खरीप हमीभावात यंदा किरकोळ वाढ

पुणे : केंद्र सरकारने यंदाच्या खरीप हंगामासाठी (२०१९-२०) प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत तुटपुंजी वाढ करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. यंदाच्या हंगामासाठी मध्यम व लांब धाग्याच्या कापसासाठी अनुक्रमे प्रतिक्विंटल ५२५५ व ५५५० रुपये आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अनुक्रमे केवळ १०५ व १०० रुपयांची वाढ मिळाली आहे. गेल्या खरीप हंगामात (२०१८-१९) मध्यम व लांब धाग्याच्या कापसाच्या आधारभूत किमतीत आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत प्रत्येकी ११३० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. यंदा मात्र कापसाला किरकोळ वाढ मिळाली आहे.  सोयाबीनसाठी प्रतिक्विंटल ३७४८ रुपये आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत केवळ ३११ रुपये वाढ मिळाली आहे. तूर, मूग आणि उडीद यांच्या आधारभूत किमती अनुक्रमे ५८००, ७०५० आणि ५७०० रुपये जाहीर करण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२५, ७५ आणि १०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी या पिकांना अनुक्रमे २२५, १४०० आणि २०० रुपयांची वाढ मिळाली होती. मक्यासाठी यंदा प्रतिक्विंटल १७६० रुपये आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी २७५ रुपयांची वाढ मिळाली होती.  सरकारी खरेदीच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाचे खरीप पीक असलेल्या भाताच्या आधारभूत किमतीत केवळ ३.७ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी प्रतिक्विंटल १७५० रुपये आधारभूत किंमत होती. त्यात यंदा केवळ ६५ रुपयांची वाढ करून ती १८१५ रुपये करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी भाताला आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत २०० रुपयांची वाढ मिळाली होती.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने खरीप पिकांच्या आधारभूत किमतींना मंजुरी दिली. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आधारभूत किमतींची घोषणा केली. हमीभाव जाहीर करण्यास उशीर केंद्र सरकारने यंदाही हमीभाव जाहीर करण्यास विलंब करत जुलै महिन्याचा मुहूर्त साधला. खरीप पिकांची शेतकरी जून महिन्यात पेरणी सुरू करतात. कपाशीसारख्या पिकाची लागवड पूर्वहंगामीही होते. त्यामुळे सरकारने मे महिन्यात हमीभाव जाहीर केल्यास शेतकऱ्यांना पेरणीचे नियोजन करणे शक्य होईल. तसेच गेल्या हंगामात उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किमती दिल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला होता. प्रत्यक्षात सर्वसमावेशक उत्पादन खर्च (C2) गृहीत धरून किमती काढण्याऐवजी (A2+FL) उत्पादन खर्च गृहीत धरण्याची चलाखी सरकारने केली होती. यंदा तर सरकारने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आधारभूत किमतीत अगदीच तुटपुंजी वाढ केली आहे. हमीभावाची तुलनात्मक स्थिती