‘ईपीआर’मुळे दूध उद्योग धास्तावला

पुणे : दुधाच्या रिकाम्या पॉलिथिन पिशव्यांचे संकलन आणि पुनर्चक्रणासाठी (ईपीआर) धोरण कसे राबवायचे, याबाबत प्रचंड संभ्रमात असलेल्या राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाने टोकाची भूमिका घेतल्यामुळे दूध उद्योग धास्तावला आहे. याबाबत राज्यातील दूधसंघ, खासगी डेअरी प्रकल्पचालकांनी बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.  दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाचे प्रतिनिधी व चितळे डेअरीचे संचालक श्रीपाद चितळे म्हणाले, की आम्ही या समस्येमुळे हैराण झालेलो आहेत. प्लॅस्टिकबंदी किंवा पुनर्चक्रणाचा राज्य शासनाचा प्रयत्न चांगला आहे. तथापि, वास्तवदर्शक तोडगा काढायला हवा. शासनाच्या नव्या भूमिकेनुसार डेअरी प्रकल्पधारकांनीच ईपीआर धोरण राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा आग्रह धरला आहे. पिशव्यांचे पुनर्चक्रण आणि विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी दूध उद्योगावर टाकली आहे. याबाबत नेमकी काय भूमिका घ्यायची हे ठरविण्यासाठी सर्व दूध संघ व खासगी प्रकल्पांची बैठक लवकरच घेतली जाणार आहे.  राज्यातील दूध उद्योगाला ५० मायक्रॉनच्या वरील प्लॅस्टिकचा वापर दूध पिशवीसाठी करण्यास मान्यता दिली. तथापि, पर्यावरण मंत्रालयाने ईपीआर (एक्सटेन्डेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी) कसा करणार याचे आराखडे सादर करण्यासाठी दूध प्रकल्पांना दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. ईपीआर प्रक्रियेत दूध पिशव्यांचे संकलन व पुनर्चक्रण निश्चित केले जाते. मात्र, ईपीआर कोणी आणि कसे करायचे याविषयी प्रदूषण मंडळ व पर्यावरण मंत्रालयातील अधिकारी कमालीचे संभ्रमात आहेत. त्यांनी या समस्येचा चेंडू दूध प्रकल्पधारकांकडे टोलावला आहे, अशी माहिती ‘महानंद’च्या सूत्रांनी दिली. सोनाई डेअरी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष दशरथदादा माने म्हणाले की, “दूध पिशव्यांचे ९५-९८ टक्के संकलन होत असतेच. या पिशव्या गोळा करून पुन्हा विकल्या जातात. मात्र, पुनर्चक्रण सक्तीचे करायचे असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुढाकार घ्यायला हवा. बंदीच्या नावाखाली दूध उद्योगातून प्लॅस्टिक हटविल्यास डेअरीचालकांना बाटल्या वापराव्या लागतील. त्यासाठी प्रतिलिटर १०-१२ रुपये भुर्दंड ग्राहकांना पडेल. शिवाय बाटल्यांची यंत्रणादेखील सध्या डेअरी प्रकल्पांकडे नाही.” राज्यात एकट्या मुंबईतच रोज एक कोटी दुधाच्या पिशव्या वापरल्या जातात. या पिशव्या गोळा कशा करणार, असा प्रश्न डेअरी प्रकल्पचालकांचा आहे. प्लॅस्टिक पिशव्यांची पुनर्खरेदी, पुनर्चक्रण याबाबत कालबद्ध आराखडे मंडळाला सादर करण्याचे आदेश देणाऱ्या पर्यावरण मंडळाने आधी आरे आणि महानंदला आदेश द्यावेत. सरकारी डेअरी प्रकल्पांनी ही किचकट जबाबदारी पार पाडली तर इतर संघही करतील, असे म्हणणे सहकारी दूध संघांचे आहे. दुसऱ्या बाजूला, ईपीआरच्या नावाखाली काही कंपन्यांना कंत्राटे हवी असल्याने पर्यावरण मंत्रालयाशी संधान बांधून हा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जात असल्याचे प्लॅस्टिक उद्योजकांचे म्हणणे आहे. ईपीआर व्यवस्थापनात काही कंपन्या उतरल्या आहेत. त्यांनी राज्यात वर्षाला किमान २५ टन पिशव्यांचा वापर गृहीत किमान १३ ते १५ कोटी रुपयांचा “बिजनेस” मिळण्यासाठी खटाटोप सुरू केला आहे. मात्र, त्यातून सर्व डेअरी उद्योग वेठीला धरला गेल्याचे उद्योजक सांगतात.  प्रदूषण मंडळाचे मूळ समस्येकडे दुर्लक्ष राज्यात किरणा माल, कुरकुरे, बिस्किटे, वेफर्स व  इतर फूड पॅकिंगमधील शेकडो टन प्लॅस्टिकचे पुनर्चक्रण होत नाही. ते जाळले जात असून, नद्या-नाल्यांमध्ये फेकले जात आहे. मात्र, या मूळ समस्येकडे प्रदूषण मंडळाने साफ दुर्लक्ष केले आहे. याउलट पुनर्चक्रण होणाऱ्या दूध पिशव्यांच्या मागे ससेमिरा लावला आहे. मंडळाने आता थेट इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन व रिलायन्सला ईपीआरची जबाबदारी द्यावी. याच कंपन्या प्लॅस्टिकच्या मूळ उत्पादक असून, ते उचलण्याची जबाबदारीदेखील कंपन्यांचीच आहे, अशी भूमिका प्लॅस्टिक उद्योजक मांडत आहेत.