आरक्षणासंदर्भात सर्वपक्षीय नेत्यांची आज बैठक

मुंबई  : मुंबईसह राज्यभरात पेटलेला मराठा आरक्षण आंदोलनाचा वणवा शुक्रवारीही (ता.२७) धुमसत होता. मराठवाड्यासह राज्यभरात आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांची बैठक गुरुवारी (ता.२६) रात्री उशिरा संपली. बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भात मागास आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने तातडीने द्यावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली. तसेच मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी विधानसभेच्या सर्वपक्षीय गटनेत्यांची शनिवारी (ता.२८) दुपारी बैठक बोलवण्यात आली आहे.  

मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यभर सुरू असलेले आंदोलन कसे शमवता येईल, यासाठी आता मुख्यमंत्र्यांनी डॅमेज कंट्रोलला सुरुवात केली आहे. तसेच हे आंदोलन कसे शांत करता येईल, मराठा समाजाला त्वरित कोणकोणत्या बाबींचा दिलासा देता येईल, यावर विचार करून रणनीती आखण्यासाठी गुरुवारी रात्री उशिरा वर्षा या निवासस्थानी राज्यातील मराठा मंत्र्यांची तसेच आमदारांची बैठक घेण्यात आली. मराठा युवकांमध्ये आरक्षणाच्या मागणीची धग संपलेली नाही. आगामी काळात सरकारला हा रोष परवडणारा नसल्याचे सांगण्यात येत आहे, म्हणून सरकारकडून यावर उपाय काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मराठा मोर्चाच्या समन्वयकांशी चर्चा करण्यासाठी नेमकी कोणती रणनीती आखता येईल याचा अंदाज सरकारकडून घेण्यात आल्याचे समजते. सर्व आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील आणि जिल्ह्यातील वातावरण शांत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशा सूचना या बैठकीत दिल्या गेल्या.

तसेच मराठा समाजासाठी देण्यात येणाऱ्या सवलती अधिक जलद गतीने कशा देता येतील, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून देण्यात येणारी कर्जे आणि महाविद्यालयातील शैक्षणिक शुल्काची सवलत तातडीने देण्याबाबत तोडगा काढण्याचे ठरवण्यात आले. तसेच राज्य मागासवर्गाकडून अहवाल लवकर प्राप्त करण्यासाठी त्यांना लागणाऱ्या सर्व सुविधा देण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.

दरम्यान, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ शुक्रवारी संध्याकाळी मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणासंदर्भात आयोगाचा अहवाल लवकरात लवकर द्यावा, अशी विनंती करणार होते.