नवी दिल्ली : शेतमालाचा बाजार आणि किंमतीतील अनिश्चितता कमी करून शेतकऱ्यांनाही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दराचा लाभ मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. निर्यातदार, कृषी उद्योग, मोठे खरेदीदार यांना शेतकऱ्यांबरोबर जोडण्यासाठी केंद्राने कृषी उत्पादन आणि पशुधन करार शेती आणि सेवा कायदा-२०१८ (ॲग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ॲन्ड लाइव्हस्टॉक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ॲन्ड सर्व्हिस ॲक्ट-२०१८) ला मान्यता दिली आहे. शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि संस्थांना या कायद्याचा लाभ आणि संरक्षण मिळणार आहे. दरम्यान, करार शेती ही बाजार समित्यांच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आली असून, शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींनाही संरक्षण देण्यात येणार असल्याचे यात म्हटले आहे.
देशातील शेतकऱ्यांना थेट मोठे खरेदीदारांशी जोडून त्यांना थेट दराचा लाभ घेता यावा, यासाठी कृषी उत्पादन आणि पशुधन करार शेती आणि सेवा कायदा-२०१८ अमलात आणणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगिले होते. त्यानुसार केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी नुकतेच दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे नवा मॉडेल ॲक्ट जाहीर केला. या कायद्याविषयीचे पत्र राज्य सरकारांना पाठविण्यात आले आहे. करार शेती कायद्यात शेतकरी उत्पादक संस्थांचा (एफपीओ) महत्त्वाचा सहभाग असणार आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था या शेतकऱ्यांच्या वतीने खाद्य कंपन्या, निर्यातदार यांसारख्या मोठ्या खरेदीदार प्रायोजक कंपन्यांशी करार करणार आहेत. करार शेती कायद्याचे स्वरूप
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.