एफआरपी देण्यासंबंधीची बैठक अधिवेशनात घ्या : डॉ. गोऱ्हे

मुंबई : एफआरपी दोन अथवा एका टप्प्यात देण्यासाठी राज्यातील ऊस उत्पादक, शेतकरी नेते, विधान परिषदेच्या सदस्यांची या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच बैठक घ्यावी. प्रश्नाची सोडवणूक करावी, असे निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधानपरिषदेत दिले. त्यावर सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी ही बैठक घेण्याचे मान्य केले.

उसाची एफआरपी दोन टप्प्यात दिली जात असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे ही एक रकमी दिली जावी, अशी मागणी करत विधान परिषद सदस्य सदाशिव खोत यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. राज्यातील विविध कारखान्यांकडून ४ हजार ६५४ कोटी रुपयांची एफआरपी थकलेली आहे. त्यामुळे कारखान्याचे संचालक आणि कारखान्यावर कारवाई केली जावी, अशी मागणी खोत यांनी केली. 

त्यावर पाटील म्हणाले, ‘‘कारखान्यांनी ही एफआरपी दिली नसेल, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.’’

‘‘केंद्र सरकारने २२ ऑक्टोबर, २०२० ला अधिसूचना काढून एफआरपीचे अधिकार हे राज्याला दिले. त्यानुसारच साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.,’’ असे पाटील म्हणाले. 

  बाहेरून ऊस आणल्यास कारवाई

राज्यात उसाचे क्षेत्र वाढलेले आहे. त्यामुळे गाळप करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. जे कारखाने जवळचा ऊस सोडून बाहेरून आणत असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. वजन काट्यामध्ये कुठलाही गोंधळ होत नाही. त्यासाठी शेतकरी आणि वजन काटा यांच्या समित्या आहेत. त्यासाठी स्कॉडसुद्धा नेमलेले आहेत, असे पाटील यांनी सांगितले. वजन काटा ऑनलाइन लावला जावा, ही सदाभाऊ खोत यांनी केलेली मागणी पाटील यांनी फेटाळून लावली.