बीटी कापूस पेटंटवर मोन्सॅन्टोचाच अधिकार : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : मोन्सॅन्टो या बहुराष्ट्रीय बियाणे उत्पादक कंपनीने बीटी कापूस बियाण्यावरील पेटंटची कायदेशीर लढाई जिंकली आहे. मोन्सॅन्टोकडे बीटी कापूस बियाण्यांचे पेटंट असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी बियाणे, वनस्पती, प्राणी यांसारख्या बाबींचे पेटंट घेता येऊ शकत नाही, असा निकाल दिला होता. त्यामुळे मोन्सॅन्टो कंपनी अडचणीत आली होती; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल करून मोन्सॅन्टोचा पेटंटविषयीचा दावा योग्य असल्याचा निकाल मंगळवारी (ता. ८) दिला. मोन्सॅन्टो ही मूळ अमेरिकन कंपनी असून, काही महिन्यांपूर्वी बायर एजी या जर्मनीतील बलाढ्य कंपनीमध्ये तिचे विलीनीकरण झाले आहे. भारत हा जगातील सगळ्यात मोठा कापूस उत्पादक देश आहे. भारतात ९० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र बीटी कापूस या जनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) कापसाच्या लागवडीखाली आहे. मोन्सॅन्टो कंपनी गेल्या काही दिवसांत भारतात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मोन्सॅन्टोचा बीटी कापूस बियाण्यांवरील एकाधिकार संपून त्यांना मोठ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.  तसेच अमेरिकेतील एका न्यायालयाने मोन्सॅन्टोचे उत्पादन असलेल्या राउंडअप या तणनाशकामुळे कॅन्सर होत असल्याचा आरोप ग्राह्य धरत कंपनीला जबर दंड ठोठावला.  तसेच, कंपनीला जनुकीय बदल केलेल्या वाणांच्या मुद्यावरून युरोपातही मोठ्या विरोधास सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे मोन्सॅटोला मोठा दिलासा मिळाला आहे. नुजिविडू सीड्स लि. या कंपनीने मोन्सॅन्टोच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. भारताच्या पेटंट कायद्यानुसार मोन्सॅन्टोला बीटी कापूस बियाण्यांच्या पेटंटवर हक्क सांगता येत नाही, असा युक्तिवाद ‘नुजिविडू’ने केला होता. रॉयल्टीच्या मुद्यावर वाद झाल्यामुळे महिको मोन्सॅन्टो बायोटेक कंपनीने ‘नुजिविडू’शी असलेला करार २०१५ मध्ये रद्द केला होता. त्यानंतर या दोन कंपन्यांमधील वाद विकोपाला गेला. ‘नुजिविडू’ने बीटी कापूस बियाण्यांशी संबंधित बौद्धिक संपदा हक्काचे उल्लंघन केले असल्याचा दावा मोन्सॅन्टोने केला होता. या दाव्याची दिल्ली उच्च न्यायालयाने तपासणी करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले आहे. प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ व इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशन इकॉनॉमिक रिलेशन्स या संस्थेतील प्राध्यापक अशोक गुलाटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले आहे. ‘‘आपण बौद्धिक संपदेचा आदर केला, तरच आपल्याला जगातील सर्वोत्कृष्ट तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल,`` असे ते म्हणाले.  दरम्यान, जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांनी आपल्या विस्तारीकरणाचे स्थगित केलेले प्रकल्प या निकालामुळे पुन्हा मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.