पिशवीतील दूध विक्री बंद करण्याचा इशारा

पुणे : प्लॅस्टिकबंदीच्या नावाखाली राज्य सरकारने दूध उद्योगाला वेठीस धरल्याचा आरोप करीत पिशव्यांमधील दूध विक्री बंद करण्याचा इशारा राज्यातील खासगी व सहकारी दूध संघांनी दिला. महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाच्या पुण्यात सोमवारी (ता. ८) झालेल्या बैठकीत संघाचे अध्यक्ष विनायकराव पाटील व सोनाई डेअरीचे अध्यक्ष दशरथ माने यांनी शासनाच्या धोरणावर सडकून टीका केली. संघाचे मानद सचिव प्रकाश कुतवळ, उपाध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के, खजिनदार डॉ. विवेक क्षीरसागर तसेच राज्यातील खासगी व सहकारी दूध संघांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.   “प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या पुनर्चक्रणासाठी केवळ सर्टिफिकेट दिले तरी चालणार आहे. अशी खोटी कामे करून शासनाला फसविण्यापेक्षा पिशवीत दूध विकणे बंद करणे बरे. त्यासाठी आम्ही मदर डेअरी, अमुल, चितळे व सर्व डेअरीचालकांशी चर्चा करू. एक काय पण ५० टॅंकर दूध देऊ पण पिशवीतून देणार नाही. उरलेल्या दुधाची पावडर करू, अशी भूमिका घ्यावी लागेल. थकीत अनुदान मिळण्यासाठी आता ३० जुलैपर्यंत मुदत देऊ. अन्यथा राज्यभर संकलन बंद करावे लागेल. शेतकऱ्यांसाठी आम्ही पैसा वाटला आणि शासनाने आम्हाला वाऱ्यावर सोडले,” अशा शब्दात श्री. पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली.   श्री. पाटील म्हणाले, “राज्यातील दूध धंदा हा शेतकऱ्यांना पैसा देणारा मोठा धंदा आहे. मात्र, शासन अर्धवट भूमिका घेत आहे. या धंद्यात एक तर आता शासनाने पूर्ण लक्ष घालावे अन्यथा लक्ष देणे पूर्णतः थांबवावे. खासगीला एक न्याय आणि सहकारी संघांना बरखास्तीच्या नोटिसा काढल्या जातात. शासनाच्या आरे संस्थेला मात्र एक लाख लिटरच्या वर दूध का विकता येत नाही? दूध संघ काटकसरीने चालविले जात असताना शासन फक्त अडचणी तयार करीत आहे. आम्हाला मारून टाकायचे असेल तर एकदाचे मारून तरी टाका. राज्यात फक्त ‘अमुल’ला आणायचे असेल तर पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांनी तसे तरी सांगावे. आमचे दुःख मोठे आहे. प्लॅस्टिकबंदी दुधात शक्य नाही असे सांगून आम्ही थकलो आहोत. आता काय मंत्र्यांसमोर जीव द्यायचा काय. प्लॅस्टिकबाबत आता आधी महानंदा व आरेला नियम लावावे. त्याप्रमाणेच आम्ही निर्णय घेऊ.” आमच्यावर निर्णय लादू नकाः माने सोनाई डेअरीचे अध्यक्ष दशरथ माने म्हणाले, “राज्यात दुष्काळ आहे. शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी राज्यातील डेअरीचालकांनी कर्जबाजारी होत पैसा वाटला आहे. मात्र, शासनाने अनुदान थकवून आम्हाला अडचणीत आणले आहे. प्लॅस्टिकबंदीच्या नावाखाली दूध उद्योगाला केली जाणारी सक्ती ही प्रमाणपत्रे देण्याच्या नावाखाली केवळ पैसा खाण्याचा मार्ग ठरेल. प्लॅस्टिक गोळा करणे हे डेअरी क्षेत्राचे काम नाही हे आपण ठणकावून सांगावे.”