज’ अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन व इतर प्रलंबित मागण्यांचा प्रस्ताव ‘महाबीज’ संचालक मंडळाने मान्यता देऊनही केवळ शासनाचे वित्त विभागात प्रलंबित असल्यामुळे हा बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. पर्यायाने बीजोत्पादकांचे कच्चे बियाणे स्वीकारणे, बियाणे प्रक्रिया करणे, बीज परीक्षण अहवाल वेळेत प्राप्त करणे, बियाणे पॅकिंग करणे, बियाणे पुरवठा करणे इत्यादी कामांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना खरीप-२०२१ हंगामात लागणाऱ्या बियाणे उपलब्धतेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मागील ४४ वर्षांपासून सेवेत असलेल्या ‘महाबीज’चा अत्यावश्यक सेवेत समावेश केलेला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या एकूण बियाणेवाटपामध्ये जवळपास ५० टक्के वाटा एकट्या ‘महाबीज’चा आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना रास्त दरात व वेळेत बियाणे पुरविण्याचे कार्य ‘महाबीज’मार्फत होत आहे. यामध्ये शेतकरी भागधारक, महाबीज विक्रेता, कृषी विभाग व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा फार मोठा वाटा आहे. अपुरे मनुष्यबळ उपलब्ध असूनही आणि संपूर्ण जगात कोविड-१९ या महामारीचा प्रादुर्भाव असताना सुद्धा ‘महाबीज’ कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन स्वतःचा जीव धोक्यात घालून सेवा दिली. बीज प्रक्रिया केंद्र, जिल्हा व विभागीय कार्यालये, तसेच मुख्यालय सतत सुरू ठेवल्यामुळे गेल्या खरीप-२०२० हंगामात शेतकऱ्यांना वेळेवर बियाणे उपलब्ध होऊ शकले होते. ‘महाबीज’ ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे सातवा वेतन आयोग व इतर मागण्या लागू करण्यास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे.  शासनाच्या तिजोरीवर कुठलाही आर्थिक भुर्दंड पडणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या बरेच वर्षांपासून शासनाच्या वित्त विभागात प्रलंबित आहेत. त्या पूर्ण करण्यासाठी सात डिसेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. शासनाने संपकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेऊन त्या सोडवाव्यात, अशी मागणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष निळोबा ढोरे, उपाध्यक्ष श्‍यामजी दिवे, सचिव विजय अस्वार या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह संघटनेने केली आहे.

मागण्या मान्य करण्याची आमदार सावरकरांचीही शासनाकडे मागणी शासनाने कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता द्यावी अशी मागणी भाजपा जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर यांनी कृषीमंत्री दादा भुसे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. ‘महाबीज’ने स्थापनेपासून आजतागायत ४४ वर्षात केंद्र शासनाकडून १७ वेळा राष्ट्रीय उत्पादकता पारितोषिकाने सन्मानित झाली आहे. संस्था भरभराटीस असण्यास भागधारक, अधिकारी, कर्मचारी व कामगार यांचा असलेला सिंहाचा वाटा नजरेआड करता येत नाही. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आपल्या हक्कापासून वंचित ठेवू नये, असेही म्हटले आहे.