तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यासाठी परभणी, हिंगोलीत धरणे

परभणी : शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल करणारे सरकारी निर्बंध रद्द करून शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य द्यावे. कापूस, वांगी, मोहरी, मका, ऊस, भात अशा अनेक पिकांच्या जी.एम. बियाण्यांच्या लागवडीस परवानगी द्यावी आदी मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनेतर्फे परभणी आणि हिंगोली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी (ता. ३) दुपारी धरणे आंदोलन करण्यात आले. 

शेतकरी दुष्काळ, अतिवृष्टी, महापूर आदी नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करत आहेत. भारतातील शेतकऱ्यांना उणे अनुदान देऊन लुटले जात आहे. ही लूट थांबली पाहिजे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा रद्द करुन शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य द्यावे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कायमचा थांबवावा. शेतकऱ्यांना कुठलेही निकष न लावता कर्जमाफी आणि वीजबिलमाफी द्यावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या. 

शेतकरी संघटना ट्रस्टचे कार्याध्यक्ष गोविंद जोशी, जिल्हाध्यक्ष गजानन देशमुख, संतोष गबाळे, सय्यद कलिम, माधवराव शिंदे, राजाभाऊ गोरे, मदन शिंदे, विशाल पाते, हनुमान आमले, त्र्यंबक भुमरे आदींसह कार्यकर्त्यांनी परभणी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.

हिंगोलीत महिलांचा लक्षणीय सहभाग 

शिवार मोजणी करावी. भूमापन चिन्ह स्थापित करावे, आदी मागण्यांसाठी हिंगोली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष देवीप्रसाद ढोबळे, ज्येष्ठ नेत ब.ल. तामस्कर, स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष उत्तमराव वाबळे, अ. ना. पातुरकर, प्रल्हाद राखोंडे आदींसह शेतकरी महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या.