औरंगाबाद : ‘‘असंघटित क्षेत्रातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना संघटित क्षेत्रात आणण्याच्या हेतूने पाऊल टाकले. केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग ही योजना आणली गेली. या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या हालचाली सुरू आहे. औरंगाबाद, जालना व बीड या तीन जिल्ह्यातून विविध गटातील ८२ प्रस्तावाचा लक्षांक ठेवण्यात आला,’’ अशी माहिती विभागीय कृषी सहसंचालक डॉ. डी. एल जाधव यांनी दिली. 

डॉ. जाधव यांच्या माहितीनुसार, केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षादरम्यान एक जिल्हा एक उत्पादन या धर्तीवर राबविली जाणार आहे. लक्षांक असला तरी कितीही अर्ज आले, तरी स्वीकारले जाणार आहेत. या योजनेत राज्यातील कृषी व अन्न प्रक्रियेशी संबंधित सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी बॅंक कर्जाशी निगडित अर्थ साहाय्य देण्यात येईल. 

वैयक्तिक लाभार्थींच्या उद्योग समूहाला एकूण प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्‍के किंवा जास्तीत जास्त १० लाख इतके बॅंक कर्जाशी निगडित अनुदान देय आहे. यामध्ये लाभार्थी हिस्सा किमान १० टक्‍के आवश्‍यक आहे. उर्वरित रकमेचे बॅंक कर्ज घेण्यास मुभा असेल. ब्रॅंडिग व बाजारपेठ सुविधेसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्‍के अनुदान निधी क्रेडीट लिंक्‍ड कॅपिटल सबसिडी  या आधारावर अनुज्ञेय असणार आहे.  प्रशिक्षण व क्षमता बांधणीसाठी होणारा खर्च १०० टक्‍के अनुदानावर मिळणार आहे. अनुसूचित जाती, जमाती व महिला लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ प्राधान्याने मिळेल. 

स्वयंसहाय्यता बचत गटांना खेळते भांडवल व छोटी अवजारे खरेदीसाठी अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी संबंधित कमाल दहा सदस्यांना कर्ज किंवा गुंतवणूक भांडवल म्हणून फेडरेशनतर्फे प्रतिबचत गट ४ लाख किंवा प्रति सदस्य ४० हजार रुपये अनुदान देय आहे. 

एक जिल्हा एक उत्पादन या धोरणानुसार औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी मका, जालना जिल्ह्यासाठी मोसंबी व बीड जिल्ह्यासाठी सीताफळ या पिकांची निवड करण्यात आली आहे. योजनेचा लाभ घेताना त्या त्या जिल्ह्यासाठी निश्‍चित केलेल्या पिकांवर प्रक्रिया उद्योगाचे प्रस्ताव तयार करणे अपेक्षित आहे. 

अर्ज सादर करावेत

वैयक्ति‍क लाभार्थ्यांनी http://pmfme.mofpi.gov.in  या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज सादर करावे. वैयक्ति‍तीक लाभार्थी संज्ञेमध्ये संघटित क्षेत्रातील उद्योग असणे व त्यामध्ये १० पेक्षा कमी कामगार कार्यरत  असणे अपेक्षित आहे. कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयात याविषयी अधिक माहिती मिळू शकेल. शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी संस्था यांनी ऑफलाईन पद्‌धतीने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत अर्ज सादर करावेत, अशा सूचनाही डॉ. जाधव यांनी केल्या.