अॅग्रो विशेष

नवी दिल्ली : बीटी कापूस बियाण्यांचे पेटंट आपल्याकडे असल्याचा मोन्सॅंटो कंपनीचा दावा दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर कंपनीने आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेत या निर्णयाविरुद्ध दाद मागितली आहे. सोमवारी (ता. ७) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रोहिंतन फाली नरिमन आणि अभय मनोहर सप्रे यांच्या खंडपीठापुढे याबाबतची सुनावणी होणार आहे.  

मोन्सॅंटो कंपनीकडे बीटी कपाशी बियाण्याचे पेटंट नसल्याचा दावा नुझीवीडू सीड्स, प्रभात ॲग्री बायोटेक आणि प्रवर्धन सीड्स या तीन भारतीय बियाणे कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात केला होता. त्याआधारे न्यायालयाने या कंपन्यांचे म्हणणे एैकून घेऊन त्यांच्या बाजूने ११ एप्रिल रोजी निकाल जाहीर केला होता. बीटी तंत्रज्ञान वापरण्यासंबंधी या तीन कंपन्यांनी मोन्सॅंटो कंपनीसोबत करार केला होता.

या संदर्भात ‘मोन्सॅंटो’ला द्यावे लागणारे स्वामित्व शुल्क (ट्रेट व्हॅल्यू) सरकारने निश्चित केलेल्या मूल्यानुसारच द्यावे, असा निकाल यापूर्वी एक न्यायाधीश असलेल्या खंडपीठाने दिला होता. हा निकालही उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. वास्तविक मोन्सॅटो कंपनीला हा निर्णय मान्य नव्हता. सरकारने ठरवून दिलेल्या मूल्यापेक्षा अधिक शुल्क वाढवून देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. त्यानंतर दोन्ही पक्षांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता बीटी कपाशीच्या बियाणे पेटंटचे भवितव्य काय असेल ते आता सर्वोच्च न्यायालयातच स्पष्ट होणार आहे.