दूध चळवळीला उतरती कळा; संघ झाले राजकारणाचा अड्डा, एक ब्रॅंडचा अभाव

पुणे : परराज्यांतील दूध संघांनी महाराष्ट्रात दूधसंकलनात मोठी आघाडी घेतली आहे. पिशवीबंद दुधाच्या बाजारपेठेचा किमान पन्नास टक्के वाटा परराज्यांतील संघांच्या ताब्यात गेला आहे. ‘अमूल’ने राज्याच्या दूध व्यवसायावर वर्चस्व निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यापाठोपाठ नंदिनी, पंचमहाल, तिरुमला, मदर डेअरी आदी दूध संघांचाही व्यवसाय विस्तार वाढत आहे. कोरोना महामारीच्या काळात राज्यातील सहकारी संघांची दूध विक्री घटली असताना ‘अमूल’ने मात्र व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून दूध विक्री वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. परिणामी एकट्या मुंबईत ‘अमूल’च्या दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीत तब्बल १५ टक्के वाढ झाली, अशी माहिती इंडियन डेअरी असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अरुण नरके यांनी दिली. 

प्रचंड आर्थिक ताकद, देशभर असलेले विक्रीव्यवस्थेचे जाळे आणि संपूर्ण व्यावसायिक व्यवस्थापन याच्या जोरावर ‘अमूल’ने  महाराष्ट्रात जोरदार मुसंडी मारली. राज्यातील स्थानिक सहकारी दूध संघ व्यावसायिक पद्धतीने न चालवता राजकारणाचे आखाडे झाल्यामुळे दूध चळवळीला उतरती कळा लागली. मोजके अपवाद वगळता राज्यातील दूध उद्योग अकार्यक्षमता आणि गैरव्यवहारांमुळे बदनाम झाला आहे. अनेक ठिकाणी कमी गुणवत्तेचे दूध स्वीकारणे, भेसळ करणे, शेतकऱ्यांना कमी दर देणे, डीलर कमिशन भरपूर ठेवणे या प्रकारांमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या क्षेत्रात उतरण्याची कल्पकता आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी यामध्ये राज्यातील सहकारी दूध चळवळ कमी पडली. ‘अमूल’प्रमाणे राज्याचा एकच ब्रॅंड नसणे, मोडकळीस आलेला महानंद, दूध खरेदी दरात तफावत, केवळ पिशवीबंद दूध विकण्यावर भर, दूध संघांतील अंतर्गत स्पर्धा व लाथाळ्या यामुळे महाराष्ट्रातील दूध उद्योगाला घरघर लागली आहे.  दुधाच्या क्षेत्रात स्पर्धेचे वातावरण निर्माण झाल्यास शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांचा फायदा होणार आहे; परंतु विषम स्पर्धेमुळे सहकारी दूध चळवळ संपुष्टात आली, तर परराज्यांतील दूध संघांची मक्तेदारी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा मक्तेदारीमुळे दीर्घकालीन विचार करता शेतकऱ्यांची नाडवणूक होण्याचा धोका आहे; तसेच त्याचे ग्रामीण महाराष्ट्रावर गंभीर आर्थिक व सामाजिक परिणाम होतील. त्यामुळे राज्यातील दूध संघांनी या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी एकजूट दाखवावी आणि राज्य सरकारने त्यांना भक्कम पाठबळ द्यावे, अशी भावना या क्षेत्रातील घटकांनी व्यक्त केली.

परराज्यांतील दूध संघांनी आक्रमक शिरकाव केल्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकारी व खासगी दूध उद्योगापुढे अस्तित्व टिकवण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. राज्यातील जवळपास ५० टक्के दूध व्यवसाय अमूल, नंदिनी, पंचमहाल, मदर डेअरी आदी परराज्यांतील संघांनी ताब्यात घेतला आहे.

