केळी निर्यातीसाठी ‘बनानानेट’च्या हालचालींना वेग

नागपूर: राज्यातून केळीची निर्यात वाढल्यानंतर आता उत्पादकांच्या नोंदणीसाठी ऑनलाइन प्लॕटफार्म असावा, अशी मागणी पुढे येत आहे. त्याकरिता शासनस्तरावरून ‘अपेडा’कडे ‘बनानानेट’साठी पाठपुरावा केला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. देशात केळी लागवडीखालील सुमारे दोन लाख हेक्टर क्षेत्र आहे, त्यापैकी ८० हजार हेक्‍टर क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे.  विदर्भातील अकोला, बुलडाणा त्यासोबतच जळगाव आणि नव्याने सोलापूर जिल्ह्यातील कंदर या भागात केळी लागवड क्षेत्र वाढत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. ‘अपेडा’ने केळी लागवड क्षेत्र वाढत असल्यामुळेच सोलापूर जिल्ह्याचा आपल्या क्लस्टर मध्ये समावेश केला आहे. या जिल्ह्यातील कंदर हे गाव केळीचे गाव म्हणून नावारूपास आले आहे.  राज्यातून चार वर्षांआधी केळीची निर्यात अवघी २० ते २५ हजार टन होती. त्यात वाढ होऊन ही निर्यात एक लाख ९५ हजार टनावर पोहोचली आहे. गेल्यावर्षी कंदर गावातून सर्वाधिक ६० हजार टन केळीची निर्यात झाली. २०१८ या वर्षीच्या हंगामात विदर्भातील अकोला जिल्ह्यातून केळीचे ३३ कंटेनर आखाती देशात पाठवण्यात आले. नरनाळा फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीच्या माध्यमातून ही निर्यात करण्यात आली. दुबई, इराक-इराण याच देशांमध्ये सध्या केळीची निर्यात होते. उर्वरित देशांपर्यंत देखील भारतीय निर्यातक्षम केळीचा प्रसार व्हावा याकरिता ‘बनानानेट’सारखा ऑनलाइन प्लॕटफॉर्म उपलब्ध करून देण्याची मागणी पुढे येत आहे. त्याकरिता अपेडाच्या स्तरावर पाठपुरावा शासनाकडून केला जात असला तरी त्याला मर्यादा असल्याने शेतकऱ्यांनी देखील यासंदर्भात दबावगट निर्माण करावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

असा राखतात दर्जा  ठिबक, अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, सहा-सात घड ठेऊन कट करणे, कर्टींग बॕगचा वापर, क्लिनिंग, वॉशिंग,  पॅकिंग असे टप्पे निर्यातीत राहतात. नंतर कच्ची केळी निर्यात केली जाते. तेरा ते चौदा डिग्री तापमानात केळी निर्यात होते. आखाती देशात पोहोचल्यानंतर त्या ठिकाणी रॕपनींग चेंबरमध्ये केळी पिकवून मार्केटमध्ये पाठवितात.  दहा पिकांसाठी प्लॅटफॉर्म ग्रेपनेट, मॅंगोनेट, अनारनेट, व्हेजनेट, सिट्रसनेट, बिटलनेट, बासमती राइसनेट, मीट नेट, ट्रेस नेट, पिनटनेट.

प्रतिक्रिया गेल्या चार वर्षात केळीची निर्यात विक्रमी वाढली आहे. २५ हजारांवरून थेट एक लाख ९५ हजारावर ती पोचली. ‘बनानानेट’ सारखा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध झाल्यास केळीची मागणी असलेल्या देशांना शेतकऱ्यांशी थेट संपर्क साधने शक्य होईल.  निर्यातक्षम उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा डेटा या माध्यमातून ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. दर्जेदार आणि निर्यातक्षम केळी उत्पादनाला यामुळे चालना मिळेल. - गोविंद हांडे, राज्य शासनाचे पणन सल्लागार.

२०१८ साली आमच्या कंपनीने अकराशे टन केळीची निर्यात केली. त्यावेळी केळीला बाजारात सहाशे रुपयांचा दर होता. आम्हाला निर्यातीच्या माध्यमातून ११२५ रुपये दर मिळाला. आखाती देशात सध्या निर्यात करता येते. बनाना नेट सारखा प्लॅटफॉर्म मिळावा अशी आमची मागणी आहे. त्यामुळे इतर देशांची मागणी वाढत स्पर्धेतून चांगले दर मिळतील.   - पंजाबराव बोचे, सचिव, नरनाळा फार्मर प्रोड्युसर कंपनी, अकोट, जि. अकोला.