मोदींची जिरवली; पण सुधारणांचे काय?

कृषी बाजार सुधारणांचे (मार्केट रिफॉर्म्स) कुंकू लावून मोदी सरकारने जे कृषी कायदे आणले ते प्रत्यक्षात या सुधारणा पुढे घेऊन जाणारे नव्हते. शेतकऱ्यांचा विरोध असणारे कृषी कायदे मागे घेतले हे उत्तम झाले; परंतु आता नव्याने सुरुवात करून बाजार सुधारणा मार्गी लावण्याचा अजेन्डा पुढे रेटला पाहिजे.

गुरू नानक जयंतीचे औचित्य साधून तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची ऐतिहासिक घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. हे कायदे शेतकरी हिताचे होते, सरकारने शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्याचा खूप प्रयत्न केला, कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगितीही दिली; परंतु आपण शेतकऱ्यांना (या कायद्यांची आवश्यकता) पटवून देऊ शकलो नाही, अशी कबुलीही पंतप्रधानांनी या वेळी दिली. या कायद्यांच्या विरोधात देशभरात प्रतिक्रिया उमटली. परंतु प्रामुख्याने पंजाब, हरियाना आणि प. उत्तर प्रदेशातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनात उतरले. जवळपास वर्षभर त्यांनी नेटाने किल्ला लढवला. या कायद्यांबद्दल सरकार आणि आंदोलकर्त्या शेतकरी संघटना या दोन्ही बाजूंनी ताठर भूमिका घेतल्यामुळे कोंडी तयार झाली होती. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याची चलाखी सरकारने करून बघितली. तो प्रयत्न फसला. मध्यंतरी उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर येथे केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाने आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना चिरडून ठार मारल्याच्या कथित घटनेने राजकारण तापले. एव्हाना या कायद्यांमुळे केंद्र सरकारची प्रतिमा शेतकरीविरोधी बनली होती, त्यात लखीमपूर घटनेने तेल ओतले. अखेर उत्तर प्रदेशसह निवडक राज्यांच्या तोंडावर आलेल्या निवडणुका आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीत या प्रतिमेचा फटका बसेल याचा अंदाज आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच्या आडमुठ्या भूमिकेला फाटा देऊन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करून टाकली. या आंदोलनात प्रामुख्याने पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा भरणा असल्याने गुरू नानक जयंतीचा मुहूर्त साधण्याची राजकीय चलाखी दाखवली, हेही मोदींच्या स्वभावाला साजेसेच! पण हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांचा विजय मानणे भाबडेपणाचे ठरावे. त्याला निवडणुकीच्या राजकारणाचा आणि त्यासाठी काहीही करून सतत जिंकत राहण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या महत्त्वाकांक्षेचा उग्र दर्प येतो आहे. मोदींनी हा निर्णय जाहीर करताच कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी आगामी पंजाब विधानसभेच्या निवडणुका आपण भाजपसोबत लढणार असल्याची घोषणाही करून टाकली. ही तर सुरुवात आहे. या निर्णयाचे भांडवल करून भाजप नवे कोणते नरेटिव्ह तयार करेल हे येत्या काही दिवसांत कळेलच.

