पीकविमा योजनेसाठी १ कोटीपेक्षा जास्त अर्ज

पुणे : प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेत सहभागी होण्याचे प्रमाण वाढत असून, यंदा राज्यभरात शेतकऱ्यांकडून आलेल्या अर्जांची संख्या एक कोटीच्या पुढे गेली आहे. विमा कंपन्यांकडे शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्यापोटी आतापर्यंत ४४१ कोटी रुपये भरले आहेत. शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्यासाठी मुदत एकदा वाढवून दिली गेली होती. यानंतर ३१ जुलैच्या रात्रीपासून शेतकऱ्यांकडील अर्ज स्वीकारणी बंद करण्यात आली आहे.   ‘‘एकूण एक कोटी सात लाख २४ हजार ८५१ शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत विमा अर्ज भरले. यात कर्जदारांचे अर्ज सहा लाख ८९ हजार ५७१ आहेत. यात अजून चार लाखाने वाढ अपेक्षित आहे. बिगर  कर्जदारांचे अर्ज एक कोटी ३५ हजार २८० पर्यंत आलेले आहेत,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका, राष्ट्रीयीकृत बॅंका, कृषी विभाग, आपले सरकार सेवा केंद्रे, वीमा कंपन्यांच्या एकत्रित   प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्यासाठी मदत केली जात होती. यंदा अर्ज अपलोडिंगच्या वेळी अडचणी येत असल्याचे काही सहकारी बॅंकांचे म्हणणे होते. मात्र “राज्यभर एक कोटी अर्ज भरले जात असताना ठराविक बॅंकांनाच अडचण कशी येते,” असा सवाल करीत कृषी विभागाने बॅंकांच्या हरकतींमध्ये तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.  वीमा कंपन्यांनी विविध पिकांसाठी निश्‍चित केलेल्या वीमा हप्त्याची रक्कम भरल्यानंतरच शेतकऱ्यांला आधी भरावी लागते. त्यानंतरच सातबाऱ्यावर दाखविलेले पीकवीमा संरक्षणाखाली येते. आतापर्यंत ५३ लाख ४८ हजार ९८६ लाख हेक्टरवरील पिकाला विम्याचे कवच मिळाले आहे. हप्ता भरून पिकाला वीमा कवच मिळवण्यात सर्वात जास्त मराठवाड्यातील शेतकरी आघाडीवर आहेत. लातूर विभागातील शेतकऱ्यांनी यंदा १८ लाख हेक्टर तर औरंगाबाद विभागातील शेतकऱ्यांनी आपली १५ लाख ५६ हजार हेक्टरवरील पिके वीमा संरक्षित केली आहेत.  सांख्यिकी विभागावर कामाचा प्रचंड ताण कृषी आयुक्तालयातील सांख्यिकी विभागाचे कर्मचारी सध्या पीकविमा योजनेला गती देण्यासाठी दिवसरात्र काम करीत आहेत. वीमा कंपन्या, राज्य शासन, बॅंका, महसुल विभाग आणि शेतकरी या सर्वांमध्ये समन्वय ठेवून योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे काम सांख्यिकी विभागाकडून केले जाते. ‘‘कमी मनुष्यबळ असून देखील पीकविम्यात सर्वांत जास्त काम करण्यात महाराष्ट्राचा कृषी विभाग करतो आहे. कामाचा ताण असल्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत थांबून नियोजन केले जात आहे,’’ असा दावा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.  राज्यातील पीकविम्याची सद्यस्थिती