नागपूर  ः बहुप्रतीक्षित सिट्रस इस्टेट उभारणीच्या हालचालींना वेग आला असून, त्या पार्श्‍वभूमीवर पहिली आढावा बैठक सोमवारी (ता. २९) पुणे येथे फलोत्पादन संचालकांच्या उपस्थितीत होत आहे. नागपूर, वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्यांत सिट्रस इस्टेटची उभारणी केली जाणार असून, त्याकरिता पहिल्या टप्प्यात १५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या बैठकीत करावयाची कामे, निविदा प्रक्रिया याबाबत चर्चा होणार आहे.

संत्रा उत्पादकांना उत्तम प्रतीच्या संत्रा रोपांच्या पुरवठ्यासह लागवडीनंतर कीड-रोग व्यवस्थापन, उत्पादित संत्र्याचे ब्रॅंडिंग आणि त्याकरिता पॅकेजिंग साहित्य, अशा सर्व टप्प्यांवर मदतीकरिता पंजाबमध्ये सिट्रस इस्टेट उभारण्यात आल्या आहेत. पंजाब सरकारने ठराविक रक्‍कम बॅंक मुदत ठेव खात्यात टाकत त्याच्या व्याजावर ही योजना राबविली आहे. सिट्रस इस्टेट अंतर्गत एखाद्या उपक्रमाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्याला त्यापोटी ठराविक शुल्क अदा करावे लागते.

या सिट्रस इस्टेटची उभारणी विदर्भात व्हावी याकरिता महाऑरेजने शासन स्तरावर पाठपुरावा केला. त्याची दखल घेत २४ जून २०१९ मध्ये सिट्रस इस्टेट उभारणीकरिता मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या. जिल्हा मध्यवर्ती रोपवाटिका (मोर्शी, अमरावती), तालुका फळरोपवाटिका (धिवरवाडी, काटोल, नागपूर), तालुका फळरोपवाटीका तळेगाव (आष्टी, वर्धा) या ठिकाणी सिट्रस इस्टेट उभारल्या जाणार आहेत. सिट्रस इस्टेटचे व्यवस्थापन कृषी विभागाच्या माध्यमातून केले जाणार असून, त्याकरिता जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अध्यक्ष असलेल्या कार्यकारी आणि सामान्य अशा दोन समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच वर्ग दोन दर्जाचा कृषी अधिकारीदेखील सिट्रस इस्टेटचे व्यवस्थापनासाठी असेल. 

संत्रा उत्पादकांना सर्व सुविधा एकाच छताखाली मिळाव्या याकरिता सिट्रस इस्टेट उभारणीची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची आहे. ती मागणी आता पूर्ण होताना दिसत असून सोमवारी (ता. २९) पुणे आयुक्‍तालय स्तरावर फलोत्पादन संचालकांच्या उपस्थितीत याचा आढावा घेतला जाणार आहे.