राज्यातील अडीच हजार लाभार्थ्यांना मिळणार मिनी डाळमिल

नगर ः कृषी विभागाच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून राज्यभरातील २५०० लाभार्थ्यांना मिनी डाळमिल व २५० लाभार्थ्यांना डाळमिलपूरक संचाचा लाभ मिळणार आहे. त्यावर सुमारे सव्वापाच कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. सर्वाधिक मिनी डाळमिल अमरावती जिल्ह्याला मिळणार आहेत. ठाणे विभागात मात्र मिनी डाळमिल दिली जाणार नाही, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

शेतकऱ्यांना शेतीसोबत अन्य पूरक व्यवसाय करता यावेत, यासाठी कृषी विभागाच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून कृषी यांत्रिकीकरणाचा लाभ दिला जातो. या योजनेतून मिनी डाळमिल आणि पूरक संचाचाही लाभ दिला जात आहे. राज्यातील २५ जिल्ह्यांमध्ये या वर्षी २५० मिनी डाळमिल व २५० डाळमिलपूरक संचाचा लाभ दिला जाणार आहे. मिनी डाळमिलसाठी दीड लाखाचे तर पूरक संचासाठी ७५ हजारांचे प्रत्येकी अनुदान दिले जाणार आहे. डाळमिल अनुदान देण्यासाठी साधारण सव्वापाच कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मागणीच्या तुलनेत लक्षांक नाही. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये मात्र एकही डाळमिल व पूरक संच दिले जाणार नाहीत. याच योजनेतून ठाणे विभागात नऊ, नाशिक विभागात अठरा, पुणे विभागात ४८, कोल्हापूर विभागात ५७, औरंगाबाद विभागात ३, लातूर विभागात सहा, अमरावती विभागात १ व नागपूर विभागात ५८ अशा राज्यातील २०० लाभार्थ्यांना मिनी राईस मिलचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यासाठी ४ कोटी ८० लाख रुपये खर्च होणार आहे.

जिल्हानिहाय डाळमिल व पूरक संच ः नाशिक ः १०, धुळे ः ४, नंदुरबार ः २, जळगाव ः १०, नगर ः २४, पुणे ः ८, सोलापूर ः ३४, सातारा ः ८, सांगली ः १२, कोल्हापूर ः ४, औरंगाबाद ः २६, बीड ः ५६, जालना ः २६, लातूर ः १६, उस्मानाबाद ः २०, नांदेड ः १२, परभणी ः १६, हिंगोली ः १२, बुलडाणा ः ३०, अकोला ः १२, वाशिम ः ६, अमरावती ः ७८, यवतमाळ ः ५०, वर्धा ः ८, नागपूर ः २, भंडारा ः ४, गोंदिया ः २, चंद्रपूर ः ६.