शेतकरी कंपन्यांमध्ये खासगी व्यक्‍तींना गुंतवणुकीची मुभा विचाराधीन ः पाशा पटेल

नागपूर : राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची १०० कोटी रुपयांची उलाढाल करमुक्‍त आहे. परंतू इतकी उलाढाल किंवा गुंतवणूक शेतकरी कंपन्यांना शक्‍य होत नाही. त्यामुळे खासगी उद्योजक किंवा व्यक्‍तींना शेतकरी कंपन्यांच्या प्रकल्पात गुंतवणुकीची मुभा देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली. 

अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात कापूस उत्पादकांच्या समस्यांचा वेध घेण्याच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. कुलगुरू डॉ. विलास भाले, कृषी विद्यापीठाच्या शेतमाल मूल्य विभागाचे गणवीर, ज्येष्ठ कापूस अभ्यासक गोविंद वैराळे, टेक्‍स्टाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाचे चेअरमन डॉ. हेमंत सोनारे, औरंगाबाद येथील कापूस उत्पादक बी. एस. राजपाल, भगवान कापसे, अरविंद नळकांडे, विनोद अघडते, डॉ. राजू भराड, डॉ. उज्ज्वल राऊत, डॉ. राठोड, गणेश नानोटे यांच्यासह कापूस उत्पादक शेतकरी या वेळी उपस्थित होते.

पाशा पटेल म्हणाले, की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार कापूस उत्पादकता वाढ व प्रक्रिया उद्योगांसमोरील अडचणींचा वेध घेण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीचे इतिवृत्त मुख्यमंत्र्यांना सादर केले जाईल. जगातील सर्वच कापूस उत्पादक देश सरळ वाण वापरतात. ते केवळ ५० रुपये किलोत उपलब्ध होते. भारतात कापसाचे संकरित बियाणे १५०० रुपये किलोने मिळते. त्यामुळे भारतात सरळ वाणांना प्राधान्य देण्याची गरज मांडण्यात आली. कापूस यांत्रिकीकरण, कमी कालावधीत येणाऱ्या वाणांना प्रोत्साहन, एक गाव-एक वाण यावरदेखील भर देण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन करण्यात आले. 

कापूस उत्पादकांच्या समस्येवर चर्चेकरिता बैठक बोलावण्यात येईल. त्याकरिता खास सेल अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात सुरू करण्याचा प्रस्तावही या वेळी मांडण्यात आला. शेतकरी कंपन्यांच्या माध्यमातून कापूस प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचे या वेळी ठरले.

कापसात काडीकचरा अधिक असतो. कधी कधी दिवाळीच्या टिकल्यादेखील कापसात येतात. त्या जिनिंगमध्ये पोचल्यानंतर घर्षण होऊन आगीचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे कापूस वेचताना योग्य खबरदारी घेतल्यास, लांब धाग्याचे वाणावर भर दिल्यास ३० टक्‍के जादा दर देणे प्रक्रिया उद्योजकांना शक्‍य होईल, अशी माहिती कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष बी.एस. राजपाल यांनी दिली.

‘भेसळ ठरावा अजामीनपात्र गुन्हा’ अन्नपदार्थातील भेसळ हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो. तीच तरतूद कापसातील भेसळीकरिता लागू करावी, अशी मागणी या वेळी शेतकरी व उद्योजकांकडून करण्यात आली. वजन वाढीसाठी कापसाच्या एका लेअरनंतर युरिया फेकला जातो. त्याचे नंतर पाणी होऊन कापसाचे वजन वाढते. अशा प्रकारावर नियंत्रणासाठी कापूस भेसळदेखील अजामीनपात्र ठरवावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. त्यासंदर्भाने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्‍वासन पाशा पटेल यांनी दिले.