राज्याचा एकच ब्रॅंड नसणे, मोडकळीस आलेला महानंद, दूध खरेदी दरात तफावत, केवळ पिशवीबंद दूध विकण्यावर भर, दूध संघांतील अंतर्गत स्पर्धा व लाथाळ्या यामुळे महाराष्ट्रातील दूध उद्योगाला घरघर लागली आहे. मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या क्षेत्रात उतरण्याची कल्पकता आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी यामध्ये राज्यातील सहकारी दूध चळवळ कमी पडली. तसेच दूध संघ व्यावसायिक पध्दतीने न चालवता राजकारणाचा आखाडा झाल्यामुळे दूध चऴवळीला उतरती कळा लागली.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील दूध चळवळ दुबळी होऊन परराज्यातील दूध संघांची मक्तेदारी निर्माण झाल्यास शेतकऱ्यांची नाडवणूक होण्याचा धोका आहे. तसेच त्याचे ग्रामीण महाराष्ट्रावर गंभीर आर्थिक व सामाजिक परिणाम होतील. त्यामुळे राज्यातील दूध संघांनी या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी एकजूट दाखवावी आणि राज्य सरकारने त्यांना भक्कम पाठबळ द्यावे, अशी भावना या क्षेत्रातील घटकांनी व्यक्त केली.

राज्यांचे पाठबळ

अमूलचे वर्चस्व

नंदिनीची वाटचाल

परराज्यातील डेअरींचा विस्तार कशामुळे?

