‘मनरेगा’तून शाळा, अंगणवाड्यांचा खुलणार चेहरा

येवला, जि. नाशिक : गावोगावच्या शाळा, अंगणवाड्या म्हणजे विद्यार्थी घडविण्याचे केंद्र आहे. याठिकाणी गुणवत्तापूर्ण, आनंददायी किंबहुना निसर्गाच्या सानिध्यातले शिक्षण मिळावे, यासाठी आता शाळेच्या आवारात भौतिक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विविध कामे होऊ शकणार आहे. ‘रोहयो’ विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.

विद्यार्थ्यांना शिक्षणात गोडी निर्माण व्हावी. जिल्हा परिषद शाळांचा परिसरही सुंदर व्हावा, जेणेकरून दोन्ही प्रक्रिया आनंददायी होतील. या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील जैतादेही पॅटर्नच्या धर्तीवर हा निर्णय झाला असून यामुळे शाळा परिसरात किमान तेरा प्रकारची विविध कामे करता येऊ शकणार आहे. ‘मी समृद्ध गाव समृद्ध’ या संकल्पनेचा उद्देशही या माध्यमातून साध्य करता येणार असून झाडे लावण्यासह सेंद्रिय खत तयार करणे, परसबाग फुलवणे, फळपिके, भाज्या, रसायन खतयुक्त पिकविणे व विद्यार्थ्यांना बालवयातच सेंद्रिय शेतीची ओळख निर्माण करून देणे, असे उद्देश यामागे आहेत.

‘मनरेगा’तून कामे घेतल्यास कुशल मजुरी रोजगार उपलब्ध करून देण्यासह गावात शाश्‍वत मालमत्ता तयार करण्याचे उद्देशही साध्य होणार आहे. कुशल-अकुशल या कामाचे प्रमाण ६० : ४० ठेवावे लागणार असून कुठल्याही परिस्थितीत कुशल साहित्याचे प्रमाण ४० टक्के पेक्षा जास्त असणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. शाळांना प्रस्तावित कामे पुढील वर्षीच्या ‘मनरेगा’ कृती आराखड्यात समावेश समाविष्ट होतील. तसेच या वर्षीच्या पुरवणी बजेटचा मध्ये देखील ही कामे घेता येऊ शकणार आहेत. त्यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी व अंगणवाडीताईंना आपल्या परिसरात उपलब्ध जागेनुसार आवश्यक कामांची यादी द्यायची आहे.

ग्रामसेवक किंवा रोजगार सेवक या कामांचा समावेश कृती आराखड्यात करतील. त्यानंतर गटविकास अधिकारी खात्री करून पुढील प्रक्रिया करणार आहे. उपलब्ध जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात फळबाग लागवड, बांबू लागवड, पाणलोट अशा प्रकारची कामे केल्यास शाळांचे सौंदर्य खुलवून ठराविक उत्पन्नही मिळू शकणार आहेत. शिवाय मनरेगातून कामे होणार असल्याने शाळांना व ग्रामपंचायतीला रुपया एक रुपयाही खर्च करण्याची वेळ येणार नसल्याने एक चांगला पर्याय त्यांना मिळाला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अंगणवाड्यांसाठी सुशोभिकरण व भौतिक विकासासाठी विशेष निधी मिळत नाही. त्यामुळे अनेक कामे लोकसहभागातूनच करावी लागतात. आता मनरेगाचा पर्याय उपलब्ध करून दिल्याने शाळांना मोठ्या प्रमाणात परिसर विकास कामे घेऊन शाळेची भौतिक सौंदर्य व गुणवत्ता सुधारता येईल. शिक्षणाक्षेत्राला स्वागतार्ह असा निर्णय आहे. - सुरेखा दराडे, सभापती आरोग्य व शिक्षण समिती, नाशिक

जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या विकासात भर घालणारा हा निर्णय आहे. शाळा विकासासाठी यापूर्वीच्या येत असलेल्या मर्यादाही आता दूर होणार असल्याने शाळा नक्कीच वेगळ्या विकसनशील मार्गाने जाताना पाहायला मिळतील. - प्रवीण गायकवाड, सभापती, पंचायत समिती, येवला