वास्तविक या कायद्यांत अभिप्रेत असलेल्या कृषी बाजार व्यवस्थेतील सुधारणा (मार्केट रिफॉर्म्स) दीर्घ काळापासून रखडल्या आहेत. भारताने १९९१ मध्ये खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली; परंतु त्या वेळी शेती क्षेत्र मात्र पूर्णपणे खुले करण्यात आले नाही. दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना न्याय्य संरक्षण देण्यासाठी आणलेली बाजार समित्यांची रचना एकाधिकारशाहीमुळे शेतकऱ्यांची लूट आणि शोषण करणारी व्यवस्था म्हणून प्रस्थापित झालेली होती. एकेकाळी समाजवादी चौकट स्वीकारल्यानंतर टंचाई, काळाबाजार, महागाईला चाप लावण्यासाठी लोककल्याणकारी राज्याचा भाग म्हणून सद्हेतूने जे कायदे करण्यात आले होते, ते कालांतराने मूळ हेतूपासून भरकटले आणि त्यांचा विपर्यस्त स्वरूपात अंमल सुरू राहिला. त्याचा सगळ्यांत मोठा फटका शेतकरी या उत्पादकवर्गाला बसला. तसेच सरकारचे नियंत्रण आणि बंदिस्त धोरणामुळे शेती क्षेत्रातील खासगी आर्थिक गुंतवणूक खुंटली. या पार्श्‍वभूमीवर जुनाट आणि कालबाह्य बंधने रद्द करून, कृषी बाजार व्यवस्थेतील सुधारणांची वाट मोकळी करण्याची आवश्यकता होतीच. शेतकऱ्यांचं शोषण थांबवण्यासाठी बाजार सुधारणा करणं अत्यंत गरजेचं आहे. परंतु या सुधारणांचे कुंकू लावून मोदी सरकारने जे कायदे आणले ते प्रत्यक्षात या सुधारणा पुढे घेऊन जाणारे नव्हते. कायद्यांतील त्रुटी, अर्धवट जागा आणि सरकारच्या हेतूबद्दल असलेला संशय, सरकारच्या कथनी व करणीतला फरक, अंमलबजावणीच्या मार्गातील कच्चे दुवे या बाबी निर्णायक ठरतात. हे कायदे ‘आहे त्या स्वरूपात’ आणि सहमतीला फाटा देत ‘हम करे सो कायदा' वृत्तीने पुढे रेटले तर संरचनात्मक सुधारणांना खीळच बसणार, हे स्पष्ट दिसत होते.

शिवाय हे कायदे करण्यामागची खरी प्रेरणा शेतकरीहित नसून कॉर्पोरेट्सचा दबाव ही आहे; कृषी बाजार आणि सहकार उद्‍ध्वस्त करून मोदी सरकार शेतकऱ्यांना बड्या कॉर्पोरेट्सच्या दावणीला बांधू पाहत आहे, असा शेतकऱ्यांचा पक्का समज तयार झाला. बाजार समित्यांची संरचना खिळखिळी करून बाजारातील स्पर्धा संपवण्याकडे आणि अदानी-अंबानींसारख्या मोजक्या भांडवलदारांना सोयीची ठरेल अशा नव्या मक्तेदारीला आमंत्रण देण्याच्या दिशेने पावलं पडत होती. सरकारची नियत, हेतू आणि कार्यपद्धती पाहता बाजार सुधारणांच्या तात्त्विक गाभ्याला नख लागले. सरकार शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळवून देण्याची, बाजार व्यवस्थेच्या जोखडातून त्यांची मुक्तता करण्याची, त्यांच्या पायांतील बेड्या तोडण्याची भाषा करत असले तरी अंतस्थ हेतू आणि प्रत्यक्षातील कृती मात्र नेमकी त्याच्या विरोधातली होती. मोदी सरकारच्या एकाधिकारशाहीला चाप लावल्याबद्दल आंदोलक शेतकऱ्यांचे अभिनंदन. पण या सगळ्यात बाजार सुधारणांचा मुद्दा कायमस्वरूपी पिछाडीवर पडण्याचा धोका आहे. आता कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेवर आला तरी बाजार सुधारणांचा कटू विषय मार्गी लावण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात आली आहे. कृषी कायदे मुळापासूनच रद्दबातल करण्याऐवजी त्यात शेतकरीहिताच्या दृष्टिकोनातून आमूलाग्र सुधारणा करण्याचा मधला मार्ग काढण्याची आवश्यकता होती. ‘ॲग्रोवन'ने हीच भूमिका सातत्याने मांडली. परंतु मोदी सरकारने राजकीय ध्रुवीकरण व कॉर्पोरेट हितसंबंधांच्या आहारी जाऊन आणि राजकीय सहमतीची बूज न राखता आततायी पद्धतीने हा विषय हाताळल्यामुळे बाजार सुधारणांचा विचका झाला. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी दहा वर्षे अथक प्रयत्न करून बाजार सुधारणांची गाडी रुळावर आणली होती, तिला खीळ घालण्याची ऐतिहासिक कामगिरी विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बजावली. आता नव्याने सुरुवात करून बाजार सुधारणा मार्गी लावण्याचा अजेण्डा पुढे रेटला पाहिजे.