अमूलची ताकद

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीही महाराष्ट्रात

देशातील दुध उत्पादनाचे चित्र

मक्तेदारीचा धोका

राज्यातील दूध संकलन

राज्यातील दुग्ध व्यवसाय दृष्टीक्षेपात

द्रवरूपातील (लिक्विड) दुधावर अवलंबित्व

मूल्यवर्धनात अमूलची आघाडी

एकाच ब्रॅंडची गरज

परराज्यांतील दूध संघांचे आव्हान

स्पर्धेत टिकण्यासाठी हे आवश्यक

प्रतिक्रिया... भाजप सरकारने अमूलसह परराज्यातील दूध संघाना महाराष्ट्रात खरेदी-विक्री करण्याची परवानगी दिली. यातच महाराष्ट्रातील दुध संघामध्ये एकी नसल्याने प्रत्येकाचा ब्रॅंड, किंमती वेगवेगळ्या आहेत. दूध भुकटीचे दर कोसळले की खासगी संघ कमी दराने दूध खरेदी करतात. मात्र सहकारी दूध संघांना सरकारने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा कमी दर देता येत नाही. सरकारकडे सहकारी संघांचे पैसे थकल्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळत नाहीत. अमुल, नंदिनी आदी परराज्यातील संघांनी सीमावर्ती भागात दूध खरेदी करून बाजारपेठ काबीज केली. महानंद डळमळीत झाला आहे. मूल्यवर्धीत उत्पादनांमध्ये चांगला नफा मिळतो. कात्रज डेअरी त्यामुळेच सुरळीत सुरू आहे. गुजरात प्रमाणे राज्यात सर्वांनी एकच ब्रॅंड केला पाहिजे. - गोपाळराव मस्के, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया उद्योग कल्याणकारी संघ अमूल असो की नंदिनी, त्यांच्या राज्य सरकारांनी वेळोवेळी केलेल्या मदतीमुळे ते स्वयंपूर्ण झाले आहेत.'महानंद'ला राज्य सरकारची अशी कोणतीही थेट मदत नाही. मुंबईत 'महानंद'चे वितरण १२ लाख लिटर वरून २ लाखांवर आले आहे. मधल्या काळात सरकारकडून दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे संघ स्वतःच्या ताकदीवर काम करतोय. नवीन सरकारचा महासंघाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन चांगला आहे. अडचणी व प्रश्न समजून घेतले आहेत. सरकारकडून काही सकारात्मक निर्णय झाले. मात्र कोरोनामुळे कामकाज विस्कळीत झाले. राज्य सरकारच्या मदतीने विक्रीव्यवस्था वाढवून तसेच नवीन योजना राबवून कामकाज भक्कम करण्यावर भर देणार आहोत. - रणजितसिंह देशमुख, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित (महानंद) राज्याचा स्थानिक दूध व्यवसाय भक्कमपणे वाढत असून तो देशात दुसऱ्या स्थानावर आहे. त्यामुळे परराज्यातील डेअरींचे आक्रमण असल्याची हाकाटी पिटणे चुकीचे आहे. मुळात आपले डेअरीचालक हैद्राबादपासून अहमदाबाद, दिल्ली, जम्मूपर्यंत महाराष्ट्राचे दूध विकत आहेत. अमुल, नंदिनी हे ब्रॅंड त्यांच्या राज्यातील अनुदानामुळे स्पर्धा करतात हे खरे आहे. मात्र, परराज्यातील दूध प्रकल्प पैसे मात्र महाराष्ट्राच्याच शेतकऱ्यांना देत आहेत. सोनाई, चितळे, राजहंस, गोकुळ, पराग, प्रभात, डायनामिक्स, वारणा हे ब्रॅंड महाराष्ट्राचे असून चांगली घौडदौड करीत आहेत. बटर आणि दूध भुकटी निर्यातीत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. महाराष्ट्राच्या क्षमतेला कमी लेखू नका. - दशरथ माने, अध्यक्ष, सोनाई डेअरी राजकारणामुळे दूध नासले... कोरोनाच्या संकटामुळे राज्यातील अनेक संघांची दुध विक्री मोठ्या प्रमाणात घटली. गोकुळच्या एकूण विक्रीत तीस टक्‍के घट आली. राज्यातील इतर दुध संघांची अवस्था यापेक्षा फारशी वेगळी नाही. पण अमूल ने मात्र मुंबईत १५ टक्के विक्री वाढवली. देशभरात प्राबल्य असणाऱ्या अमूलने वितरकांवर दबाव टाकत त्यांना जादा विक्रीचे टार्गेट दिले. विक्री वाढली नाही तर वितरण बंद करण्याचा इशारा दिला. एकीकडे गोकुळ सारख्या सहकारी संघाचे दुध मुंबईत जाणे दुरापास्त झालेले असताना अमूलने आपली व्यावसायिक दृष्टीकोन दाखवला.         