सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजनेला गती मिळेना 

पुणे ः पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमइ) देशभर लागू केल्याची घोषणा झाली खरी; मात्र योजनेचे काम संथ गतीने सुरू असल्याने केंद्राने बॅंकांचे कान उपटले आहेत. योजनेकरिता केवळ अर्जांची संख्या वाढवू नका तर त्याचा योग्य निपटाराही करा, अशा सूचना बॅंकांना देण्यात आल्या आहेत. 

आत्मनिर्भर भारत पॅकेजच्या अंतर्गत जाहीर झालेल्या या योजनेतून राज्यातील २० हजार उद्योगांचे सक्षमीकरण केले जाणार आहे. २०२१ ते २५ अशी पाच वर्षे ही योजना राबविली जात आहे. यातून राज्यातील पात्र सूक्ष्म उद्योगांना प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्क्यांपर्यंत किंवा दहा लाखापर्यंत अनुदान मिळणार आहे. 

कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही योजना पूर्णतः बॅंक कर्जाशी निगडित आहे. राज्यातून किमान २२ हजार प्रस्ताव मंजूर होऊ शकतात. केंद्राने तशी मान्यतादेखील दिली आहे. मात्र बॅंकांचा कारभार सुस्त असल्याने तत्काळ कर्ज होत नसल्याने योजनेतील अनुदानाचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत. कृषी विभागाने यापूर्वीच बॅंकांना ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. दुसऱ्या बाजूला केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने बॅंकांना पत्र पाठवून या योजनेला गती देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 

‘‘ही योजना वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी आहेच; पण गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या किंवा संस्था तसेच स्वयंसाह्यता गटांनाही लागू आहे. ३५ टक्के अनुदान केंद्र देणार आहे. प्रकल्प खर्चाच्या ५५ टक्के रक्कम बॅंकांनी कर्ज म्हणून देणे अपेक्षित आहे. या योजनेकरिता पोर्टलवर अर्जदेखील येत आहेत. बॅंकांना कर्जविषयक प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी लॉगइन आयडी देखील देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे जिल्हा अग्रणी बॅंक व्यवस्थापकांच्या मदतीने केवळ अर्जांची संख्याच वाढविणे नव्हे तर त्याचा निपटारा देखील करायला हवा,’’ असे केंद्रीय मंत्रालयाने बॅंकांना कळविले आहे. 

केंद्राने चालू वर्षात किमान ५ हजार वैयक्तिक उद्योजकांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच पुढील वर्षात हेच उद्दिष्ट ४० हजारांच्या पुढे नेण्याचे ठरविले. मात्र बॅंकांनी मदत केली तरच ही योजना तग धरेल. अन्यथा, इतर योजनांसारखीच गत ‘पीएमएफएमइ’ची होईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  पार्श्‍वभूमी तपासूनच कर्जपुरवठा  बॅंकांच्या म्हणण्यानुसार, केवळ उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरसकट कर्ज मंजुरीचे धोरण ठेवता येणार नाही. ही योजना मुळात कृषी प्रकल्पांशी निगडित आहे. कृषी प्रकल्पांना दिलेली भांडवली स्वरूपाची कर्जे कोणत्याही क्षणी अनुत्पादक (एनपीए) होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे आम्हाला पार्श्‍वभूमी तपासूनच प्रस्ताव हातावेगळे करावे लागत आहेत. मुळात या योजनेबाबत कृषी खात्याने हव्या त्या प्रमाणात प्रसार-प्रचार केलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संस्था व गटांकडून प्रस्ताव येण्याचे प्रमाण कमी आहे.