‘मिशन केंद्रेकर’ने मोडले बोगस खत लॉबीचे कंबरडे

पुणे : बोगस खत उत्पादकांच्या विरोधात विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मराठवाड्यात उघडलेल्या ‘मिशन’मुळे घोटाळेबाजांचे कंबरडे मोडले आहे. ‘शेतकऱ्यांना नागवणाऱ्या कोणत्याही तोतया खत उत्पादकाला मोकाट सोडू नका. थेट गुन्हाच दाखल झाला पाहिजे,” असे आदेश केंद्रेकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. विशेष म्हणजे ५७ ठिकाणी फौजदारी गुन्हे दाखल झाले असून,  राज्यात आत्तापर्यंत महसूल खात्याने राबविलेले हे सर्वांत मोठे अभियान आहे. केंद्रेकर यांच्या धाडसी कारवाईमुळे कृषी खात्याच्या निरीक्षकांना सध्या बारा हत्तीचे बळ मिळाले आहे. ‘कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी श्री. केंद्रेकर यांना पाठिंबा देणारी भूमिका घेतली. वारंवार खताचे नमुने अप्रमाणित निघत असल्यास अत्यावश्यक वस्तू कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्याचे आदेश कृषी आयुक्तांनी कृषी सहसंचालकांना दिले होते. दुसऱ्या बाजूला श्री. केंद्रेकर यांनीही स्वतः बारकाईने अभ्यास करून प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याकडे बोगस प्रकल्पांविरोधात कारवाईचा तगादा लावला. यामुळे मराठवाड्यात बहुतेक बोगस खत प्रकल्पांना टाळे लागले आहे,’ अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली. ‘मिशन केंद्रेकर’मुळे बोगस टोळ्यांविरोधात उघडलेल्या अभियानात एक-दोन नव्हे, तर तब्बल ५७ ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले. अनेक भागांत ही कारवाई गोपनीय पद्धतीने करण्यात आली. रासायनिक तसेच सेंद्रिय खतांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फसविले जात आहे. कृषी खात्याच्या पथकांनी अशा गुजरातसह महाराष्ट्रातील अशा कंपन्यांना शोधून काढले आणि त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. कीटकनाशकाची बेकायदा विक्री केल्यावरही कारवाई करण्यात आली.  मराठवाड्यात महसूल आयुक्त सुनील केंद्रेकर कायद्याचा योग्य वापर करून भेसळबहाद्दरांना दणका देत असताना राज्यात इतर जिल्हे गप्प कसे, असा सवाल आता कृषी खात्याचेच कर्मचारी उपस्थित करीत आहेत. मराठवाड्याच्या बाहेर फोफावलेल्या बोगस खत लॉबी विरोधात संबंधित विभागाचे महसूल आयुक्त, जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हास्तरीय कृषी अधिकारी अभियान का राबवत नाही, असा प्रश्न गुणनियंत्रण निरीक्षक उपस्थित करीत आहेत. ‘चांगल्या उद्योगांनी केले मोहिमेला सहकार्य’ खत उद्योगातील चांगल्या कंपन्या या घडामोडी पाहत होत्या. ‘काळे धंदे करणाऱ्यांना पाठिंबा मिळाल्याने आमची कोंडी झाली होती. दर्जेदार खते विकणाऱ्या कंपन्या आणि स्थानिक चांगले उद्योजकदेखील यामुळे बदनाम झाले होते. केंद्रेकर यांच्या कारवाईमुळे चांगल्या कंपन्यांनाही त्रास झाला. मात्र, जे चांगले होते त्यांनी ‘कर नाही तर डर कशाला’ अशी भूमिका घेत मोहिमेला सहकार्य केले,’ अशी माहिती एका खत उत्पादकाने दिली.