agriculture news in marathi, Micro irrigation policy needs tobe run on mission mode | Agrowon

‘मिशन मोड’वर हवंय सूक्ष्म सिंचन धोरण

मनोज कापडे
गुरुवार, 10 ऑक्टोबर 2019

केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अलीकडच्या काळात सूक्ष्म सिंचनासाठी भरपूर निधी दिला जात आहे. मात्र, अंमलबजावणीत यंत्रणा कमी पडते आहे. त्यामुळे निधी असूनही शेतकरी वर्ग सूक्ष्म सिंचनापासून दूर आहे. ड्रीप उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते या समस्येवर पर्याय म्हणजे सूक्ष्म सिंचनातील धोरणाचा आढावा घ्यावा तातडीने लागणार आहे. आढावा, त्रुटींचा शोध आणि निराकरण व त्यानंतर मिशन मोडवर कामे करणे अशी त्रिसूत्री राज्य शासनाला राबवावी लागेल. 

केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अलीकडच्या काळात सूक्ष्म सिंचनासाठी भरपूर निधी दिला जात आहे. मात्र, अंमलबजावणीत यंत्रणा कमी पडते आहे. त्यामुळे निधी असूनही शेतकरी वर्ग सूक्ष्म सिंचनापासून दूर आहे. ड्रीप उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते या समस्येवर पर्याय म्हणजे सूक्ष्म सिंचनातील धोरणाचा आढावा घ्यावा तातडीने लागणार आहे. आढावा, त्रुटींचा शोध आणि निराकरण व त्यानंतर मिशन मोडवर कामे करणे अशी त्रिसूत्री राज्य शासनाला राबवावी लागेल. 

पा ण्याशिवाय शेती नाही आणि शेती समृध्द झाल्याशिवाय शेतकरी वर्गाची दैना किंवा आत्महत्या थांबणार नाहीत हे स्पष्टपणे दिसत असूनही राज्याच्या ठिबक धोरणाकडे राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय व्यवस्थेने वेळोवेळी दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे सूक्ष्म सिंचन असा उल्लेख होताच घोटाळा हा शब्ददेखील आपोआप जोडला जातो. परिणामी गेल्या तीन दशकात सूक्ष्म सिंचनावर हजारो कोटीचे अनुदान खर्च होऊन देखील महाराष्ट्राची कमालीची पीछेहाट झाली.

जागतिक हवामानबदलाचा अंदाज घेता राज्याला या पुढे पूर आणि दुष्काळ अशा दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे सिंचनासाठी पाण्याचा वापर जपून करावा लागेल. ते केवळ सूक्ष्म सिंचनातून शक्य आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः एक कृतिगट स्थापन करून मिशन मोडवर सूक्ष्म सिंचनाची कामे सुरू करावीत, त्याचा आढावा दर पंधरवड्याला घ्यावा, असेही उद्योगाला वाटते.

गेल्या पाच वर्षांत एक लाख हेक्टरच्या आसपास क्षेत्र सुक्ष्म सिंचनाखाली आले आहे. मात्र, राज्याचे केवळ खरीप क्षेत्रच १४० लाख हेक्टर आहे. त्यामुळे दरवर्षी किमान तीन लाख हेक्टर क्षेत्र सुक्ष्म सिंचनाखाली आलेच पाहिजे, अशी भूमिका घेत मिशन मोडला सुरवात करावी लागेल. पाच वर्षांचा आराखडा तयार केल्यास १५ लाख हेक्टर क्षेत्र सुक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट राज्य शासन जाहीर करू शकते. सध्या केंद्राकडून येणाऱ्या निधीनुसार परिस्थिती पाहून सूक्ष्म सिंचनाचे धोरण वेडेवाकडे राबविले जात आहे.

सुक्ष्म सिंचनासाठी कधी नव्हे इतका निधी केंद्र शासनाने गेल्या खरिपात उपलब्ध करून दिला. मात्र, निधीच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ गेले नाहीत. त्यासाठी मागेल त्याला सूक्ष्म सिंचन अनुदान ही योजना वर्षभर सुरू ठेवण्याची गरज आहे. शेतकऱ्याने ठिबक किंवा तुषार संच बसवताच एका महिन्याच्या आत बॅंकेत अनुदान जमा करणारी यंत्रणा शासनाला राबवावी लागेल. सुक्ष्म सिंचनाची अंमलबजावणी भूगर्भातील पाण्याबाबत जास्त होते आहे. मात्र, कालवा, नद्या किंवा राज्यातील उपसा जलसिंचन योजनामधून उपलब्ध होत असलेल्या पाण्याला हळूहळू सक्तीने सूक्ष्म सिंचनाखाली आणायला हवे.

राज्यात एकाच वेळी २०० ते २५० तालुके दुष्काळाला सामोरे जातात. त्यामुळे सूक्ष्म सिंचनाची गरज किती प्रकर्षाने भासते आहे हे स्पष्ट होते. मात्र, सूक्ष्म सिंचनाच्या प्रसार प्रचारासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ देखील राज्यात उपलब्ध नाही. राज्याच्या मृद व जलसंधारण आयुक्तालायचे कंगाल स्वरूप घावण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ आणि तांत्रिक यंत्रणा दिल्यास आयुक्तालयाकडून सुक्ष्म सिंचनावर जागृती करता येईल, असे ड्रीप कंपन्यांना वाटते.

