आंदोलनामुळे उद्योगांना साडेतीन हजार कोटीचा फटका : असोचेम

नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनाचा अर्थव्यवस्थेला झळ बसत असल्याने उद्योग क्षेत्र धास्तावले आहे. पंजाबसह हरियाना, हिमाचल प्रदेश या राज्यांच्या परस्परावलंबी अर्थव्यवस्थेला आतापर्यंत साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा अंदाज असोचेम या उद्योजकांच्या संघटनेने केला आहे. तर, उत्तर रेल्वेनेही दोन हजार कोटी रुपयांहून नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. 

कृषी कायद्यांविरोधात आधी पंजाबमध्ये आंदोलन केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्ली कडे मोर्चा वळविला असून सिंघू, टिक्री, गाझीपूर सीमेवर ठिय्या दिल्याने वाहतूक पूर्णपणे बंद पडली आहे. तर जयपूर महामार्गावरील वाहतूक रोखण्याचाही प्रयत्न झाला होता. याचा फटका उद्योग क्षेत्राला बसला असून असोचेमच्या दाव्यांनुसार पंजाबच नव्हे तर हिमाचल प्रदेश, हरियाना तसेच जम्मू- काश्मीरवरही परिणाम होतो आहे. वाहतूक ठप्प झाल्याने उद्योगांच्या पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम होऊन ३५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाजही संघटनेने व्यक्त केला आहे. 

या चारही राज्यांची एकत्रित अर्थव्यवस्था १८ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. मात्र शेतकरी आंदोलनामुळे रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक पूर्णतः ठप्प झाली असून निर्यातीला हातभार लावणारे तयार कपडे निर्मिती, वाहनाचे सुटेभाग उत्पादन, सायकल, क्रीडा साहित्य उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांमधील उलाढालही थांबली आहे. आंदोलनामुळे उत्पादकांना मागणीनुसार माल पुरवठा करण्यात येणाऱ्या अडचणी पाहता नाताळ सणाच्या काळात या उद्योगांच्या जागतिक बाजारपेठेतील प्रतिष्ठेवर परिणाम होत असल्याची चिंता असोचेमचे अध्यक्ष डॉ. . निरंजन हिरानंदानी यांनी व्यक्त केली. 

दुसरीकडे, भारतीय उद्योगांचा महासंघ असलेल्या सीआयआयने (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज) ही रस्ते वाहतूक ठप्प झाल्याने मालवाहतुकीसाठी ५० टक्के अधिक कालावधी लागत असून विस्कळित झालेल्या पुरवठा साखळीमुळे खर्चातही ८ ते १० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. आधीच कोविड काळातील अडचणी असताना त्यात शेतकरी आंदोलनाची भर पडली असून दिल्ली, पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानातील तपासणी नाक्यांदरम्यानची वाहतूक विस्कळित झाली आहे. या आंदोलनावर वेळेत सर्वमान्य तोडगा नाही निघाला आर्थिक प्रगतीवर, पुरवठा साखळीवर आणि लघु उद्योगांवर याचा विपरीत परिणाम होईल, असा इशारा सीआयआयचे उत्तर विभागाचे अध्यक्ष निखिल सोहनी यांनी दिला. 

दरम्यान, उत्तर रेल्वेचे महाव्यवस्थापक आशुतोष गांगल यांनी शेतकरी आंदोलनामुळे रेल्वेचे २००० ते २४०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा आज केला. आंदोलनामुळे रेल्वेची मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक ठप्प झाल्याचा हा परिणाम असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.