मोदीजी, तुमच्यासारख्या व्यक्तीकडून ही अपेक्षा नव्हती

अहमदाबाद, गुजरात : खरिपातील तेलबिया बाजारात येण्याच्या काळातच व्यापारी, मिलर्स, प्रक्रिया उद्योजकांवर साठा मर्यादा लावल्याने ते कमी खरेदी करतील आणि दर घसरतील. यातून आयातदार आणि निर्यातदारांना वगळून आमच्याबाबत दुजाभाव केला आहे. यामुळे आम्ही २० ते २५ वर्षे मागे फेकले जाऊ. तुमच्यासारख्या दमदार धडाडीच्या व्यक्तीकडून ही अपेक्षा नव्हती, असे गुजरात राज्य खाद्यतेल आणि तेलबिया असोसिएशनने पंतप्रधान मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने खाद्यतेल व तेलबियांचे स्टाॅकिस्ट, ऑइल मिलर, घाऊक व्यापारी, एक्स्ट्रॅक्टर यांच्यावर साठा मर्यादा लागू केली आहे. परंतु सध्या शेतकऱ्यांच्या खरीप तेलबिया पिकांची आवक बाजारात होत आहे. येणाऱ्या काळात आवक आणखी वाढेल. या निर्णयामुळे तेलबियांच्या दरात मोठी घसरण होईल. त्यातच साठा मर्यादेतून आयातदार व निर्यातदार यांना वगळले. देशांतर्गत व्यापारी व आयात-निर्यातदार यांच्यात दुजाभाव का, असा प्रश्न असोसिएशनचे अध्यक्ष समीर शहा यांनी उपस्थित केला आहे. जून महिन्यातच केंद्राने खाद्यतेल आयातशुल्कात कपात केली होती. आता साठा मर्यादा लावली. देशात गरजेच्या जवळपास ६५ टक्के खाद्यतेल आयात होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाचे दर वाढलेले असल्याने देशातही तेजी आहे. पत्रात म्हटले आहे, की तेलबियांची आवक मोठ्या प्रमाणात होत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील काळात आवक वाढेल. मात्र, या निर्णयामुळे स्थानिक व्यापारी, मिलर्स, प्रोसेसर्स कमी खरेदी करतील आणि दर पडतील.

निर्यातदार आणि आयातदार यांना साठा मर्यादेतून वगळले आहे. त्यांना केवळ आपल्याकडील साठ्याची केंद्राच्या पोर्टलवर माहिती द्यायची आहे. आणि आमच्यावर साठा मर्यादा घातली आहे. आम्ही या दुजाभावाचा विरोध करतो. या निर्णयाने सरकारच्याच तेलबिया उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याच्या मिशनला धोका निर्माण होईल. सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांप्रमाणेच खाद्यतेलाचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचा अट्टहास करू नये. खाद्यतेलाच्या वाढत्या दराचा सामना करण्यासाठी ग्राहकांना विवेकाने वापर करण्यास सांगावे. कुटुंबाने असे पॅकिंग केलेले पदार्थ थोडे जरी कमी वापरले तरी बजेट कोलमडणार नाही.  - समीर शहा, अध्यक्ष, खाद्यतेल आणि तेलबिया असोसिएशन