पुणे : आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यातील अनेक मजुरांनी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेत काम केले. मात्र, या मजुरांना काम करूनही दोन महिने झाले तरी मजुरी मिळत नाही.

 हे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी मजुरांना मजुरी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी लेखी निवेदनाद्वारे किसान सभेच्या पुणे जिल्हा समितीने केली आहे. 

राज्यात रोजगार हमीच्या कामात पहिल्यांदाच पुणे जिल्हा हा पहिल्या पाचमध्ये आला आहे. परंतु जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील रोजगार हमीची कामे सुरू आहेत. तेथील मजुरांना गेली दोन काम करूनही मजुरी मिळाली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

शासननिर्णयानुसार पंधरा दिवसांपेक्षा जास्त वेतन देण्यात विलंब झाल्यास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाच्या अनुसूची दोनमधील परिच्छेद २९ नुसार दंड आकारण्यात येईल, असे नमूद केलेले असताना देखील संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. 

जुन्नर तालुक्यातील इंगळूण, आंबे, उसराण, हडसर, खैरे खटकाळे, हातवीज, कुकडेश्वर व आंबेगाव तालुक्यातील बोरघर, सावरली, पिंपरी, आपटी, आहुपे या गावातील मजुरांना त्यांनी केलेल्या रोजगार हमीवरील कामाची थकीत मजुरी त्वरित मिळावी. पुणे जिल्ह्यातील ज्या-ज्या ठिकाणची रोजगार हमी कायदा सुरू करण्याविषयी कामगारांची मागणी आहे. तेथे त्वरित मनरेगाची कामे सुरू करावीत, अशी मागणी लेखी निवेदनाद्वारे किसान सभेने केली आहे. 

प्रतिक्रिया

रोजगार हमी कायद्याच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ग्रामीण, आदिवासी भागातील स्थलांतर काही प्रमाणात थांबण्यास मदत होत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मजुरी न मिळाल्याने लोकांमध्ये रोजगार हमी कायद्याविषयी नकारात्मकता पसरली जाणार आहे. यासाठी वेळेवर मजुरी मिळणे हा त्यांच्या कायदेशीर हक्क कोणत्याही परिस्थितीत डावलला जाणार नाही, याची काळजी प्रशासनाने घेणे गरजेचे आहे. 
- डॉ. अमोल वाघमारे, किसान सभा, पुणे जिल्हा