राज्यातील ऊस शेतीला सूक्ष्म सिंचनाखाली नेण्याचे आव्हान कायम आहे. याबाबत जाहीर केलेल्या धोरणाची अंमलजबजावणी व्यवस्थित झालेली नाही. मुळात धोरण चांगले पण नियोजनाची दिशा चुकलेली आहे. त्यामुळे दहा लाख हेक्टर ऊस शेती अजूनही सूक्ष्म सिंचनाची वाट पाहत आहे. ऊस हे जादा पाणी घेणारे पीक असून या पिकावर बंदी आणा, असा उरफाटा प्रचार त्यामुळे होतो आहे. उलट सूक्ष्म सिंचन आणल्यास कमी पाण्यात जास्त ऊत्पादन, असा मूलमंत्र उसात आणून शेतकरी वर्गाला समृध्द करण्याचा पर्याय सरकारसमोर खुला आहे.

ऑनलाइनचे कामकाजाचे केवळ नाव..
सूक्ष्म सिंचनासाठी ऑनलाइन कामकाज केले जात असल्याचे शासन सांगते. मात्र, शेतकऱ्यांना सध्या सूक्ष्म सिंचनासाठी अर्ज करण्यापासून ते अनुदान मिळेपर्यंत मानवी हस्तक्षेप झाल्याशिवाय काम होत नसल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे पारदर्शकता आणि जलद कामकाज असे दोन आव्हानात्मक मुद्दे सरकारसमोर आहेत. त्याची सोडवणूक नव्या राजवटीत नवे सरकार करेल, अशी देखील अपेक्षा सूक्ष्म सिंचन व्यवसायातील उद्योजक व कंपन्यांना वाटते. सूक्ष्म सिंचनाला चालना देत असल्याचे सरकारी यंत्रणा असल्याचे सांगते. पण, कंपन्यांची नोंदणी, ऑनलाइन अर्ज आणि अनुदानवाटपात सतत दिरंगाई का होते याचा शोध घ्यावा लागणार आहे. 

प्रतिक्रिया...
राज्याच्या शेतीला समृद्ध करणारी गुरुकिल्ली ही सूक्ष्म सिंचनातच आहे. शेतकरी, शासन, प्रशासन, कंपन्या यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून सूक्ष्म सिंचनाखालील शेती क्षेत्रात भरीव वाढ करता येईल. अर्थात, त्यासाठी सध्याच्या धोरणातील चुका शोधून मिशन मोडवर कामे करावी लागतील.
- कृष्णांत महामुलकर, उपाध्यक्ष,
इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडिया (वेस्ट झोन)


इतर अॅग्रो विशेष
‘आपले सरकार’ पारदर्शकच हवेचालू खरीप हंगामासाठी पीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत...
शेती म्हणजे रोजगार हमी योजना आहे का?खूप दिवसांनंतर एका कार्यकर्ता मित्राचा फोन आला....
मराठवाड्यात कपाशीची ८० टक्के पेरणीऔरंगाबाद :  सर्वसाधारण क्षेत्राच्या तुलनेत...
सोयाबीन बियाणेप्रकरणी ३० हजार तक्रारी ः...यवतमाळ : सोयाबीन बियाणे उगवणाबाबत मोठ्या प्रमाणात...
मुंबईसह उत्तर कोकणात जास्त, तर दक्षिणेत...पुणे : राज्याच्या विविध भागांत हलक्या ते...
क्रांती कारखान्याचा ऊस बेण्यासाठी ‘माझी...सांगली : शेतकऱ्यांना दर्जेदार ऊस बेणे मिळाले तरच...
विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीला यंदा केवळ...पंढरपूर जि. सोलापूर ः आषाढी यात्रेला श्री विठ्ठल...
`बॅलन्स`अभावी शेतकऱ्याला दिलेला चेक...अकोला ः अवेळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई...
सांगोल्यात माडग्याळ मेंढ्याला लाखात बोलीसोलापूर ः  तांबूस, पांढरा ठिपक्याचा रंग,...
कोकण, विदर्भात पावसाची शक्यता पुणे : सौराष्ट्र आणि परिसरावर असलेले कमी दाबाचे...
राज्यात खरिपाची ६५ टक्के पेरणीपुणे : राज्यात २२ जिल्ह्यांमध्ये दमदार पाऊस झाला...
पाणलोट गैरव्यवहाराची चौकशी दडपलीपुणे : पाणलोट आणि मृद्संधारण कामांमध्ये कोट्यवधी...
बियाण्यांची समस्या गुणवत्तेशी निगडित...पुणे : राज्यातील शासकीयच नव्हे; तर खासगी...
'सन्मान निधी'चे २०९६ कोटी अडकलेसोलापूर : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी...
फिरत्या प्रक्रिया उद्योगाची राबवली...लोकांसाठी उपयुक्तता, गरज यांचा विचार करून वर्धा...
पोल्ट्रीसह खाद्यनिर्मितीतून व्यवसायात...परभणी येथील प्रकाशराव देशमुख यांनी केवळ शेती...
देशात यंदा कापूस लागवड वाढणारजळगाव ः देशात २०२०-२१च्या हंगामात कापसाचे उत्पादन...
खासगीकरणाच्या मार्गावर प्रश्‍नांचे धुके‘कोरोना’ग्रस्त भारत, गलितगात्र विरोधी पक्ष आणि...
ड्रॅगनचा विस्तारवादसी मावादावरून भारत आणि चीनचे लष्कर आमने सामने आले...
गोदामाअभावी मका खरेदी बंद चंद्रपूर ः गोंड पिंपरी तालुक्यातील भंगाराम...