राज्यातील दुध संघ अमूल सारखा करिश्‍मा करु शकले नाहीत. गोकुळ सारख्या अग्रगण्य दुध संघालाही ते शक्‍य झाले नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे सहकारातील राजकारण हेच आहे. ज्यावेळी अमूल राज्यात आला त्यावेळी राज्य सरकारने त्यांना सहज परवानगी दिली. आम्ही आरडाओरडा केला. पण खुले मार्केट आहे, त्यांना आम्ही रोखू शकत नाही असे सांगत आम्हाला दर्जा सुधारण्याचा सल्ला दिला. पण शासनकर्ते हे विसरले की अमूल हा देशातील एक क्रमांकाचा दुध संघ आहे. त्याला टक्कर कशी देणार? केवळ दुध संघाना दर्जा सुधारण्याचे सांगून शासन मोकळे झाले. परंतू उपाय कोण देणार, सवलती कोण देणार? अमूलने पद्धतशीरपणे मार्केटिंग करीत हातपाय पसरायला सुरवात केली. दुधाबरोबर आपले सुमारे शेकडो पदार्थ उतरविले. वर्गीस कुरियन यांनी अमूलला जो ढाचा घालून दिला; त्याचे तंतोतंत पालन होत आहे. दर्जा, कर्मचाऱ्यांबाबत कुठेच सैलसर पणा नसतो. आमच्याकडे नातेवाईक, कर्मचारी दोषी आढळले तर त्याला वाचवायचा प्रयत्न केला जातो. पण तिकडे मात्र हे सहन केले जात नाही. हा फार मोठा फरक अमूल आणि आपल्या दुध संघात आहे.           राज्यात दुध संस्था, जिल्हा संस्था आणि शिखर संस्था अशी त्रिस्तरीय रचना असतानाही एका माजी मुख्यमंत्र्यांनी गाववार दुध संस्था काढण्यास लोकांना प्रवृत्त केले. या संस्था केवळ राजकारणासाठी काढल्या गेल्या. एकेका गावात चार पाच दुध संस्था असणे याला काही अर्थ नाही. एकेका दुध संस्थेचे२५-३० लिटर दूध संकलनही होत नाहीत. अशा अनेक अहितकारक निर्णयांचे परिणाम सहकारी दुध संघ भोगत आहेत. राज्यकर्त्यांनी या व्यवसायात लक्ष घातले ते राजकारणासाठी. व्यवसायिक वृत्ती जोपासण्याऐवजी इतर गोष्टींना थारा दिला गेला.        अमूलप्रमाणे महाराष्ट्रातही एकाच ब्रॅंडने दूध विकण्याबाबत चर्चा झाली. पण कुठेच एकवाक्‍यता नसल्याने हा प्रयत्नही यशस्वी झाला नाही. प्रभावी माकेटिंग व्यवस्था, नियोजनबद्ध प्रयत्न याच बाबी दुध संघांना परराज्यातील दुध संघाशी टक्कर देण्यासाठी महत्वाच्या ठरु शकतात. त्यासाठी शासनाचे माठे पाठबळ हवे. - अरुण नरके,  माजी अध्यक्ष इंडियन डेअरी असोसिएशन महाराष्ट्रातील जवळपास ५० टक्के दुग्धव्यवसाय परराज्यांतील डेअरी प्रकल्पांनी ताब्यात घेतला आहे. त्यामुळे आता स्थानिक सहकारी व खासगी दूध संघांनी गाफिल न राहता एकत्र येऊन संकटाचा सामना करावा लागेल; अन्यथा आपल्याला येत्या दहा वर्षांत गाशा गुंडाळावा लागेल. - प्रकाश कुतवळ,  सचिव, महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघ लॉकडाऊन असतानाही गुजरातमधील अमूल, पंचमहल २३ रुपये लिटर दराने दूध खरेदी करत आहेत. मात्र राज्यातील संघ कमी दर देत आहेत. गुजरातमधील संघांनी संकलनासाठी विस्तार करून दूध उत्पादकांना विश्वासात घेतले. मात्र राज्यातील दूध संघाची ही पध्दत नाही. सध्या राज्यात चार हप्ते पेमेंट उशिराने मिळतंय. त्यामुळे चारा, पशुखाद्य हा संगोपन आणि इतर खर्च आमच्या आवाक्याबाहेर गेलाय. सरकारचे पूर्ण दुर्लक्ष आहे. हे असंच चालू राहिलं तर बाहेरच्या राज्यांतल्या संघांचं जाळं वाढत जाईल. - कमलाकर दाभाडे, दूध उत्पादक,बोकटे,ता.येवला,जि.नाशिक. 

आज इतर राज्यांतील, जिल्ह्यांतील डेअरी मोठ्या प्रमाणात सक्रिय झाल्या आहेत. या डेअरींनी गावपातळीवर पाय रोवले आहेत. गावोगावी संकलन केंद्र सरू करण्यात आले. आपल्याकडे दूध संघ पूर्वीपासून कार्यरत असताना ही यंत्रणा मात्र वर्षानुवर्षे ढासळत गेली. अजूनही संधी आहे. जागेवरच दूधसंकलन, तपासणी करून उत्पादकाला वेळेत चुकारे मिळाले तर परिस्थिती सुधारू शकते. - मोहन देशमुख,  दूध उत्पादक,  पिंपळखुटा, ता. पातूर, जि. अकोला